कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मोर्चा सम्हालेपछि चरम घाटामा गएको संस्था क्रमिक रुपमा नाफामा जान थालेको छ । प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अप्रकाशित विवरणअनुसार गत वर्ष प्राधिकरणले १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको छ । उसका अन्य परिसूचकहरू पनि सुधारोन्मुख नै देखिन्छन् । बहुदलीय व्यवस्थापछि लगातार घाटामा गएको र सरकारले पटक–पटक घाटा भडताल गर्दा पनि घाटै भइरहने प्राधिकरण आजको यो अवस्थामा आइपुग्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको छ ।

सरकारका अधिकांश संस्थानहरू घाटामा छन् । अन्य संस्थानहरू प्राधिकरणझैँ नाफामा जान किन सक्दैनन् ? नाफामा नगए पनि ‘ब्रेक इभन’ (नाफा–घाटा बराबर) को स्थितिमा पुग्न केको अवरोध ? यी प्रश्न २०४८ देखि निरन्तर उठ्दै आइरहेको छ । दलहरूले सरकारी कलकारखाना र उद्यमहरू धमाधम निजीकरण गरे । निजीकरण गर्नुको एकमात्र दाउ थियो, कमीसन । निजीकरणको ध्येय थियो सरकारी जग्गा हडप्ने । जग्गा हडपे, कारखाना बन्द गराए । बाँकी रहेका सबैजसो सार्वजनिक संस्थानहरूमा चरम राजनीतिकरण गरियो । ठेक्कापट्टा, खरिद, बिक्रीमा माफियाकरण गरेपछि कुनचाहिं संस्था बच्न सक्छ ?

---

मुलुकमा यतिखेर ४२ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू अस्तित्वमा छन् । गत आर्थिक वर्ष देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड थियो, जसमा सार्वजनिक संस्थानहरूको योगदान १९.१७ प्रतिशत रह्यो । र, कूल जीडीपीमा संस्थानहरूको योगदान घट्दै गइरहेको देखिन्छ । उता संस्थानहरूले तिर्ने आयकर पनि घट्दो छ । गतवर्ष १४ अर्ब ८२ करोड आयकर संस्थानहरू दाखिला गरेका थिए । अघिल्लो वर्षभन्दा यो २३.४८ प्रतिशतले कम आयकर दाखिला भयो । अझ औद्योगिक क्षेत्रको सार्वजनिक संस्थानले सबैभन्दा कम २ करोड १६ लाख (०.१५ प्रतिशत) मात्र तिर्न सके । 

सरकारले हालसम्म सार्वजनिक संस्थानहरूमा ३ खर्ब ४७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । लगानीको अनुपातमा प्राप्त हुने प्रतिफल निकै कम छ । यति धेरै रकम लगानी गरिएका यी सबै संस्थानहरूले जम्मा २६ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र नाफा कमाउन सके । जबकि विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले गत वर्ष १६ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भयो ।

यी तथ्यांकले समग्र सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्था ठीक छैन भन्ने देखाउँछ । यसको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप नै हो । सुशासन कायम गराउने, उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने र स्वायत्तता प्रदान गरी व्यवसायिक तवरमा सञ्चालन गर्न दिने हो भने सबै संस्थानहरू नाफामा आउन सक्छन् । 

यी संस्थानहरू जब नाफामा जान्छन्, तब यिनले गर्ने उत्पादन, दिने सेवाले मुलुकको आवश्यकता सम्बोधनमा बल पु¥याउँछ । बाह्य निर्भरतालाई कम गरी राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, लगानी, र राष्ट्रिय उत्पादनमार्फत अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत पुग्छ । तर आफ्नो मान्छे राख्ने, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने, गरिएका टेण्डरमा ठेकेदारसँग कमीसन कुम्ल्याउने जुन कार्य राजनीतिक क्षेत्रबाट भइरहेको छ, संस्थानहरूको धराशायी हुनुको प्रमुख जड नै हो । 

अस्तिसम्म २८ अर्ब रुपैयाँ सरकारले भड्ताल हालिदिएर विद्युत् प्राधिकरणलाई जोगाएको थियो । सञ्चित कोषमा रहने रकमले कहिलेसम्म संस्थानहरूको घाटा पूर्ति गरिरहने ? त्यो पैसा नेपाली जनताले तिरेको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर हो ।  देशको विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने रकम संस्थानका घाटा पूर्ति गर्दैमा सकिन्छ भने कहिलेसम्म खपिरहने ? तन्नम भएर विदेशीलेसमेत पत्याउन छाडिसकेको विद्युत् प्राधिकरण नाफामा आउन सक्ने अरु नसक्ने ? यसको कारण सरकारले खोज्नु पर्दैन? 

सबैजसो मन्त्रीले पाएसम्म की पैसा खाएर कि पार्टीले पठाएर संस्थान प्रमुख नियुक्ति गर्दै आएका छन् । कनिष्ठ, विवादमा परेका, अयोग्य पात्रहरू नत्र सरकारी संस्थानका हाकिम कसरी भए ? प्रत्येक सार्वजनिक संस्थानमा योग्यता र वरिष्ठताका आधारमा बढुवा भई मुखिया बनाउने परिपाटी नबसालेसम्म अपवादबाहेक सबै संस्थान घाटामै जाने हो । तसर्थ, राजनीतिक दलहरू जो सत्तामा पुग्छन्, तिनले सरकारी संस्थानमा गिद्दे दृष्टि लगाउन छाड्नुपर्‍यो ।