भौतिक पूर्वाधारहरूको ठेक्का लिने तर काम नगर्ने महारोग नेपालमा नयाँ होइन । अनि स्वार्थी समूहकै इच्छामा ठेक्कापट्टाका सवालमा ऐन–नियमावली पनि बारम्बार परिवर्तन हुन्छन् । ठेकेदार हेरेर नियमावली परिवर्तन गर्ने, कारबाही नगर्ने, उन्मुक्ति दिने कार्यले राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूसमेत ओझेलमा परेका छन् । लगाइएका ठेक्कामध्ये औंलामा गन्न सकिने मात्र निर्धारित लागत र समयमा पूरा भएका छन् । अधिकांश गज्याङगुजुङ अवस्थामा छन् । संघीय राजधानीमै पुलको ठेक्का लगाउँदा समयमा काम नभएका प्रशस्तै उदाहरण छन् भने उपत्यकाबाहिरको अवस्था बेहाल छ । त्यहीमध्ये जनघनत्व बढी भएको र रणनीतिक महत्व रहेको राजमार्ग हो– नारायणगढ–बुटबल सडक । 

ठेक्का लगाएको ४१ महिनामा जम्मा १९ प्रतिशत काम पूरा हुनु भनेको ज्यादै लाजमर्दाे कार्य हो । देशको सुशासनको स्तर यो ठेक्काले देखाउँछ । विशेष गरी चीनले हात पारेका ठेक्कामा समान प्रकृतिका समस्या देखा पर्छन् । निर्धारित लागतभन्दा निकै कममा कबोल गर्ने, पूर्व परिचालन खर्च हात पार्ने, काम नगरी बस्ने अनि यो र त्यो बहाना झिक्दै म्याद थप गर्दै जाने । 

---

सार्वजनिक खरिद नियमावली पनि यिनीहरूका लागि अनुकूल हुने गरी पटक–पटक संशोधन भइरहने । यसो गर्दा नीति बदल्न सक्नेहरूले मोटो कमीसन पाइरहने । दण्डहीनताको पराकाष्ठा नाघ्ने गरी सार्वजनिक निर्माणमा बेथिति भरिंदा पनि मूकदर्शक र रमिते बन्ने सरकारकै कारण आज सारा नेपालीले दुःख पाइरहेका छन् ।

ठेकेदार चाहे जुनसुकै वर्गको हो, ठेक्का पायो कि ढिलो गरिदिने महारोग देशभर व्याप्त छ । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले सबैभन्दा कम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने बन्दोबस्त गरिदिएको छ । यो प्रावधानले कगुणस्तर र ठेकेदारको योग्यताभन्दा पनि सबैभन्दा कम कबोलले बढी महत्व पायो, जसले गर्दा निर्माण नै गर्न नसके पनि कबोल गरिदिने प्रवृत्ति बढेर गयो । ‘नेपाल हो जे गर्दा पनि हुन्छ’ भन्ने मानसिकता विदेशी ठेकेदारले पनि राखे ।

काम गर्न नसक्ने विभिन्न कारण हुन्छन् । काबुबाहिरको अवस्थामा जस्तोसुकै सक्षम र योग्य ठेकेदारले पनि सक्दैन । कोभिड–१९ जस्तो वैश्विक महामारीमा काम गर्न सकिने कुरा भएन । तर खुलेपछि त गर्नुपथ्र्याे, गरेन । नियन्त्रणभन्दा बाहिरका आन्तरिक र बाह्य कारण निकै कम हुन्छन् । ठेक्कापट्टामा अनेकन बहानाबाजी गरेर भेरियसन थप्ने, दाबी ठोक्ने अनि मात्र बन्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि नै हो । नारायणगढ–बुटबल सडक ठेक्का एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो ।

सडक विभागले सुरुङ मार्ग (पाल्पाको सिद्धबाबा) को ठेक्का गर्दा यस्तै अयोग्य ठेकेदारले पाएको धेरै भएको छैन । बिडिङको क्राइटेरिया बनाउँदा नै सेटिङ हुन्छ । पहिले नै सेटिङ गरिएको ठेकेदारको योग्यतासँग ठ्याक्कै मिल्ने छनौट क्राइटेरिया राखिन्छ । अनि ठ्याक्कै त्यसैले पाउँछ । नेपालको सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा ब्यूरोक्रेसीले राष्ट्र र जनताप्रति गरेको सबैभन्दा बेइमानी हुन् यी । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुनै पाउँदैन । यही बुटबल–नारायणगढ सडकको ठेक्का गर्दा अरुले ढिम्किनै नपाउने गरी यस्तै क्राइटेरिया राखिएका थिए, जुन ठूलो विवादास्पद पनि भएको थियो । ठेक्का पाएपछि ठेकेदारले दिने कमीसनको लालचमा यस्ता क्राइटेरिया पहिले नै ‘फिक्स’ (तय) गरिन्छन् ।

काम गर्न नसक्ने, काम बिगारेका ठेकेदारहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त छ । नगरकोटको सडक बनाउन नसक्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा किन राखिएन ? नियमानुसार त काम गर्न नसकेर कीर्तिमान कायम गरिसकेको ठेकेदारलाई सर्लक्क कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हो । तर राजनीतिक संरक्षणप्राप्त ती ठेकेदारलाई कारबाही कसले गर्ने ? यसरी देशका ठूला नेता भनाउँदाहरूको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थका कारण ठेक्कामा यी र यस्ता विचलन व्याप्त छ । यसको अर्थ के हो भने नेताहरूले देशको सबै अंग प्रत्यंगमा धमिरा लगाइसकेका छन् ।