दुई वर्षअघि बाहिरिएको तथ्यांकअनुसार नेताहरूले दस वर्षको अवधिमा चार अर्ब रुपैयाँको उपचार खर्च राज्यकोषबाट गराए । जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि गठित प्रत्येक सरकारले उपचार खर्च र आर्थिक सहायता बाँड्दै आइरहेका छन् । उपचार खर्च नलिने शीर्ष नेतै छैन होला । आफूले मात्र लिएनन्, कार्यकर्तासम्मलाई राज्यको ढुकुटी बाँडे । केपी ओली पटक-पटक सिंगापुर गए, झलनाथ खनालले राज्यकोषबाटै उपचार गरे । वर्षमान पुन थाइल्याण्ड, चीन गएर विमान नै चार्टर्ड गरेर फर्के । कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालालाई राज्यकोषबाट उपचार खर्च (५० लाख रुपैयाँ) दिने निर्णय गर्दा संसदमा हंगामै भएको थियो ।

यो प्रसंग यहाँ किन आयो भने मजदुरी गर्ने क्रममा लडेर घाइते भएका गुल्मीका एक व्यक्तिको टाउकोमा रगत जमेपछि उपचार गर्ने पैसा नभएर जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । नेतालाई विदेशी होटल सरहका अस्पताल गर्ने सरकारले एउटा बेखर्ची नागरिक मृत्युसँग जुधिरहँदा वास्ता गर्ने कोही छैन ।

---

गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका-५ लाम्टारीका ३० वर्षीय विनोद नेपाली रेसुंगा नगरपालिका-२ का प्रेम थापाको घरमा रङ लगाउने क्रममा लडेर घाइते भए । अचेत भएका उनलाई गुल्मी अस्पताल पुर्‍याइयो । टाउकोमा गम्भीर चोट लागेकाले गुल्मी अस्पतालले उपचार गर्न सकेन र रेफर गर्‍यो । उनकी श्रीमतीले लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पा लिएर गइन् । त्यहाँ सिटी स्क्यान गर्दा ब्रेनमा रगत जमेको देखियो । गिदीमा रगत जम्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्था हो । विनोदको श्रीमतीले काम लगाउनेसँग पाँच हजार मागेर पाल्पा लगेकी थिइन् । त्यो पैसा सिटी स्क्यान गर्दा सकिइहाल्यो । अब पाल्पाको अस्पतालले ब्रेनको अपरेशन गर्न चार लाख रुपैयाँ लाग्छ भनेको छ । तिनीहरूसँग त्यो पैसा तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।

विनोदले पनि यो राज्यलाई आफू जन्मेदेखि कर तिर्दै आएका छन् । उनले उपभोग गर्ने प्रत्येक वस्तुमा राज्यले कर असुल्छ । अब पैसा अभावमा के बिनोदले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने हो त ? राज्यले यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? नेता र तिनका कार्यकर्तालाई ज्वरो आउँदा थाइल्याण्ड लैजाने सरकारले आफ्नो नागरिक बेखर्ची भई उपचारसमेत गराउन नसक्ने अवस्थामा हेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? कल्याणकारी राज्यका हिसाबमा देशका सबै नागरिक बराबर । संविधानतः स्वास्थ्योपचार गर्न पाउनु प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो ।

पानी जहाज, रेल, मोनोरेल र आर्थिक समृद्धिका ठूला डिंग हाँक्ने नेताहरुलाई नागरिकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्नेसमेत थाहा छैन । थाहा भइदिएको भए सर्वप्रथम नागरिकको आर्थिक अवस्था के गरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर त्यसअनुसारका नीति र कार्यक्रम बन्थे होलान् । नागरिकका खराब आर्थिक अवस्था के यी नेताहरुलाई थाहा नभएको होला र ? अवश्य छ र थियो । तर मतलब गरेनन् । नागरिक खान नपाएर होस् वा उपचार गर्न नपाएर मरे मरुन् भन्ने छ हाम्रा नेताहरुमा ।

तीन तहका सरकार छन् । ८८४ जना जनप्रतिनिधि छन् । नागरिकलाई यस्तो आपत् पर्दा तिनीहरु कुन दुलाभित्र लुकेर बसेका छन् ? संघीय सरकारसँगको पहुँच त कल्पनाबाहिरको कुरा हो । प्रदेश सरकारसँग पनि नागरिकको खासै आउजाउ छैन । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विनोदको उपचार बन्दोबस्त मिलाइदिनुपथ्र्याे । भोट माग्ने बेलामा मतदाताका घरका भाँडा नै माझुलाँजस्तो गर्ने नेताहरु अस्पतालमा उपचार गर्न नपाएर छटपटाउँदा कहाँ गए ? फेरि चुनाव त मंसिर ४ मा आउँदैछ । त्यतिबेला पनि यिनीहरु आकाशै खसाल्ने कुरा गर्छन् ।

बिनोद नेपालीको अवस्था एउटा प्रतिनिधिमूलक मात्र हो । धेरै विनोद नेपालीहरु उपचार गर्न नपाएर र नसकेर यस्तै अवस्थामा छन् । तसर्थ, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार वा राज्यले छिटोभन्दा छिटो बिनोद नेपालीको उपचार गर्ने बन्दोबस्ती मिलाउनुपर्छ । कुनै पनि नेपाली उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्न नपरोस् भन्ने सोच राख्न सके मात्र त्यसअनुसारका नीति, ऐन, कानुन र कार्यक्रम बन्छन् ।