प्रायःजसो नेपालीका घरबाट शेयर लगानी गर्ने गरिएको क्षेत्र हो जलविद्युत् । हालसम्म सञ्चालनमा रहेका जलविद्युतमा नेपालीहरुको ६ खर्ब रुपैयाँको लगानी परेको छ । २० खर्ब रुपैयाँ विभिन्न निर्माणाधीन आयोजनाहरुमा लगानी भइरहेको छ । ‘क्राउड फन्डिङ’ (धेरैजनाको लगानी) भएको क्षेत्र नै जलविद्युत् हो । यसमा लाखौं लाख नेपालीहरु ‘संस्थापक शेयरधनी’ छन् । जलविद्युत् आयोजना सुरु भएदेखि नै मिलेर लगानी गरिएको हुन्छ । धितोपत्र बोर्डले निष्कासन अनुमति दिएर सार्वजनिक निष्काशन गर्दा प्रायः जसो माग गरेको रकमभन्दा २० गुणासम्म आवेदन पर्छ । १० कित्तासमेत पर्दैन ।

हलसम्म १८० वटा जलविद्युत् आयोजना (कूल जडित क्षमता १४१४३ मेगावाट) का सर्वेक्षण अनुमतिपत्र, २२० वटा आयोजना (जडित क्षमता ८०९४ मेगावाट) का उत्पादन अनुमति पत्र जारी भएको छ ।  यी दुबै गरी २२ हजार २३७ मेगावाटका आयोजनाहरुमा अध्ययन, लगानी भइरहेका छन् । त्यस्तै सर्वेक्षण अनुमति पत्र ६१२ मेगावाट र उत्पादन अनुमति पत्र पाँच हजार ६ सय ६६ मेगावाट क्षमताका लागि दरखास्त परेको छ । अब सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणको उत्पादन जडित क्षमता ६ सय ५८ मेगावाट छ भने निजीको एक हजार ५४ मेगावाट । तीन हजार २ सय ८१ मेगावाटका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भई वित्तीय व्यवस्थापनसमेत भएर निर्माणका चरणमा छन् ।

---

एक हजार पाँच सय ५३ मेगावाटको पीपीए भइ वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छन् । कूल सात हजार ३२ मेगावाटको पीपीए भई निर्माणको क्रममा रहँदा प्राधिकरण (६६६ मेगावाट) र उसको सहायक कम्पनीको (९६५ मेगावाट) गरी जम्मा १६३१ मेगावाट छ । निजी क्षेत्रको ५४०१ मेगावाट निर्माणाधीन छन् । हालको सञ्चालनमा रहेकाको तथ्यांक हेर्दा प्राधिकरणको जडित क्षमता जम्मा ४७८ मेगावाट छ भने निजी क्षेत्रको १०५४ मेगावाट छ ।

यी तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्र नहुँदो हो त यतिखेर कति घण्टे लोडसेडिङ हुन्थ्यो होला ? अहिले प्राधिकरणको भारतमा निर्यात गरिरहेको बिजुलीमा पनि निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय भूमिका छ । व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत भइरहेको छ । डलर भित्रिन थालेको छ । हजारौंले रोजगारी पाएका छन् । सरकारलाई अर्बाैँ रुपैयाँ कर, रोयल्टी र अप्रत्यक्ष कर तिर्दै आएका छन् । एकप्रकारले मुलुकको अर्थतन्त्र नै जलविद्युतले गर्दा गतिशील र चलायमान छ । यस्तो महत्वपूर्ण र मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको एकमात्र आधार स्तम्भ मानिएको जलविद्युतलाई तहसनहस हुने गरी ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले असामयिक नीति परिवर्तन गरिन् । उनले संस्थापक शेयरधनीलाई १० वर्षसम्म आफ्नो शेयर बेचबिखन र धितो राख्न नपाउने अनि ३० वर्षपछि सरकारलाई बुझाउँदा कम्तीमा २० प्रतिशत संस्थापक शेयरधनी हुनैपर्ने प्रावधान राख्न लगाइन् । यस्तो नीति पारित गरी वरि कार्यान्वयनका लागि गत साउन २३ गते नै सम्बद्ध निकायमा पत्राचारसमेत गरिन् ।

