मुलुकमा जोसँग शक्ति, सामर्थ्य, राजनीतिक पहुँच र पैसा छ उसले आफूले चाहेजस्तो फैसला गराउन सक्छ । निर्धाका हकमा प्रचलित ऐन, नियमले काम गर्दैनन् । राजनीतिक भ्रष्टीकरणले राज्यका सबै अंग भ्रष्ट भइसकेका छन् । ‘सिष्टम’ ले जब काम गर्न छाड्छ यत्रतत्र सर्वत्र भ्रष्टीकरण हुन्छ । अपराधीले सफाइ पाउने, पीडितले न्याय नपाउने थिति बसिसकेको छ, मुलुकमा । निहारिका राजपुतको मुद्दा पनि समाज भ्रष्टीकरणको ज्वलन्त नमूना हो ।

नेपालको न्यायालयमा कस्ता कस्ता पात्रले प्रवेश पाएका छन् र तिनले गरेका त्रुटिपूर्ण फैसलाले पीडकले उन्मुक्ति पाउने र पीडित आत्मदाह गर्ने स्थितिसम्म पुग्ने बन्यो। न्यायाधीश नियुक्तिमै राजनीतिक दलको कोटा राखिएपछि अदालतले न्यायिक फैसला गर्न सक्दैन र राजनीतिक निर्णय मात्र गर्छ भन्ने मिल्न गएको संकेत गरेको छ । विवादास्पद फैसला गर्ने न्यायाधीशमाथि कारबाही पनि भएको छ । तर ज्यादै ढिलो र औंलामा गन्न सकिने मात्र ।

---

अनसन तोडाउन गृह मन्त्रीले गरेका वाचा पूरा हुँदैनन् र आत्मदाहको प्रयास भयो । डा. गोविन्द केसीलाई राज्यले पटक–पटक ढाँट्यो भने एक अबला नारीसँग राज्यले गरेको ‘सम्झौता’ पालना भएन । कुनै पनि नागरिकले आफूमाथि परेको अन्यायविरुद्ध न्याय पाउने हक छ । यो हकको उपभोग पहुँचवाला वर्गमा मात्र सीमित छ ।  संविधान र कानुनमा लेखेजस्तो व्यवहारमा छैन । निहारिकाले राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्ने प्रयास गरिन् । अनि मात्र राष्ट्रपतिदेखि राज्यका संयन्त्रका कानमा यो कुरा पुग्यो । अनि मात्र न्याय दिलाउने प्रक्रिया सुरु भयो । रात रहे अग्राख पलाए भनेझै भोलिका दिनमा कतिखेर के परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिंदैन ।

सभ्य सभाज महिला हिंसारहित हुन्छ । जहाँ महिलाको सम्मान हुँदैन त्यो सभ्य व्यक्ति वा समाज होइन । सबै प्रकारले महिला र पुरुषमाथिको विभेद अन्त्य नभएसम्म समाज अपराधविहीन हुन सक्दैन । महिलालाई अनेक कोणबाट शोषण गर्नेलाई कारबाही गर्न प्रशस्त कानुन बनेका छन् । तर तिनको परिपालना नहुनु राज्य सञ्चालकका लागि लज्जाको विषय हो, लाजको पसारो हो ।

फौजदारी अभियोगमा प्रहरी किन जाहेरी लिंदैन ? प्रहरीलाई जाहेरी लिनबाट कुन शक्तिले रोक्यो ? मुख्य कुरो त्यही हो । अभियोग लाग्दैमा कोही पनि कसुरदार हुँदैन । जाहेरी लिएर दुवै पक्षलाई छलफल गराएको भए घटना यहाँसम्म आइपुग्दैनथ्यो । तसर्थ निहारिकाको केसमा प्रथम गल्ती प्रहरीबाट भएको छ । निहारिकाले राज्यका सबै निकायहरुमा गुहार् मागिन् । सडकमा एक्लै चिच्याउँदै हिंडिन् । कुनै पनि सभ्य राजनीतिक ‘नेता’ ले वास्ता गरेनन् न त राज्यको निकायले नै ।

जब आत्मदाहको प्रयास भयो, तब मात्र राज्यका ‘ठूला मान्छे’ को ध्यान गयो । के हरेक पीडित निहारिकाहरुले न्याय पाउनका लागि राष्ट्रपति भवन अगाडि आत्मदाह गर्नै पर्ने भयो ? गृहमन्त्रीले अनसन तोडाउन गरेका लिखित सम्झौता कार्यान्वयन किन गरेनन् ? अनसनले सरकारको छवि धुमिल होला भन्ने भयका साथ सम्झौता गर्ने अनि पालन नगर्ने ? पुनः अनसन बस्न खोज्दा प्रहरी प्रशासनले नदिएपछि आत्मदाह गर्ने स्थिति आयो ।

यो प्रकरणको शीरदेखि पुछारसम्म गहन र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । संसदीय समितिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको छानबिन गरेजस्तो होइन । त्यसपछि जो दोषी देखिन्छ सजायँको भागीदार उही हुन्छ । महिलाको आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने, शारीरिक शोषण गर्ने, जिन्दगीसँग खेलवाड गर्ने अपराधीहरुलाई उम्कन दिनु हुँदैन । त्यसैले निहारिकालाई तत्काल छिटो–छिटो न्याय दिलाउन राज्य संयन्त्र गम्भीर बन्नैपर्छ ।