अन्ततः प्रतिनिधि सभाले गठन गरेको छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सुनपानी छम्केर ‘सफाई’ दिएको छ । यो समितिले शर्मालाई चोख्याउँछ भन्ने पहिले नै थाहा थियो । किनभने यो समिति कुनै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र न्यायिक समिति थिएन । गठबन्धनको बहुमत भएको समितिले स्वयं प्रधानमन्त्रीको समेत संलग्नता रहेको विषयमा ठोस प्रमाण केलाएर सत्य तथ्य प्रतिवेदन तयार पार्ला भन्ने कल्पनै गरिएको थिएन । करका दर हेरफेर प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीका पुत्रको कम्पनीको नाम पनि सार्वजनिक भइसकेकाले देउवाको पनि परोक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आमनागरिकले आशंका गरेकै थिए । त्यही भएर स्वतन्त्र र न्यायिक आयोग गठन गरेको भए दूधको दूध र पानीको पानी आउँथ्यो । समितिले नाटकै हो नौटंकी नै हो भन्ने शैलीमा आमनागरिकलाई विश्वास नै थिएन ।

समिति गठनको औचित्य नै थिएन । गठबन्धनकारी र बहुमतको भारी भएका सांसद (सदस्य) रहेको समितिले सत्तापक्षको अपराधको पटाक्षेप कसरी गर्न सक्छ र ? विपक्षी एमालेको फरक मत रह्यो । जबकि समितिले सर्वसम्मत ढंगले प्रतिवेदन तयार गरेको भए विश्वास गर्न सकिन्थ्यो । समितिले अर्काे नौटंकी के देखायो भने छानबिनको मूल विषयवस्तुमा प्रवेश नै गरेन । मूल मुद्दा थियो करका दरमा हेरफेर । दोस्रो मुद्दा थियो कुन व्यक्तिलाई मध्यरातमा आर्थिक विधेयक, २०७९ को ‘मस्यौदा’ गर्न लगाइयो । करका दर परिवर्तन गर्नु भनेको आर्थिक अपराध हो । राजस्व अपचलन हो । राजस्वको हिनामिना गर्नु हो । यस्तो संगीन विषयमा प्रवेश नै नगरी लक्ष्मणलाल कर्णको समितिले जनार्दनलाई सुनपानी छर्के पनि आमजनताले पत्याएका छैनन् ।

---

प्रारम्भिक नजरमै समिति खोटपूर्ण नियतका साथ बनेको थियो । बहुमत र अल्पमत हुने गरी समिति खडा हुनु नै विषयवस्तु सामसुम पार्नु रहेको पुष्टि भइसकेको छ । यो समिति आफै धामी र आफै बिरामीजस्तो थियो । आखिर त्यही गर्‍यो, जुन गर्नेछ है भनेर सबैले भनेकै हुन् । यो प्रकरणमा फुटेजमा को देखियो वा को देखिएन भन्ने विषय नै थिएन । कुन कुन करका दरमा के कति परिवर्तन भएन ? ती परिवर्तनका आधार र औचित्य के थिए ? के कारणले घटाइएको वा बढाइएको थियो ? त्यसमा हजार वटा प्रश्न तेर्स्याउन सकिने ठाउँ छ । आयातीत स्यानिटरी प्याडमा कर घटाइएको छ, तर स्वदेशमै बन्ने स्यानिटरी प्याडको कच्चा पदार्थमा भन्सारका दर बढाइएको छ । प्रधानमन्त्रीका सुपुत्र स्यानिटरी प्याड आयात गरेर बेचबिखन गर्छन् भन्ने त सामाजिक सञ्जालमा प्रमाणसहित आइसकेका थिए । प्रधानमन्त्री पुत्रले त्यही व्यापार गर्नु र उनले गरेकै व्यापारमा कर छुट हुनु ‘संयोग’ मात्र किमार्थ होइन होला ?

व्यापारीलाई पोस्ने अनि राजस्व मार्ने गरी गरिएका परिवर्तनमा समितिले सघन रुपले विशेषज्ञलाई अघि राखेर अध्ययन गर्नुपर्थ्याे । सीसीटीभी फुटेज राज्य शक्तिको लगाएर ‘नदेखिने बनाइएको’ पनि लुकेको छैन । अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र अन्य कर्मचारीहरुले शर्माका विरुद्ध बयान दिने हैसियतमा थिएनन् र छैनन् । यत्तिका आधारमा ‘सीसीटीभीमा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिएन’ भन्दै सफाइ दिइयो । 

यो प्रकरणले देशमा भ्रष्टाचार कसरी संस्थागत भइसकेको रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण दिएको छ, त्यो पनि आमसर्वसाधारणले समेत बुझ्ने गरी । जनताको रोष शान्त भए त करका दर परिवर्तनजस्तो राज्यविरुद्धको अपराधमा सहभागीले माफी पाउलान् ? श्रीलंकाका जनताले झैं नेपाली जनताले पनि नेताका घर र अड्डा घेर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न । किनभने अब त अति नै भयो । बजेटमै नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, छानबिन गरेको जस्तो गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने अनि जनताले पत्याइदिनुपर्ने ? हिम्मत छ, र सरकार चोखो छ भने न्यायिक आयोग गठन गर ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोगले मात्र यस्ता विषयको पडताल गर्न सक्छ । पहिले नै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जोगाउने गरी गठन भएको समितिले ‘छानिबन’ गर्ला भन्ने विश्वास नै थिएन । नेपालमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्न राज्यसंयन्त्र र सिंगो संसद कसरी लाग्दो रहेछ शर्मा प्रकरणले प्रस्ट देखाएको छ । श्रीलंकाका राजापाक्षेहरु नबन्ने हो भने तत्काल न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्छ । अनि मात्र जनताले विश्वास गर्नेछन् ।