विदेशमा नेपाली युवाले पसिना बगाएर कमाएको डलर तिरेर केही नेपालीहरु घर बसी बसी दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काजु र बदाम खाँदा रहेछन् । गत वर्ष (२०७८ साउनदेखि  २०७९ असारसम्म) एक अर्ब १७ करोड २५ लाख ७१ हजार रुपैयाँको १४ लाख ३४ हजार केजी काजु र ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँको १३ लाख १४ हजार केजी बदाम नेपालीले खाएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा छ ।

यो एउटा सानो उदाहरण मात्र हो । सुनदेखि नुनसम्म आयात गर्नुपर्ने ‘बाध्यता’ रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र परनिर्भरताबाट माथि कहिल्यै नउठ्ने भयो । नेपालीले फलाएका धान, तरकारी कुहिन्छन् तर विदेशबाट ताजा चामल, धान, कनिकाधरि आउँछ । कम्तीमा आधारभूत कृषि उत्पादनमा त आत्मनिर्भर हुने प्रयाससमेत गरिएन । धान रोप्ने बेलामा कहिल्यै रासायनिक मल आउँदैन । बाह्रै महिना सिंचाइ त सपनामा मात्र पाइएला। 

---

सरकारको भन्सारमुखी राजस्व नीतिका कारण जति आयात बढ्यो उति राजस्व उठ्ने गरेको छ । विवादास्पद अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले यो वर्ष ल्याएको बजेटमा आयात घटाई व्यापार घाटा कम गर्ने अनि उठ्नै नसक्ने राजस्व (१२ खर्ब) आर्जन गर्ने अरे । सरकारको आर्थिक नीति त यस्तो छ अनि कहाँबाट नेपालको व्यापार घाटा कम हुने । भारतबाट रायोको साग पनि आयात हुन्छ । रायोको सागलाई पनि डलर तिर्नुपर्छ । भारतले नेपाली पैसालाई चिन्दैन, डलरै दिनुपर्छ ।

यो वर्षको व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थतन्त्र जोखिमपूर्ण स्थितिमा पुगी अर्काे श्रीलंकाको रुप धारण गर्ने अवस्थामा पुग्न लागिसक्दा पनि बदाम, काजु, ओखरदेखि अत्यधिक विलासिताका सामान आयातमा कमी आएको छैन । आयातमा कमी भयो कि राजस्व उठ्दैन । अहिलेकै राजस्वले पनि नेता र कर्मचारीका तलब भत्ता खान पुग्दैन, आन्तरिक ऋण लिनुपर्छ । जसको जिउमा लगाउने लुगा छैन, उसले बजारमा डेरा लिन्छ भनेजस्तै जसको आर्जन गर्ने खुबी छैन, त्यस्तो देशले तीन तहको सरकार, असंख्य सांसद, आठ सभामुख, राष्ट्रपति, सात प्रदेश राष्ट्रपतिहरु पाल्नुपरेको छ ।

वर्षायाममा टन्नै बिजुली खेर फाल्छौं, तर एलपी ग्यास विस्थापन गर्नेतर्फ सोचसमेत आउँदैन । सोच आएको भए प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माण, वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न टन्नै बजेट विनियोजन हुन्थे होलान् । त्यतातिर मतलब नै छैन । नेताका गोजीमा टन्न पैसा छ । महल छन्, गाडी छन् । मन्त्री र सांसदहरुका लागि पाँच वर्षसम्म अनवरत रुपले तलब भत्ता आउने ग्यारेन्टी छ । पदबाट निवृत्त भए पनि बसी बसी खाने र तीन, चार पुस्तालाई पुग्ने धन छँदैछ । यस्ताले देश र जनताका लागि किन सोच्थे ? देशप्रति अलिकति पनि जिम्मेवार भइदिएको भए व्यापार घाटाको यो रुप किमार्थ हुँदैनथ्यो । 

आयात व्यापार २४.७२ प्रतिशतले बढ्यो गत वर्ष । अर्थात् कूल आयात १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ भयो । निर्यात व्यापार ४१.७४ प्रतिशतले बढेर बल्ल २ खर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुग्यो । यता तातोपानी र रसुवागढीमा २८ महिनादेखि चीनले नेपाललाई व्यापार गर्न दिएको छैन । बरु उताबाट भने निर्वाध आइरहेको छ । भारतले छिसिक्क केही गर्दा यहाँ राष्ट्रवादको छाल आउँछ । चीनले २८, २८ महिनादेखि नेपाली मालवस्तु निकासीमा रोक लगाउँदा न सरकार, न राजनीतिक दलका नेता चूँ गर्छन् । चीनले सीमा मिचेको सरकारी प्रतिवेदन आउँछ, त्यसको प्रतिवादमा सरकारमा रहेका दलका नेताहरु नै लाग्छन् । यिनीहरुको चीनमोह बुझिनसक्नु छ । आव २०७५-७६ मा नेपालले रसुवागढीबाट एक अर्ब २० करोड रुपैयाँको सामान निर्यात गरेको थियो । कोरोना लाग्छ भन्ने कारण देखाएर चीनले रोकिरहँदा उताबाट चाहिं कोरोना आउँदैन ? 

केपी ओलीको शक्तिशाली दुई तिहाइ निकट सरकार होस् कि गठबन्धनको, देशप्रति यिनीहरुलाई कहिल्यै माया भएन । त्यसैको उपज हो यो चुलिंदो र गहिरो व्यापार घाटा । पैसा जति उपभोगमै सकिन्छ । अनि कुन पैसाले देश विकासमा खर्च गर्ने ? भए पो खर्च गर्ने । तसर्थ नेताहरुको नियत सग्लो नभएसम्म मुलुकका हरेक अवयवहरुको हालत यस्तै हुने हो ।