आव २०७८/७९ मा नेपालले भारतसित एक खर्ब ६८ अर्ब २३ करोडको डिजेल, ७१ अर्ब ३८ करोडको पेट्रोल र ६५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात गर्‍यो । मटितेल, फर्नेस आयल र हवाई इन्धनबाहेक कूल पेट्रोलियम आयात ३ खर्ब ५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भएछ । आयातीत पेट्रोलको आधा मात्र खपत कटौती वा विस्थापन गर्न सक्यौं भने देशमा एक खर्ब ५२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बच्छ । आधा नभई आधाको पनि आधा मात्र खपत कटौती वा आयात विस्थापन गर्न सक्यौं भने वार्षिक ७६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बच्छ । यसरी बचेको रकमबाट नेपालले हरेक वर्ष ३८१.४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने आयोजनामा लगानी गर्न सक्छ, यो लगानीले गरिबी उल्लेखनीय रुपमा घटाउँछ । युवाहरु विदेशिनु पर्दैन ।

हो, सबैभन्दा धेरै आयात घटाउने सोच अहिलेसम्म सरकारले लिएको छैन । तर यो के यथार्थ हो भने हामीले चाहने हो र राज्य लागिपर्ने हो भने सके ५० प्रतिशत नसके २५ प्रतिशत पेट्रोलियमको खपत कटौती वा आयात विस्थापन सम्भव छ । प्रविधिले अहिले आएर यो हदसम्मको विकास गरिसकेको छ । त्यो हो- हरित हाइड्रोजन ।

---

एकातिर हामी बिजुली खपत भएन, भारतमा पर्याप्त निकासी भएन, बंगलादेशसम्म पुग्न बीच बाटोमा भारतले रोक्यो इत्यादि भनेर बिजुली खेर फालिरहेका छौं । अर्काेतिर ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको पेट्रोलियम आयात गरिरहेका छौं । युगले ल्याएको प्राविधिक परिवर्तनले नेपालको पानी र जलविद्युत् यहीँ भण्डारीकृत गरी पेट्रोलियमको आयातलाई विस्थापन गर्न सक्ने अवस्था आइसकेको छ । केवल चाहियो सरकार हाँक्ने राजनीतिक प्राणीको चेत । यो चेत सितिमिति आउनेवाला भने छैन । किनभने के गर्‍यो भने नेपालको विकास हुन्छ, गरिबी घट्छ भन्ने सोच र चिन्तनचाहिं विगत ३३ वर्षदेखि नेताहरुमा नभएकै हो । अहिले जुन तरिकाले विकास भइरहेको छ, त्यो विकास गर्छु भनेर होइन, कि आफै व्यवहार चल्नका लागि भएको विकास हो । अबचाहिं साँच्चै विकास गर्ने हो भने चेत खुल्नैपर्छ । अब पनि चेत नखुल्ने हो भने आगामी मंसिर ४ गते जनताको चेत खुल्नुपर्छ ।

विश्वमै हरेक प्रकारका ऊर्जाको संकट पर्दैछ । गैरनवीकरणीय (पेट्रोलियम, प्राकृतिक ग्यास आदि) ऊर्जाको भण्डार रित्तिँदैछ । त्यसमाथि तापीय ऊर्जाको अत्यधिक दोहन र खपतले वैश्विक तापमान बढेर जलवायुमा ठूलो परिवर्तन भइरहेछ, जसको असर मेलम्चीमा आएको बाढी हामी आफैले भोग्यौं । समुद्रमा जलस्तर बढ्दैछ, सेता हिमाल काला पहाडमा परिणत हुँदैछन्, अनावृष्टि, अतिवृष्टि (हाँडीखोप्टे वर्षात्), खडेरीहरु देखा पर्न थालिसकेका छन् । यसले विश्वकै जनजीवनलाई तहसनहस पार्दैछ । त्यही भएर विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप २६) मा शून्य कार्बन उत्सर्जनका विषयहरु हरेक देशले प्रतिबद्धताका रुपमा पालना गर्ने घोषणा गरे । अर्थात् विश्वमै तापीय ऊर्जा खपत घटाउन मात्र होइन, शून्यमा झार्नमा दबाब परेको छ । यसैको विकल्पमा आएको हो हाइड्रोजन ऊर्जा ।

पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेपछि त्यसबाट हाइड्रोजन ग्यास उत्पादन हुन्छ, जसलाई भण्डार गर्न सकिन्छ । बिजुलीलाई भण्डार गर्न सकिँदैन । ब्याट्रीमा थोरै परिमाणमा थोरै समयका लागि भण्डार गर्न सकिएला । जलविद्युतका पोखरीमा पानी सञ्चय गर्न सकिएला, तर एकपटक बिजुली उत्पादन गरिसकेपछि त्यसलाई अनिवार्य रुपमा खपत गर्नैपर्ने हुन्छ, नत्र त्यो खेर जान्छ । यसरी खेर जाने बिजुली हाइड्रोजन उत्पादन गर्न उपयोग हुन्छ । हाइड्रोजनबाट ऊर्जा उत्पादन हुन्छ । त्यो ऊर्जाले मोटर गाडी चलाउन सकिन्छ, औद्योगिक ताप (कारखानामा भट्टी, रासायनिक उद्योगमा उपयोग गर्न सकिन्छ । हाइड्रोजनबाट एमोनीया र युरिया उत्पादन गर्न सकिन्छ । हाल एमोनीया र युरिया आयात हुँदै आएको छ । हाइड्रोजन खपत गर्दा यसले कार्बनडाइअक्साइड उत्पादन गर्दैन । हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नगर्ने तर नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर उत्पादन भएसरह हुने हुनाले यसलाई हरित हाइड्रोजन नाम दिइएको हो ।

पानीलाई इलेक्ट्रोलाइसिस गर्दा त्यसबाट एक भाग पानी र एक भाग हाइड्रोजन छुट्टिन्छ । इलेक्ट्रोलाइसिसबाट उत्पादन हुने अक्सिजनलाई अस्पताल तथा उद्योगमा खपत गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ जीवाश्म इन्धन बालेर खैरो हाइड्रोजन उत्पादन गर्नुपर्दैन । समुद्रदेखि पानी ल्याएर नुन झिकेर इलेक्ट्रोलाइसिस गर्नुपर्दैन । भारतले ‘नकिनिदिएको बिजुली’ प्रयोग गरेर इलेक्ट्रोलाइसिस गर्न सकिन्छ । पानी पर्याप्त छँदैछ । जसरी भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट सामान प्याक गरेर हामी आयात गरिरहेका छौं, त्यसैगरी हामी हाइड्रोजन प्याक गरेर निर्यात गर्न सक्छौं । त्योभन्दा पनि हाम्रो जीवाश्मा इन्धन खपत घटाई अर्थतन्त्र सुदृढ पार्न सक्छौं ।

हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादनका लागि नीतिगत, कानुनी र प्राविधिक अन्तरवस्तु मिलान गर्न काठमाडौं युनिभर्सिटी यतिखेर लागिपरेको छ । उसले प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री लगायत सरकारका मन्त्रीहरुलाई भेट गरी हाइड्रोजन इन्धनको आवश्यकता, यसको महत्वबारे सम्झाइ बुझाइ गर्दै आइसकेको छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि केयू र विद्युत् प्राधिकरणबीच पाँच वर्षका लागि गत जेठ ३१ गते सम्झौता पनि भइसकेको छ । अब सरकारले दायाँ बायाँ नहेरी सिधै हाइड्रोजन ऊर्जा उत्पादन कसरी छिटो यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, त्यसतिर लाग्नुपर्ने बेला आइसकेको छ । समय र प्रविधिले जस्तोसुकै कंगाललाई पनि धनी बनाउन सक्छ भनेझैं हरित हाइड्रोजनले नेपाल सम्पन्न बन्न सक्छ । केवल चाहियो नेताहरुका असल नियत ।