प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको खास विशेषता हो, उनी जस्तोसुकै ठाउँ, परिस्थिति र विषयमा पनि तर्क-कुतर्क, सही-गलत अनेक माथापच्चीसी गर्न सक्ने खुबी राख्छन् ।

२०७४ सालको आमचुनावमा पनि उनले मतदातालाई झूटो आश्वासन दिन सफल भए, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाललाई अढाई वर्षपछि प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्‍दै लोभ्याएकै हुन् । विश्वमा कहीँ नभएको कम्युनिष्ट एकता हामीले गर्‍यौँ भनेर गतवर्षको बन्दाबन्दी अघिसम्म भन्दै आए । मधेसवादी दललाई पनि झूटो सपना देखाएर सरकारलाई करिब दुई तिहाईसम्म पुर्‍याए ।

---

२०७५ जेठ १४ गते मधेसवादी दलसँग तीन बुँदे सहमति गरेर झुक्याए । ओलीले बोलेका, कागजमा सही गरेका कुराहरुको हबिगत आज के छन्, जगजाहेरै छ ।

ओलीले शनिबार उद्योग वाणिज्य महासंघको एउटा कार्यक्रममा यस्तरी भाषण दिए कि उनको भाषण सुन्दा लाग्थ्यो मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति नै हुन थालेको छ । व्यापार घाटा उल्लेखनीय घटेको  छ । दैनिक १५ सय नेपालीहरु कामका लागि विदेशिनु पनि परेको छैन । राष्ट्रसंघको दीगो विकास लक्ष्य हासिल भइसकेको छ आदि इत्यादि । ओलीले उद्योगी व्यापारीका सामु भने, ‘व्यापार असन्तुलन घटाउनेतर्फ वर्तमान सरकार गम्भीर भएर लागेको तर उल्लेखनीय सफलता प्राप्त नभए पनि त्यसमा क्रमिक सुधार आएको छ ।’ उनको यो भनाइलाई राष्ट्र बैंकले आवधिक रुपमा प्रकाशन गर्ने मुलुकको आर्थिक स्थितिसम्बन्धी तथ्यांकले नै जिस्क्याएको छ । 

देशको कूल वार्षिक व्यापार घाटा राष्ट्रिय बजेट सरह छ । व्यापार घाटा घटाउन उनको अघिल्ला अर्थमन्त्रीले माखो मारेका थिएनन् । बरु व्यापार घाटा घटाउने विद्युतीय गाडी, चुल्होमा कर लगाएर पेट्रोल आपूर्ति अझ बढाएका थिए । उनकै अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चकलेटमा कर घटाएर विद्युतीय गाडीमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएका थिए । बाहिरबाट आएको तयारी सामानलाई प्याकिङ गरी भारत निकासी भएको पाम आयल र सोयाबिन तेलले घटाएको व्यापार घाटालाई के भन्‍ने ? जबकि पाम आयल र सोयाबिन तेल खरिद गर्दा डलर खर्चेको हिसाब उनका अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि गरेका थिएनन् ।

ओलीले महासंघकै कार्यक्रममा मुलुकमा व्यापारको वातावरण बनेकाले ढुक्क भएर औद्योगिक विकासमा लाग्‍न उद्यमीलाई आग्रह गरे । तर उद्योगको संख्या घट्दो छ । चलिरहेका पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उखु किसानलाई भुक्तानी दिन नसक्दा किसानहरूले उखु लगाउनै छाडिदिए र स्वदेशका चिनी उद्योग धमाधम बन्द हुन थालेका छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा उद्योगहरु आउनै सकेनन् । त्यसको अर्थ हो उचित वातावरण भएन । अमेरिकाले १० वर्षका लागि (सन् २०१५-२०२५) तयारी पोशाकमा कोटारहित र भन्साररहित सुविधा दिएको थियो, तर गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र (जीपीजेड) मा उद्योग स्थापना गर्नै नसकिने गरी चर्को भाडा तोकियो, उद्योगका यन्त्र उपकरण ओसारपसार गर्नसमेत दिइएन ।

पञ्चायतकालमा सुर्खेतका एक जना ‘माननीय’ सुनसहित विमानस्थलमा पक्राउ परेपछि निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मतदातालाई भनेका थिए, ‘मैले तपाईं (मतदाता) हरूका लागि सुन ल्याइदिएको थिएँ, सरकारले खोसिदियो ।’

