पटक–पटक ठेक्का रद्द भएर समय घर्किंदै गएको तनहुँ हाइड्रो (साविकको माथिल्लो सेती) मा ठेकेदारहरुबीच आर्थिक विषयलाई लिएर कुरा नमिल्दा पुनः ठेक्का रद्दको संघारमा पुगेको छ । प्याकेज नं. २ को लगानीकर्ता जाइकाले जापानको हिटाची भन्ने कम्पनीकै सामान लिनुपर्ने शर्त ठेक्कामै राखेको थियो । प्याकेज–२ को ठेकेदार सिनो हाइड्रोले हिटाची जोजेनसँग समझदारी गर्दा पहिले नै मूल्य तय नगरी आपसी सहमतिमा गर्ने भनिएको थियो । ठेक्कासम्बन्धी समझदारी भएको चार वर्षपछि हिटाचीसले उक्त सामानको मूल्य तीन गुणा बढी लिन खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

बजारमा प्रचलित मूल्यमा आपूर्ति गर्नुपर्नेमा हिटाचीबाहेक अरुको सामान नलिने ठेक्काको शर्तको बलपूर्वक र जबर्जस्ती गैरव्यावासयिक रुपमा असुल्न खोजेको छ । ठेकेदार सिनो हाइड्रो हिटाचीले भनेजस्तो रकम तिर्ने हो भने आफू ठूलो नोक्सानमा पर्ने, बरु ठेक्कै रद्द गराएर धरौटी जफत गराउने पक्षमा छ ।

---

जापानजस्तो ऋण दिएर पछि अनुदानमा परिणत गराउने देशले मौका पाउँदा डुँडिल्लो नै निल्ने गरी ठेकेदार सिनो हाइड्रोलाई अठ्याउन खोजेको देखिन्छ । कदाचित ठेक्का रद्द भयो भने पुनः ठेक्का गराउँदा लागत र समय निकै बढ्ने मात्र होइन, थप लगानी जुटाउन समस्या भई आयोजना नै खारेज हुने अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिंदैन । 

तनहुँ हाइड्रो साँझपख खपत हुने बिजुली उत्पादन गर्ने अर्धजलाशययुक्त आयोजना हो । यो आयोजनाको सम्पन्न भएपछि हिउँदयाममा भारतबाट आयात हुने बिजुलीको परिमाण घटाउँछ नै । कुलेखानीपछि बन्न लागेको अर्धजलाशययुक्त आयोजना यतिखेर दुई ठेकेदार कम्पनीको आर्थिक स्वार्थका कारण जोखिममा परेको छ । पुनः ठेक्का गर्दा लागत उच्च पर्ने भएपछि यसका दाताहरु आयोजनाबाट हात झिक्न सक्ने अर्काे जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

जलविद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्र राज्यभन्दा अग्र भए पनि अर्धजलाशययुक्त वा जलाशययुक्त प्रकृतिका आयोजनामा लगानी गर्न सक्दैन । यसको संरचना नै अत्यधिक खर्च लाग्ने हुन्छ । पोखरी बनाउनुपर्छ । बाँध बनाउनुपर्छ, जसले गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीले भ्याउँदैन । त्यही भएर राज्य नै लागेर बनाउन खोजिएको हो । 

तनहुँ हाइड्रोको प्याकेज नं. १ को ठेक्का यसअघि पनि रद्द भएको थियो । ठेक्का पाएर धरौटी रकम २ अर्ब रुपैयाँ बुझाइसकेको इटालियन ठेकेदार कम्पनीलाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा तत्कालीन खानेपानी मन्त्री बिना मगर र तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरले भुक्तानी रोकेर भगाएका थिए । मेलम्ची छाडेको सीएमसीले तनहुँ हाइड्रोको ठेक्का पनि छाडिदियो । पुनः ठेक्का गर्दा यो आयोजना कम्तीमा पनि चार वर्ष पर धकेलिइसकेको छ । अब फेरि रद्द हुने संघारमा छ ।

जापान हाम्रो मित्रराष्ट्र र सबैभन्दा बढी आर्थिक अनुदान दिने, त्यो पनि रणनीतिक स्वार्थ नभएको देश हो । जापानकै लगानीमा कुलेखानी जलाशययुक्त आयोजन निर्माण भयो । कालीगण्डकी, सुरुङ मार्ग लगायत देशका प्रमुख पूर्वाधारहरुमा जापानकै सहयोग छ । नेपाल सरकारले जापान सरकारलाई अनुरोध गरी यो गाँठो फुकाउन ढिला भइसकेको छ ।

हिटाचीले अत्यधिक लालच नराखी बजारको प्रचलित मूल्यमा सामान दिनुपर्छ । यो दिलाउन हाम्रो आर्थिक कूटनीति कमजोर छ । जापानका लागि नेपाली राजदूतले जापान सरकारसँग यस्ता विषयमा कुराकानी गर्नुपथ्र्याे । तर हाम्रा राजदूतहरु देशको लागिभन्दा पनि आफ्नै लागि मात्र सोच्छन्, काम गर्छन् । देश त्यसै तन्नम भएको होइन ।

आन्तरिक राजस्वले नेता र कर्मचारीका तलब भत्ता खान नपुगेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । ठूला पूर्वाधार विकासमा विदेशी सहयोग पनि खाँचो छ । अरुसँग हात पसारेर मागेपछि उसका शर्त पनि मान्नैपर्ने भयो । हिटाचीले पनि अन्तिम घडीमा आएर ‘धोखा’ देला, लालच पलाउला, अप्ठेरो पार्ला भन्ने कल्पना कसैले गरेको थिएन । हिटाचीलाई जाइकाले मात्र मनाउन सक्छ । 

देशलाई समस्या पर्दा त्यसको समाधान गर्न सक्ने नेतृत्व नभएका कारण यस्ता घटना आइरहन्छ र अन्ततः लागत बढाउँछ । ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्रीहरुले भूमिका खेल्नुपथ्र्याे । अर्थमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै बदनाम छन्, करका दर मध्यरातमा परिवर्तन गराएर । ऊर्जा मन्त्रीलाई यी र यस्ता सवालमा कुनै वास्तै छैन । देश भाँडै गए पनि यिनीहरुलाई मतलब हुँदैन । हिटाचीमा देखिएको यो आर्थिक विचलन सुधार गर्न सरकारले दह«ो कूटनीतिक लबिङ गर्न ढिला भइसकेको छ ।