यसपालिको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को सार्वजनिक नतिजाले शिक्षा क्षेत्रमा धेरै ठूला प्रश्न उब्जाएको छ । कोरोना महामारीअघिको भन्दा पनि कम जीपीए (गे्रड प्वाइन्ट एभरेज) आएकाले पढाईको स्तर खस्किएको देखिएको छ । कोरोना महामारीबीच विद्यालय आफँैले सञ्चालन गरेको परीक्षामा जथाभावी (२०७६ सालमा  ९३१९ र २०७७ सालमा ८४४४ जीपीए) नम्बर दिएका यसपालिको नतिजाले छर्लंग पारेको छ । 

कूल ४ लाख ९५ हजार ७ सय  ५१ जना परीक्षार्थीमध्ये जीपीए ४ मा ४ ल्याउने विद्यार्थीको संख्या जम्मा ४२ जनामात्र रह्यो । अझ सैद्धान्तिक रुपमा ३५ प्रतिशत अंक नल्याउनेलाई फेल गराउने भनिएकोमा अधिकांश विद्यार्थी फेल हुने भएपछि लेटरग्रेडिङ कार्यविधि, २०७२ अनुसार (पुरानो) नतिजा सार्वजनिक गरेर ‘लाज ढाक्ने’ काम गरियो ।

---

माओवादीले शिक्षा मन्त्रालय जिम्मा लिएकाले धेरै पास भएको देखाउन पुरानो कार्यविधिअनुरुप नतिजा सार्वजनिक गर्न दबाब दिइयो । अब नतिजा विधि परिवर्तन गर्दैमा विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि हुनेभन्दा पनि पास गराउनेको संख्या बढी देखाउन यसो गरिएकोमा दुइमत छैन । 

नेपालको पढाईको कुरा गर्दा ‘जति धेरै पढाई गर्‍यो, उसको हातखुट्टा पनि उत्तिनै भाँच्चिदै जान्छ’ भन्ने एउटा भनाइ छ । डिग्री हासिल गर्‍यो, केही काम गर्न जानेको हुँदैन, रोजगार पाउँदैन । ‘पढेलेखेको’ मान्छेले झिनामसिना काम गर्ने कुरो भएन । त्यही भएर स्नातक वा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेपछि त्यो व्यक्ति पूर्ण बेरोजगारसरह भएको मानिन्छ हामीकहाँ । अलिकति मेधावी विद्यार्थी र आर्थिक हैसियत भएका विदेशमा पढ्न जान्छन्, व्यापार घाटा बढाउँदै ।

विदेश गइसकेपछि फर्केर आउँदैनन्, उतै कमाएर बस्छन्, ‘नेपालमा वातावरण छैन’ भनेर । कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्ति केही गर्न जान्ने त हुनुपर्ने हो नि ? लेखा पढेको व्यक्तिलाई हिसाब राख्न नआउने, कृषि पढेको व्यक्तिलाई खेती गर्न नआउने, सिभिल इन्जिनियरिङ पढेको व्यक्तिलाई ढलान गर्न नआउने, व्यवस्थापन पढेको व्यक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न नआउने अवस्था छ । यिनै व्यक्ति घोकी घोकी लोकसेवा पास गर्छन्, सरकारी कर्मचारी भइसकेपछि सेवा प्रवाह उस्तै हुन्छ । अनि त्यो सरकारी कर्मचारीले भुल्छ कि आफू नागरिक मात्र हुँदा सरकारी सेवा प्रवाहमा पाएको सास्ती र हण्डर ।

जबर्जस्ती पास गराउँदा पनि पाँच वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर नतिजा आउनु भनेको मुलुकको पढाई प्रणाली उचित छैन भन्ने निचोड हो । सरकारीभन्दा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढी छ । अभिभावकसँग असुल्नसम्म शुल्क असुलिएकै हो । जति असुले पनि सरकारी कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेपछि कुनै कारबाही नै हुँदैन । सकी नसकी पढायो, नतिजा आउँछ यस्तो । शिक्षालाई निजीकरण गरेपछि ‘एसएलसी बोर्ड फस्र्ट’ कुन विद्यालयले पाउने भन्ने कुरामै अनियमितता हुन थाल्यो । त्यसपछि ग्रेडिङ व्यवस्था आयो । यो व्यवस्थामा कक्षामा बिताएको अवधिको समेत गणना हुने हुँदा जीपीए प्राप्त गर्न कक्षा कोठामा बस्नैपर्ने अर्थात् गुरुका अगाडि पढ्न बाध्य पार्ने गरियो । त्यसो गर्दा पनि नतिजा निराशाजनक नै आयो ।

एसईईको नतिजा खराब आउनुमा जिम्मेवार को को हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । शिक्षक गतिला भएनन् कि विद्यार्थीको ध्यान मोबाइल र सामाजिक सञ्जालमा गयो कि ? अभिभावक नै दोषी हुन् कि ? विद्यालय व्यवस्थापन हो कि ? सरकार हो कि ? स्थानीय तहमा शिक्षालाई लगेपछि उनीहरु पो हुन् कि ? कि सबै पक्ष हो ? राजनीतिक दल र तिनका भातृ संगठन हुन् कि ? जिम्मेवार त कोही न कोही अवश्य होलान् ।

माओवादीले उसको ‘जनयुद्ध’ ताका ‘वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली’ को नारा लगाएको थियो । माओवादी पटक–पटक सरकारमा गयो, तर उसकै शिक्षा मन्त्री हुँदा सबैभन्दा खराब जीपीएवाला नतिजा आयो । कक्षा कोठामा बसेर ध्यानपूर्वक पढाउनुपर्ने गुरुहरु दलको झन्डा बोकेको नतिजा पनि हो यो । समग्रमा राजनीतिक दलका नेता गतिलो नपर्दा मुलुकको शिक्षा प्रणाली मात्र होइन, सबै प्रणाली तन्नम भएको छ । सर्वप्रथम नेता सच्चिनुपर्छ । शिक्षामा राजनीति बन्द गरिनुपर्छ ।