अमेरिकाले गरिब नेपालीका लागि एकपटक भनी दिएको सुविधा पनि यही सरकारले उपयोग गर्न सकेन । एक त कच्चा वस्तु आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, कमजोर सडक पूर्वाधार तथा उच्च ढुवानी लागत र ब्याजदर अनि श्रमिकको ज्याला जस्ता कारणले हाम्रो उत्पादन लागत छिमेकी भारत भन्दा २० प्रतिशत धेरै भएको अनुमान गरिएको छ । अर्कोतर्फ हाम्रो श्रमको उत्पादकत्व पनि कमजोर छ ।

ओलीले दोहोर्‍याएर भन्‍न छाडेनन्, ‘वर्तमान सरकार स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्गचित्र तयार गरी अघि बढिहरेको छ ।’ सरकारले यो तीन वर्षको अवधिमा के के गर्‍यो, सबैलाई थाहा छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसमा ७० करोडको घूस डिल, वाइडबडी विमा खरिद, ३३ केजी सुन, ओम्‍नी प्रकरण, यति प्रकरण गर्दै दक्षिण एसियामै नेपाल एक नम्बरको भ्रष्ट देशको रुपमा नेपाललाई उभ्याउन सफल भए । स्पष्ट दृष्टिकोण र मार्गचित्र तयार गरेको हुँदो हो काठमाडौँ-बीरगञ्ज विद्युतीय रेल बन्थ्यो वा बनाउने काम अघि बढ्थ्यो । जसले हाम्रो खर्बौँ रुपैयाँको ढुवानी लागत घट्थ्यो । घरमा चुल्हो बाल्न विदेशमा लर्को लागेर जाने युवाको संख्या घट्थ्यो ।

सरकार त्यतिबेला सफल हुन्छ, जब मुलुकमा उत्पादनसहितको रोजगारी सिर्जना हुन्छ । रोजगारी किन भएन ? उद्योग नभएर । किन उद्योग भएन ? वातावरण र नीति नभएर । यो घामजत्तिकै छर्लंग छ । अब ओलीले गरेका भाषण, त्यो पनि उद्योगी र व्यापारीका अगाडि, हास्याँस्पद मात्र रह्यो ।

पञ्चायतकालमा सुर्खेतका एक जना ‘माननीय’ सुनसहित विमानस्थलमा पक्राउ परेपछि निर्वाचन क्षेत्रमा गएर मतदातालाई भनेका थिए, ‘मैले तपाईं (मतदाता) हरूका लागि सुन ल्याइदिएको थिएँ, सरकारले खोसिदियो ।’ ओलीका छलकारी भाषण पत्याउनेहरू देखिन्छन्, तर पञ्चायतकालीन त्यी राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको भाषण बिकेन । किनकि समाज चेतनशील थियो ।

उद्योगी व्यापारीहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्दा ओलीले भन्‍न नछुटाउने अर्को विषय, जुन शनिबार पनि उल्लेख गरे । हो, ‘एकद्वार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँछौं, प्रशासनिक झन्झट पनि अन्त्य गर्छौँ ।’ तर एउटा उद्योग स्थापना गर्न वा व्यापार गर्न ओली प्रशासनका दसथरि निकायमा धाउन अझै पनि बाध्य पारिएको छ ।
कुनै उद्योग वा जलविद्युत्का लागि एउटा रुख काट्न ओलीको मन्त्रिपरिषद्‌ले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म लगाइदिन्छ । अझ पुष्पकमल दाहालको पार्टीका तर्फका मन्त्रीहरूले लगेको फाइल ओलीले मन्त्रिपरिषद्‌बाटै फिर्ता गरिदिए ।

यी र यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् कि ओलीको भनाइ र गराइमा कति फरक छ भनेर । आफूले बोलेको आफैले पूरा नगर्ने ओली पूरा नहुने कुरो भन्‍न भने छाड्दैनन् । यो पनि उनको विशेषता हो । आम नेपालीले ओलीका यावत् आश्वासनका पुलिन्दा स्मरण नगरे पनि पानी जहाज र रेललाई भने बिर्सेका छैनन् ।