सडक र जलविद्युत् आयोजना बन्नै नदिने गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले एकाएक भूउपयोगसम्बन्धी नियमावली लागू गर्‍यो । कृषि क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरिएको उपत्यकामा न्यूनतम पाँच सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेसमा ६७५ वर्गमिटर र यीबाहेकका अन्य भूभागमा एक हजार वर्गमिटर घटी कित्ताकाट गर्न नपाइने भयो । यसबाट स्वयं भौतिक योजना मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभाग र ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत् प्राधिकरण प्रभावित भए । निजी त्यसै पनि पीडित नै थिए । त्यसमाथि जग्गा अधिग्रहण नै गर्न नसकिने गरी ल्याइएको यो नियमावलीले विकास निर्माणलाई ठप्प पार्ने भयो ।

सडक र जलविद्युतका प्रसारण लाइन लम्बेतान् हुन्छन् । अब त झन् ४०० केभी, २२० केभी र १३२ केभी प्रसारण लाइनको सञ्जाल उत्तर–दक्षिणका विभिन्न कोरिडर, तराईको पूर्व पश्चिम, पहाडको पूर्व–पश्चिम र हिमाली क्षेत्रबाट पूर्व–पश्चिमलगायत देशभर विस्तार गर्नैपर्ने स्थिति छ । अब प्रसारण लाइन जाने बाटो कृषि क्षेत्र पनि पर्न सक्छ, खोलानाला पनि पर्न सक्छ । आवासीय क्षेत्र वा व्यवसायिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र जहाँ पनि प्रसारण लाइन तथा सडक पर्न सक्छ । १३२ केभी सम्मको प्रसारण लाइनको टावरका लागि सयदेखि ३४० वर्गमिटरसम्म जग्गा आवश्यक पर्छ । अहिलेको नियमावलीले आठ रोपनीसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने भयो । 

---

भू–उपयोग नियमावली, २०७९ को नियम १२ मा उल्लेखित जग्गा कित्ताकाटको सीमा विद्युत कम्पनी र सडक आयोजनाहरुका लागि अव्यवहारिक छ । विशेष गरी प्रसारण लाइनको टावर सडक निर्माण गर्दा आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल न्यूनतम ४ आना देखि १ रोपनी सम्म हुने भएको हुँदा नियम १२ ले यस्ता कम्पनीहरुलाई जग्गा खरिद गर्नै वञ्चित गरेको छ । जग्गा कित्ताकाटमा लगाएको बन्देजका कारण त्यसै पनि जग्गा अधिग्रहण तथा खरिद कार्य रोकिएको छ । त्यसमाथि यस्ता नियम लागू गराइदिएपछि विकास निर्माणका आयोजनाहरु ठप्प हुनेछन् । 

अर्काेतर्फ प्रसारण लाइन तथा सडकमा थोरै थोरै गरी धेरै ठाउँको धेरै व्यक्तिको जग्गा (कित्ता) उठाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा आवश्यकताभन्दा बढी किन्नुपर्ने नियमले आयोजना नै लगानीयोग्य हुँदैन । लगानीयोग्य नहुनु भनेको आयोजना नबन्नु हो । एउटा नियमले सिंगो जलविद्युत् र सडक सञ्जाल निर्माण ठप्प हुनेवाला छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले यो नियम मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउनुअघि सरकारकै सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल नगरी आफूखुशी ल्याएको देखिन्छ । यो नियमावलीबाट स्वयं सरकारले नै जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्दैन । प्रसारण लाइन तथा सडक निर्माणका क्रममा जग्गा अधिग्रहण आफैमा एउटा ठूलो ‘प्रोजेक्ट’ हो । जग्गा अधिग्रहण गर्न महाभारत पर्छ । दस वर्षअघिदेखि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युतका लागि सुरु गरेको अधिग्रहण कार्य अझै सकेको छैन । त्यसमाथि नयाँ नियमावलीले प्रयोग नै नहुने जग्गा किन्नुपर्ने, त्यो पनि महँगोमा, आयोजनाको लागत उच्च वृद्धि हुन जाने र समग्र विकास प्रक्रिया नै अवरुद्ध पार्ने अवस्था छ । 

भूमि प्रयोगमा वैज्ञानिक पद्धति अपनाउने, भूमिको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, जथाभावी प्लटिङ गर्न नदिने जस्ता कुरामा सहमत हुन सकिएला । तर एकांकी र एकतर्फी सोचले विकास निर्माण प्रभावित पार्ने कार्य उचित हुँदैन । यही नियमावली लागू गराउनु थियो त राष्ट्रिय गौरवका वा प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाहरु, जलविद्युत् आयोजनाहरु, विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणजस्ता कार्यमा उक्त नियमावलीले कुनै बाधा पुर्‍याएको मानिनै छैन भन्नुपर्थ्याे । तसर्थ मन्त्रालयले यो नियमावलीमा संशोधन गर्नैपर्छ । कुनै मन्त्री वा कर्मचारीको सनकको भरमा र उनीहरुको अल्पबुद्धि परिणाम आम विकास निर्माणमा पर्नु हुँदैन । विकास निर्माणलाई बाधा नपुग्ने गरी नियमावली संशोधन गरिनुपर्छ ।