संसद् र राज्यका संवैधानिक अंगहरू महालेखापरीक्षक होस् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, के यिनीहरू अर्कै ग्रहका हुन् ? संवैधानिक अंग महालेखापरीक्षकबाट उठान भएका विषय र अख्तियारका क्रियाकलापका सवालमा सदनमा झिनो आवाज पनि नउठेपछि स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ ।  नत्र महालेखापरीक्षकका प्रतिवेदनमा कुँदिएका तथ्यगत आर्थिक अराजकता, विकृति–विसंगतिले मिडिया र समाज रंगिइरहँदा त्यत्तिकै चासो दुवै सदनमा पनि देखिनुपर्ने थिएन र ? 

हाम्रा जनप्रतिनिधिका हातमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पक्कै पुगिसकेको छ । तर जनप्रतिनिधिहरूको थलो भनिने संसद् चालू रहँदा जिब्रो टोक्ने गरी आएका तथ्य÷तथ्यांकबारे हाम्रा सांसद बेखबर देखिन्छन् । उनीहरूको हातमा परिसकेको उक्त प्रतिवेदनमा उठान भएका विषयबारे विशेष समयमै बोल्थे होलान् । तिनको पेट पोलेको भए चिन्ता जाहेर गर्दै सरकारलाई जवाफदेही हुन बाध्य पार्थे होलान् । तर उनीहरुको मौनताबीच प्रश्न उब्जन्छ नै, ‘सदनमा ती विषय किन उठाइँदैन ? सदनमार्फत् राज्य संयन्त्रका अराजकता नागरिकसामु पु¥याउने प्रयत्न किन हुँदैन ? या त्यस्ता तथ्य÷तथ्यांक हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुलाई बिझाउँदैनन् ?’

---

हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले ठानिरहेका होलान् कि ती काम केलाउने, निर्देशन दिने काम सार्वजनिक लेखा समिति या राज्य व्यवस्था समितिको मात्रै हो । हो, महालेखाबाट उठान भएका विषयमा दफाबार रुपमा लेखा समितिले केलाउला नै, उसको कार्य प्रक्रिया अनुसार । तर, बृहत् प्रकृतिका विषयमा संसदभित्र बोल्न वा बहस गर्न कसैले रोकेको छैन । कम्तीमा मूल सदनमै समाज नै त्रसित हुने गरी आएका विषयमा सदनमै बहस गरेमा खराब काममा संलग्न पात्रहरू अलिकति भए पनि तर्सिन सक्थे ।

अनि हाम्रै संसदीय समितिहरुले आम तहमा आएका ठूलाखाले प्रकरणमा एक तहको छानबिन गर्दै थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनू भनी अख्तियारसँग गरिएका औपचारिक आग्रह–अनुरोध या ‘निर्देशन’हरु के भए ? खोजबिन गरिएको पाइँदैन । वाइडबडी कहाँ पुग्यो, न्यारोबडी कहाँ थन्कियो ? यति–ओम्नी के भए ? अख्तियारको अनुसन्धानमै छन् कि तामेली पुगिसके कि ? निर्देशन दिने संसदीय समितिहरु बेखबर देखिन्छन् ।

भन्न त सकिएला, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरुप संवैधानिक अंगका आन्तरिक काम÷कारबाहीमा प्रश्न उब्जाउन सकिँदैन । तर, सार्वजनिक तहमा आएका प्रकरण–प्रतिवेदन,आफैंँले दिएका निर्देशन वा गरिएका आग्रहका सवालमा चासो राख्न कसैले रोकेको छैन । संसदीय समितिबाट भएका निर्देशन वा आग्रह ‘लत्याइएको’ हो भने नागरिकका उजुरीका सुनुवाई हुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्न सकिँदैन ।

संसद्को धर्म या कर्म भनेको कार्यकारिणी तथा राज्य संयन्त्रका क्रियाकलापमा निगरानी, नियन्त्रण गर्नुका अतिरिक्त मुलुकले भोगेका तमाम समस्यामाथि बहस गर्नु हो । संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूले तल–माथि गरेको खण्डमा महाभियोग लगाएर हटाउने सक्ने संवैधानिक हैसियत संसद् या सांसदले मात्र राख्न सक्छन् । अनि नागरिकले सरकारी सेवा लिन बेहोर्नु परिरहेको ‘हन्डर’ बारे सांसदका आँखा पुगेको पाइँदैन । लोकतन्त्रमा समेत आमनागरिकले ‘हन्डरल्यान्ड’ को बासिन्दा बन्नु परेको छ । खोई त नागरिकका तमाम समस्यामाथि बहस ?

राज्य शक्तिको स्रोत जनता र त्यो शक्तिको उपयोग गर्ने थलो सार्वभौम संसद्का प्रतिनिधिहरु कति सक्रिय भए ? नयाँ संविधानपछिको संसदीय व्यवस्थाको पाँच कार्यकाल सकिनै लाग्दा आकर्षक स्वाद पायौं कि पाएनौँ ? अब खोजी–नीति सुरु हुने नै छ । तिनले राज्य संयन्त्रमाथि निगरानी राख्न कति सक्रिय भए भन्ने विश्लेषण हुनेछ । उनका साढे चार वर्षे कालखण्डका क्रियाकलाप विस्मृतिमा पुगिसके पनि चालू अधिवेशनका कर्म चाहिँ ताजै रहनेछन् ।

पाँच वर्षे कालखण्डको अन्तिम अधिवेशन चलिरहँदा कम्तीमा राज्यमाथि निगरानी गरेको आभास दिन सकेनन् भने मतदातासँग ढाँट्ने विषयकै अभाव हुनेछ । मुहान सफा भए मात्र सङ्लो पानी बग्छ । मतदाताले जनप्रतिनिधिहरुलाई मुहान सफा गर्न पठाएका हुन् । मिडिया र आमनागरिकले मुहान फोहोर देखिरहँदा जनप्रतिनिधिहरु रमिते बनिरहेको हेरिनसक्ने दृश्य बनेको छ ।

कम्तीमा ठूला प्रकरणका विषयमा विशेष चासो प्रदर्शन गरेको खण्डमा मात्रै पनि जनप्रतिनिधिका यावत् निष्क्रियता जनताले बिर्सने थिए । अन्तिम अधिवेशनमा मतदातालाई ‘भ्रम छर्न’ खातिर भए पनि शासकीय वृत्त र राज्य संयन्त्रका खराबीमाथि सांसदहरुले चालू सदनमा विशेष छलफल चलाउन् । संसदभित्र बसिरहँदा सांसदहरुले नजिकिँदो चुनावमा मतदातासँग कसरी सामना गर्ने भन्ने पनि सोचून् ।