यो नीति नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५(१) विपरीत छ । उक्त धारामा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ उल्लेख छ । नागरिकको सम्पत्ति भोगचलन गर्ने र बेचबिखन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने यस्तो नीति संविधान र संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकविरुद्ध छ ।

जलविद्युत् आफैमा दीर्घकालीन लगानी हो । यस्तो लगानी कुनै एक व्यक्ति संस्थापक भई गर्न सक्दैन । आयोजना अध्ययनदेखि नै उसले विभिन्न साझेदारहरुलाई राखेको हुन्छ । यसअनुसार एउटै आयोजनामा एक हजारभन्दा बढी संस्थापक शेयरधनी हुन्छन् । उनीहरुले आफूसँग भएको रकम जोगाएर जलविद्युतमा लगानी गरेका हुन्छन् । दस, दस वर्षसम्म शेयर बेच्न वा धितो राख्न नपाएपछि त्यो सम्पत्तिको अर्थ र मूल्य हुँदैन । शेयर बेचेर औषधि उपचार गर्ने, गर्जाे टार्ने र आफ्नो घर व्यवहार सीमान्तकृत नागरिक पनि छन् । अनि ३०/३० वर्षसम्म आयोजनाको संस्थापकै भएर बस्नुपर्ने किन ? बेचेर आफूले चाहेको र संविधानले उल्लेख गरेका हक उपभोग गर्न नागरिक स्वतन्त्र छन् । लाइसेन्स बेचबिखन नै हुँदैन । शेयर किनबेच हुन्छ जुन कानुनले दिएको छ ।

यो नीतिको मुख्य उद्देश्य नेपालीहरुले जलविद्युतमा लगानी नगरुन् भन्ने नै हो । नेपालीहरुले लगानी गर्न छाडेपछि खोला खालि हुन्छ । ती खालि खोलामा भारतीयले आँखा लगाएका छन् । एक, एक गर्दै सरकारले आयोजना अर्पण गर्दै आएको छ र अरु पनि पाइपलाइनमा छन् ।

धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक शेयर निष्कासन भएको तीन वर्षसम्म संस्थापक (जो ल्याप्चे लगाउँछन्) लाई शेयर बेच्न रोक लगाएको छ । ऋण लगानी गर्ने बैंकहरुले ऋण नतिरुञ्जेलसम्म त्यस्ता संस्थापकलाई शेयर बेच्न दिँदैन । विद्युत् नियमन आयोगले पनि नियमन गरिरहेकै छ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, विद्युत् नियमन आयोगले समेत गर्न नमिल्ने काम ऊर्जामन्त्रीले गरिन् ।

तसर्थ देशको आर्थिक समृद्धि बोकेको जलविद्युतमा विदेशी लगानीले केही हुनेवाला छैन । खिम्ती र भोटेकोसी, माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जस्ता आयोजनामा विदेशी लगानी छ । आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुलीलाई डलर तिर्नुपरेको छ । निजी क्षेत्र सबल हुँदै आएका छन् । कम्तीमा सरकारले लगानीको बोझ त उठाउनुपरेको छैन । देशको आर्थिक अवस्था ध्वस्त गर्ने र विदेशीलाई लाइसेन्स दिने नियतका साथ ऊर्जामन्त्रीले ल्याएको यो र स्वीकृत गरिसकेको कथित नीति खारेज नगर्ने हो भने भोलि पचासौं लाख लगानीकर्ता नेपाली नागरिकहरु सडकमा उत्रनेछन् । त्यो बेला गुठी विधेयक खारेजीको झल्कोभन्दा महँगो पर्नेछ । तसर्थ ऊर्जामन्त्रीले तत्काल उक्त कथित नीति खारेज गर्दा उनी र उनको पार्टीको मात्र होइन मुलुककै भलो छ ।