उन्मादी शासकलाई संसदले किन दाम्लोले कस्‍न सकेन ?

संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई मूलतः ‘विधेयक अधिवेशन’ मानिन्छ, संसदीय पद्धतिमा । किनभने हिउँदे अविधवेशनमा न नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुपर्छ, न बजेटका अंकमा नै । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, संसदलाई सरकारले विधेयक र काम नदिई हिउँदे अधिवेशनकै मान्यता र रौनक मार्दैछ ।

यो हिउँदै अधिवेशनमा विधेयक नै पारित नगरी अन्त्य भएको ‘इतिहास’ रच्‍ने परिस्थिति पैदा हुँदैछ । एकातिर संसद् कामविहीन छ, अर्कातिर संविधानतः निर्माण हुनुपर्ने अनगिन्ती कानुन बेखबर छन् । कानुनबेगर संविधानमा सिर्जित अधिकार केवल ‘सौन्दर्य’मा मात्र सीमित हुन्छन् । बहुचर्चित विधेयकहरुले पनि निस्कर्ष पाउन नसकेको स्थिति छ । संसदमै विचाराधीन कतिपय विवादित विधेयक छन्, जुन नागरिकका संविधानप्रदत्त मौलिक हक कुण्ठित गर्ने मनसयायसहित प्रस्तुत भएका छन् ।

---

त्यसो त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै शासकीय ‘इतिहास’ रच्‍ने ध्याउन्‍नमा छन् । त्यो फेहरिस्तमा विधेयक अधिवेशनका निम्ति काम दिन नसक्ने ‘नालायक प्रधानमन्त्री’को रुपमा पनि दर्ज हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ । संसदलाई कामविहीन बनाएर ओलीले ‘बुँदा’ थप गर्ने बाटोमा जानु उनकै निम्ति पनि हितकर देखिन्न ।

अर्काे त, संसदलाई काम नदिनु भनेको ओलीको प्रारम्भिक राजनीतिक स्कूलिङअनुरुप संसदीय पद्धति ‘उपयोग’ गरी सत्ता कब्जा गर्ने रणनीतिका रुपमा पनि व्याख्या हुन सक्छ । यद्यपि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि ३१ वर्ष संसदकै पक्षमा उभिएका ओली र उनको समूहले ‘उपयोग’ मात्र रणनीति बनाएको ठान्न सकिन्न । किनभने संसदीय पद्धतिबाट अधिकतम ‘लाभ’ लिनेमा ओली र उनको पार्टी एक हो ।

ओली र उनको समूहको प्रारम्भिक राजनीतिक हुर्काई चाहिँ ‘संसदीय पद्धति’ विरुद्धमै थियो । त्यहीकारण उनीहरु भन्थे, ‘संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पद्धति हो ।’ संसदीय पद्धतिबाटै अधिकतम लाभ लिएपछि यो पद्धतिविरुद्ध एकोहोरो ‘प्रपाेगाण्डा’ गर्ने रणनीतिबाट ओली र उनको पार्टी बाहिरिइसकेको विश्वास गरिन्थ्यो । तर, पछिल्लो समयमा ओली र उनको समूहले देखाएको कार्यशैली हेर्दा संसदलाई सत्ताकै निम्ति ‘उपयोग’ गर्न खोजिएको हो कि भन्‍ने आभास दिंँदैछ । 

तर, हठातको प्रतिनिधि सभा विघटन र सर्वाेच्च अदालतबाट त्यो विघटन गैरसकानुनी ठहर गरिसकेपछि सत्तासीन ओलीको मानसिकतामा संसदलाई ‘पंगु’ बनाउँदै ‘उपयोग’ मात्र गर्ने रणनीति हाबी भएको होइन त भन्ने आशंका पैदा गर्छ । यसरी संसदलाई कामविहीन बनाउँदै, संसदीय पद्धतिलाई निकम्मा तुल्याउँदै, आमनागरिकलाई निराशामा धकेल्नुका कारण र कारक ‘सामान्य’ ठानिनु हुँदैन ।

प्रतिनिधि सभा ‘कामै लाग्दैन’ भनी देखाउँदै जसरी पनि मध्यावधि चुनावमा जाने माहौल र मानसिकता सिर्जना गर्नु ओली र उनको समूहको ‘अर्जुनदृष्टि’ बनेको छ । किनभने उनको समूहसँग राज्यसत्ता कब्जा गरी संकलित अथाह धन छ । सत्तारुढ दलमा देखिने र नदेखिने गरी ‘करोड’ बोल्नेहरु थुप्रै छन् । भूमिगत ट्यांकीमा पानी होइन ‘धन’ भर्नेहरुको संख्या प्रशस्त छ । सत्तासँग लाभ लिएका व्यापारीहरु ठूलो डफ्फा पनि बालुवाटार नै बसाईँ सरेका छन्, सख्खरसँगै झिँगाले बासस्थान फेरेकै दृश्य झैँ । 

उता ‘कमिसन एजेन्ट’का निम्ति बालुवाटार ‘मलिलो भूमि’ बनेको छ । तिनको कमिशनको ‘चक्कर’ सत्ताधारीहरुलाई लाग्ने नै भयो । अनि डन-गुण्डालाई त आफ्नै ‘ज्यान-सम्पत्ति’ जोगाउन पनि सत्ताको आश्रय प्यारो लाग्‍ने नै भयो । सत्तारुढ दलका निम्ति चुनाव चाहिनुको मूलभूत उन्माद पनि धन-शक्ति प्रयोग गरी अझ बढी आर्जन गर्ने हो । त्यसो हुँदा सरकारी ‘बद्नियत’माथि संसदभित्र बहस चर्किनुपर्छ । 

अझ ३१ वर्षअघि आजैका दिन अर्थात् २०४६ चैत २७ गतेका दिन मध्यान्ह टुँडिखेलबाट प्रजातन्त्र, बहुदलीय व्यवस्था र संसदलाई ऊर्जाशील बनाउने ‘वाचा’ नेतृत्व तहबाट आएको थियो । उनैका उत्तराधिकारीहरु संसदीय प्रजातन्त्रप्रति बफादार नदेखिनु दुर्भाग्य हो । 

निरंकुश निर्दलीय स्वेच्छाचारी शासनबाट आजित नागरिकले प्रजातन्त्रको भव्य स्वागत गरेको दिन हो, आज । त्यसकारण पनि नागरिकको त्यो भावनालाई मूर्त रुप दिन संसदीय व्यवस्थालाई सिर्जनात्मक र ऊर्जाशील बनाउनुको विकल्प छैन । प्रतिनिधिहरुले संसदीय पद्धतिअनुरुपको रचनात्मक क्रियाकलाप प्रदर्शित गरी ऊर्जाशील बनाउन चुक्नु हुन्न । संसद बलशाली नहुने भने शासक स्वेच्छाचारी बन्छन् नै । संसदले उन्मादी शासकलाई दाम्लो लगाउनैपर्छ ।