पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) र सेती नदी–६ (४५० मेगावाट) भारतलाई दिंदै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो भने, ‘नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतले किन्नेमा म विश्वस्त छु ।’

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइको अर्थ हो, हामीले पश्चिम सेती लगायत अरू सेतीहरू पनि दियौं, अरू पनि दिनेछौं तर तिमीहरूले हाम्रो जगेडा बिजुली किनिदिनुपर्‍यो । प्रधानमन्त्री वा लगानी बोर्डले भारतका कुनै पनि कम्पनीलाई आयोजना दिँदा वा भारतले नेपाल सरकारसँग जलविद्युत् आयोजना माग्दा दुईवटा कुरालाई ‘बार्गेनिङ टुल’ बनाउनुपर्थ्याे ।

---

पहिलो भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र दोस्रो बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली पुग्ने पहुँच (कनेक्टिभीटी) । न लगानी बोर्डले यस्तो विषय उठायो, न त ऊर्जा मन्त्रालयले नै । यद्यपि लगानी बोर्ड खडा गरेयता ऊर्जा मन्त्रालयले पाँच सय मेगावाटभन्दा मुनिका आयोजना हेर्दैन । लगानी बोर्डसँग ‘डिल’ गर्ने क्षमता छैन । न लगानी बोर्डलाई सरकारका अरू निकायले सहयोग गर्छन् । बोर्ड खडा भएर झन् प्रक्रिया लम्बेतान् र झन्झटिला भएका छन् ।

ऊर्जा संकट झेलेको र आगामी दिनमा यो संकट गहिरिँदै जाने स्थिति देखेपछि भारतले नेपालका जलविद्युत्‌मा आँखा लगाउन थालेको हो । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली ‘अर्पण’ गर्दा पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित हेरेनौ. । निःशुल्क बिजुली र निःशुल्क शेयर मात्र लिने भयौं ।

अहिले आएर अरुण तेस्रोको बिजुली ‘हामीलाई बढी हुन्छ तिमी नै लैजाऊ’ भन्ने स्थितिमा सरकार पुगेको छ । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली भारतले माग्दा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धा मात्र गरायो । बंगलादेशसम्म नेपालको बिजुली लैजाने बाटो मागेन । 

त्यसपछि भारतले तल्लो अरुण पनि माग्यो । अरुण तेस्रोको क्यासकेड हुनाले बजार, प्रसारण लाइन र वित्तीय लगानीको समस्या नपर्ने हुँदा अरूलाई भन्दा सतलज (भारतीय कम्पनी) लाई नै तल्लो अरुण उपयुक्त हुन्थ्यो । तल्लो अरुण दिँदा पनि लगानी बोर्डले भारतसँग रणनीतिक तवरले बजार र बाटो मागेन । तल्लो अरुणमा पनि प्रतिस्पर्धै गरायो र निःशुल्क बिजुली लिने भयो । 

त्यसपछि अरुण–४ मा पनि भारतले नै आँखा लगाएको छ । समझदारी हुँदा पनि यी कुरा उठाउन सरकारले चाहेन वा भारतले मानेन । यीलगायत कूल २८०० मेगावाटका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा भारतले चासो देखाएको छ । चार लाख मेगावाटभन्दा बढी जडित क्षमता भएको भारतलाई नेपालको दुई, चार हजार मेगावाट हात्तीको मुखमा जिरासरह हो । 

यद्यपि क्यू १० वा क्यू २५ मा डिजाइन गर्ने हो भने हाल पहिचान भएका आयोजनाको क्षमता ८५ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । र, कम्तीमा नेपालको बिजुलीले पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशको बिजुली संकट मोचन गर्ने क्षमता राख्छ । त्यही भएर भारतले ‘वान बाई वान’ (एक, एक गरी) आयोजना लिन चाहन्छ । उसको भित्री रणनीति पनि यही हो कि नेपालसँग दीर्घकालीन पीपीए गरेर ऊ नेपालप्रति ‘निर्भर’ रहन चाहँदैन । त्यही भएर एउटा, एउटा आयोजना लैजान चाहन्छ ।

भारतले मुगु कर्णालीसहित ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी आयोजनामा चासो देखाएको छ । आइन्दा भारतसित जलविद्युत् विकास सम्झौता हुँदा बंगलादेशको बाटो दिएर मात्र उसलाई आयोजना दिनुपर्छ । यसका लागि कूटनीतिक रूपमा भारतलाई विश्वस्त तुल्याउने कार्य सरकारकै हो ।