संघ–प्रदेशको चुनावी मिति घोषणा भएसँगै उम्मेदवारका आकांक्षीहरू नेताहरूका ‘निवास’ धाउँदै छन् । नेताहरूको आँखा नपरे टिकट नपाइने वास्तविकता छ । यो बुझेकाहरूले टिकट फुत्काएपछि मात्रै मतदाता कहाँ जाने रणनीति बनाएका छन् । तर, टिकट कसले–कसरी पाउँछ या भागबण्डा–अंशबण्डाले कस्तो आकार लिन्छ भन्ने चाहिँ अन्यौलपूर्ण छ ।

‘चुनावी टिकट’, नेपाली राजनीतिमा विकृत शब्दावली बन्दै गएको छ । लोकतन्त्रमा पनि मुलुकभर को उम्मेदवार हुने निर्णय सीमित केन्द्रीय नेताहरूको अधीनको विषय बनेको छ । त्यसरी तिनको अधीनमा रहेपछि कस्तालाई ‘टिकट’ दिन्छन् भन्ने सवाल छताछुल्ल भएकै भएकै छन् । 

---

विगतमा अपवादबाहेक राजनीतिमै खटेका, इमानदार छवि बनाएका र कार्यकर्ताबीच भिजेको पात्रहरू खोजिन्थ्यो । नेतृत्व वृत्तले टिकट बेचेर चुनावी खर्च जुटाउने प्रथा बसाए । लोकतन्त्रपछि त्यस्ता ‘अपवादबाहेक’ दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट, बेइमान, पुँजी पलायन संलग्न वा राज्य संयन्त्र चुस्दै धनाढ्य वर्गमा उक्लिएकाहरूलाई महँगो मूल्यमा उम्मेदवारी बेच्ने क्रम डरलाग्दो गरी फराकिलो बनाउँदै लगेका छन् । 

लोकतन्त्रको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, त्यस्ता अपराधकर्मका पोकाहरूलाई स्वच्छ–इमानदार उम्मेदवार भन्दै मतदातासम्म पुर्‍याउनु कम्ती गाह्रो छैन ।

नेतृत्वले जे–जस्ता विृकति–विसंगति थोपर्छन्, अब सहजै बोक्ने दास कार्यकर्ता भइरहने हो कि त्यो प्रथा बदल्ने हो ? यही चुनावमा दलीय कार्यकर्ताहरूले मथिंगलमा खेलाउनुपर्छ । दलीय कार्यकर्ताले पनि सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्दै आफ्ना उम्मेदवार आफैँ किन चयन गर्न नपाउने ?

‘त्यस्तो विकृति सह्य नभएपछि’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल एक वर्षअघि नै बोलिरहेका छन् या अझ कराइरहेकै छन् भने हुन्छ, ‘दलीय नेताहरूबाट टिकट वितरण (बिक्री) प्रथा बन्द हुनुपर्छ ।’ 

पोखरेलको मतमा वितरणको विकल्पमा कार्यकर्ताले चाहेको व्यक्तिलाई मतदानकै आधार अपनाएर भए पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । संसदीय चुनावमा उम्मेदवारी केन्द्रीय नेताको अधिकारको सवाल होइन, त्यो काम ग्रासरुटका कार्यकर्ता हो । जुन तहको निर्वाचन हो त्यही तहको पार्टी कमिटीले उम्मेदवार छनौट गर्ने विधिले सुधार ल्याउन सक्छ ।

संसदीय कालखण्ड होस् यो लोकतान्त्रिक कालखण्ड त्यसरी दाम बढाबढमा टिकट बेच्न पाएकै कारण नेताहरू कथित वर्चश्वशाली र प्रभावशाली देखिएका हुन् ।

लोकतन्त्र दरिलै चाहने हो भने दलीय कार्यकर्ताहरूले पनि उम्मेदवार छनौट गर्ने अधिकार नेताबाट आफूहरू कहाँ ल्याउन सक्नुपर्छ । त्यसरी दाबा प्रस्तुत गर्दै जाँदा आफैँ पनि उम्मेदवार हुन सकिन्छ, कार्यकर्ताहरू खुसी पारेको दिन । अब नेता खुसी पार्नु सजिलो छैन, उनीहरूलाई एक किसिमको मात चढिसकेको छ । जनप्रतिनिधिको टिकट धनाढ्य वर्गलाई बेच्ने मोह जागिसकेको छ ।

संसदीय कालखण्ड होस् यो लोकतान्त्रिक कालखण्ड त्यसरी दाम बढाबढमा टिकट बेच्न पाएकै कारण नेताहरू कथित वर्चश्वशाली र प्रभावशाली देखिएका हुन् । जब कार्यकर्ताहरू आफैँ लोकतान्त्रिक विधि प्रयोग गरी उम्मेदवार चयन गर्न थाल्छन्, तब मात्र नेतृत्व वृत्तको अनुचित वर्चश्व सकिन्छ । त्यसपछि अपवादबाहेक वास्तविक सक्रिय पात्रहरू उम्मेदवार बन्न पाउने सम्भावनालाई बढाउँछ ।

जब चुनावी टिकट बेचिन्छ, तब संसदीय पद्धतिबाट सुशासन खोज्नु हाम्रै मूर्खता हुनेछ । दलीय नेताहरूहरूबाट बेचिएको टिकट त्यस्ता पात्रहरूले मात्र खरिद गर्न सक्छन्, जोसँग अथाह वैध–अवैध धन हुन्छ । जो कोही टिकट किनेर जनप्रतिनिधि बन्छन्, तब तिनीहरूमा आदर्श–इमानदारी खोज्नु मूर्खता हुनेछ । तिनीहरू जनप्रतिनिधि भएपछि कुनै न कुनै तरिकाले राज्यकै स्रोत–साधनमा आफ्नो कब्जामा पार्छन् नै । 

त्यो विकृत रीत रोक्ने हो भने दलीय कार्यकर्ताहरूले विद्रोह गर्दै नेताले निगाहका आधारमा टिकट बिक्री होइन कि कार्यकर्ताकै मतमा उम्मेदवार चयन हुने लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापित गर्ने अभियान छेडिनुपर्छ । यसले टिकटका लागि नेताहरूको चाकडी–चाप्लुसी गर्नुपर्ने प्रथा अन्त्य गर्नेछ, दलले उम्मेदवार खडा गरेपछि डाँका नै भए पनि मत हाल्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति मिल्नेछ ।

दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प दल नै हुन्, तिनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका प्रयोग गरी सुधार गर्नुको विकल्प पनि छैन । अब टिकट वितरणमा सुधार नगर्ने हो भने लोकतन्त्र भ्रष्ट–बेइमान–दलालहरूले कब्जा गर्नेछन् ।

त्यसो हुँदा जो–जो उम्मेदवार हुन चाहन्छन्, तिनले त्यही तहको कमिटीमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ । अनि प्रतिस्पर्धामा जो अब्बल ठहरिन्छ, उही आधिकारिक उम्मेदवार बन्छन् नै । यसले कार्यकर्ताहरूलाई पनि शक्तिशाली बनाउँदै लैजान्छ, टिकट बेच्दै वा निगाहमा वितरण गर्दै शक्तिशाली बनेकाहरूको शक्ति क्षीण हुनेछ । 
संसदीय लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने हो भने यो प्रयोगमा किन नजाने ? सकिन्छ भने यही चुनावमा यो विधि प्रयोग गरौं ।