मुलुक अब संघीय–प्रदेश सभा संसद्को चुनावी माहौलमा होमिँदै छ । निर्वाचन आयोगको परामर्श या सिफारिसप्रति सरकार संवेदनशील बनेको भए चुनावी मिति घोषणा भइसक्ने थियो । आयोगले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा चुनावी मिति घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब त दिइरहेको छ नै ।

उसले गृहकार्य गर्न कम्तीमा १ सय २० दिन चाहिने उल्लेख गरी दुई साताअघि नै सरकारलाई २०७९ मंसिर पहिलो साताका निम्ति ‘मिति–घोषणा’ प्रस्ताव गरिसकेको छ। उसको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिरिषद्‍बाट भोलि मिति घोषणा भएमा पनि आयोगलाई जम्माजम्मी १ सय ९ दिन समय मिल्नेछ । जति थोरै दिन आयोगलाई मिल्छ, आयोगले त्यत्ति नै बढी धपेडी खेप्नुपर्नेछ ।

---

उसो त, मिति घोषणा गर्न सरकारले आलटाल गरेसँगै आयोगका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट बन्दै गएका छन् । यदि छिटो मिति घोषणा नभएमा सार्वजनिक तहमै आफ्नो असन्तुष्टि उजागर गर्ने योजनामा देखिन्छन्, आयोगका पदाधिकारीहरूको हाउभाउ हेर्दा । सरकारलाई ‘त्यो स्थिति’ नआओस् र आयोगले ‘त्यो बाध्यता’को छडी प्रयोग पनि गर्न नपरोस् भनी सन्देश पुर्या‍इरहेको देखिन्छ ।

उता आयोगले स्थानीय तहको चुनाव हुँदाका बखत उम्मेदवारलाई बेरुजु–पेस्की फछ्र्याैटदेखि सम्पत्ति विवरण बुझाउन जसरी बाध्य पारेको थियो, त्यही रूप–रबैया संघीय–प्रदेश सभा सदस्य चुनावमा पनि देखाउन सक्छ कि सक्दैन ? टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ । उसले स्थानीय तहको चुनावका बेला पेलपाल पारेरै भए पनि वा हायलकायल पारेरै भए पनि उम्मेदवारीलाई बेरुजु र पेस्की तिर्न लगाएकै हो ।

तर, संघीय र प्रदेश सांसद उम्मेदवारका हकमा बेरुजु–पेस्की वा सम्पत्ति विवरणका त्यो कानुनी व्यवस्था देखिँदैन । आयोग यतिखेर कानुनी रूपमै त्यो व्यवस्था राख्ने गरी नयाँ कानुनको मस्यौदा कोर्ने क्रमलाई अन्तिम रणमा पु¥याएको छ । उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण पेस गर्नैपर्ने गरी फर्म्याट तयार गर्दैछ । 

दलीय टिकट ‘खरिदकर्ता’ नवधनाढ्य, बिचौलिया, दलाल र सेटिङकर्ताहरूलाई चाहिँ समस्या पर्न सक्छन् ।

त्यसअतिरिक्त जो मानिस उम्मेदवार बन्छ, उसले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिरे या नतिरेको पनि खुलाउनुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था राख्न खोज्दै छ । आयोगले चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित होस् भन्ने चाहेको छ । उसका यी प्रावधान संसद्‍बाट पारित भएमा असल उम्मेदवारले पनि कम सकस खेप्नुपर्छ । यसले सुशासनको पक्षलाई पनि दरिलो र बलियो पार्न सक्छ नै यही चालु अधिवेशनबाट आयोगको विधेयक पारित भएमा अब संघीय–प्रदेशका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्नुपूर्व खर्चका स्रोतहरू खुलाउनुपर्नेछ । चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका पात्रहरूले बैंक खाता विवरण, चुनावमा कति खर्च गर्ने हो, त्यो खर्च कहाँबाट जुटाउने हो भन्ने यावत् पक्ष खुलाउनुपर्नेछ । यस्ता पूर्व सर्ताबन्दीले चुनावमा जथाभावी उम्मेदवार बन्ने र खर्च गर्ने शैलीमा न्यूनीकरण ल्याउन सक्ने देखिन्छ ।

अर्काे चाहिँ आयोगले उम्मेदवारलाई ‘व्यक्तिगत विवरण’ भराउन खोज्दै छ । जसरी बैंकले आफूसँग कारोबार गर्नेको ‘केवाइसी’ अर्थात् ‘तिम्रो ग्राहक पहिचान गर’को फारम भराउँछ, त्यसरी नै आयोगले मतदातालाई ‘तिम्रा उम्मेदवार चिन’ भन्ने शैलीको फारम भराउन चाहेको देखिन्छ । 

हुन पनि चुनावको हतारोका बेला मतदाताले उम्मेदवारबारे जानकारी समेत नपाउने अवस्था छ । उक्त विवरणमा उम्मदेवारले गरेको काम र गरिरहेको काम, उपलब्धि, अबका योजनासहितका विवरण भर्नुपर्नेछ । नयाँ कानुन बनेमा उम्मेदवारका ‘रूप’ चिन्न सकिने गरी आयोगकै वेबसाइटमार्फत विवरण सार्वजनिक गर्न चाहेको छ, जहाँ देशैभरका उम्मेदवारका ‘परिचय’ खुला हुनेछ ।

यी काम आयोगका निम्ति झमेलायुक्त भए पनि मतदातालाई भने उम्मेदवार चिन्ने अवसर मिल्नेछ । मतदाताले को गतिलो र को खराब उम्मेदवार भन्ने थाहा पाउनेछन्। यसले ‘सफा उम्मेदवार’लाई सजिलो पार्छ नै । तर दलीय टिकट ‘खरिदकर्ता’ नवधनाढ्य, बिचौलिया, दलाल र सेटिङकर्ताहरूलाई चाहिँ समस्या पर्न सक्छन् ।

स्थानीय चुनावको रन्कोमा अल्झिएको आयोगले नयाँ कानुनका निम्ति मस्यौदा कोर्न चाहिँ ढिला गरेको देखिन्छ । यद्यपि संसद् अधिवेशन चालु नै छ । रातारात नागरिकता जस्तो संवेदनशील विधेयक पारित गर्न उत्साहित हुने सरकार र राजनीतिक दलहरूले संघीय–प्रदेश सभा चुनाव शुद्ध पार्न आयोगबाट प्रस्तावित हुने विधेयक पनि पारित गर्नैपर्छ । उम्मेदवार शुद्ध भए मात्र निर्वाचन शुद्ध भएको मानिन्छ । संसद्, सरकार र राजनीतिक दलहरूले चाहेमा ‘फास्ट ट्रयाक’को प्रक्रियाबाट चुनाव शुद्धीकरण विधेयक पारित गर्न सक्नेछ । उक्त विधि प्रयोग गर्न संसद् पनि उत्साहित बनोस् ।