यतिखेर सत्ता गठबन्धनका नेताहरू सिट लिने–दिने रस्साकस्सीमा व्यस्त छन् । झिंगाको बोसो निचोर्ने शैलीमा रकमी वार्तामा तल्लीन भइरहँदा तिनको ‘ब्लड–प्रेसर’ पनि राम्रै बढेको हुँदो हो । यसमा पनि सन्यासउन्मुख नेताहरू अझ बढी तालमेलको पक्षमा देखिएका छन् किनभने ‘सिङ्गल–सिङ्गल’ भिड्ने हो भने मतदाताले किनारामै हुत्याइदेलान् भन्ने डर तिनमा सवार छ । 

हुन पनि २०४८ यता नियमित चुनाव लड्दै आएकाहरु फेरि मैदान उत्रिँदै गर्दा साताँै पटक तिनलाई संसद् पठाउन मतदाता इच्छुक छैनन् भन्ने कुरा ‘शीर्ष नेता रोक्ने बहिष्कार’ अभियानले संकेत गरिसकेको छ । यही तथ्य बुझेको वृद्ध नेतृत्व तालमेल भएको खण्डमा इतर पार्टीका कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरुको मत समेतबाट चुनाव जितिन्छ भन्ने स्वप्नमा छन् । अर्थात् उनीहरु ‘प्राविधिक जिताइ’को दाउपचेमा छन् । 

---

जसरी पनि जित्नैपर्ने योजना मुताबिक र त्यो पनि बारम्बार जितिरहेकाहरुलाई फेरि पाँच वर्ष सत्ता कब्जा गर्नकै खातिर ‘तालमेल’ चाहिएको घामझैँ छर्लङग छ । यो तथ्य कतै छिपेको छैन कि ‘घरले जा जा र वनले आ आ’ भन्ने उमेरका सत्ता गठबन्धनका नेताहरु आफ्नै खातिर ‘जसरी पनि’ तालमेल गर्न चाहन्छन् । लोकतन्त्र या मुलुकको हितका खातिर कदापि होइन । तिनले बुझेका छन् कि तालमेलबेगर जाने हो भने फेरि ‘माननीय’ बन्न पाइँदैन र सत्ताभोग गर्न पाइँदैन । जग जाहेर छ, तिनलाई भावी दिनमा निरन्तर सत्ता–भोगका निम्ति तालमेल चाहिएको छ । तर वृद्ध भत्ता लिने उमेर घर्किसकेका नेताले सत्ताभोगको रहर गर्नु देशको हितमा छैन ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसभित्र चुनावपूर्व सिट तालमेलका सवालमा किचलो नियमित छ । तालमेलले चुनावका बेला कांग्रेसीजनलाई निस्क्रिय तुल्याउने, भावी संगठनमा असर पार्ने, समानुपातिक मत घट्न सक्ने चिन्ता देखिन्छ । त्यो तथ्य केलाउँदै सिंगो कांग्रेस चुनावपूर्व तालमेलको पक्षमा देखिँदैन । बरु चुनावी परिणामपछिको गठबन्धनको पक्षमा एउटा पक्ष खुला छ । 

खासगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको समूह सिट तालमेल गरी चुनावी मैदानमा खडा हुँदा परिणाम राम्रो आउने आँकलनमा छ । तर, यो समूहले त्यसरी तालमेलमा जाँदा पार्टी संगठनले भावी दिनमा चुकाउनुपर्ने मूल्यबारे कुनै हिसाब–किताब गरेको देखिँदैन । देउवालाई जीवनको उत्तरार्धमा ‘...चोटि’ प्रधानमन्त्री बनेको ‘इतिहास’ रच्नु छ । यहाँ ‘...’ राख्नुको अर्थ हो, अझै समीकरण फेरबदल गरेरै भए पनि धेरै चोटि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्ने रहर पूरा गर्नु छ ।

अनि देउवा र उनको समूहले चुनावमा चाहिँ कांग्रेससँग तालमेल गरी जित्ने र चुनावपछि अर्कै (एमाले) सँग मिलेर सरकार बन्न सक्छ भन्ने तथ्य बुझेको देखिँदैन । नेताको बोलीको कुनै ठेगान नभएको मुलुकमा जे पनि हुन सक्छ । उनीहरु त नितान्त स्वार्थमा आधारित हुँदै राजनीति तय गर्छन्, जतिसुकै बेला जुन सकै दलसँग तालमेल गर्न सक्छन् । यो सम्भावना बुझ्न २०७४ को संघीय–प्रदेशकै ‘तालमेल’ हेरे पुग्छ । संसदीय कालखण्ड होस् या लोकतान्त्रिक कालखण्ड, समीकरण बन्ने र बिग्रने खेलबाट मुलुक आजित भइसकेको पृष्ठभूमि छ ।

‘नेकपा’ विभाजनपछि सिर्जित एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको मतीय हैसियत, दलीय वजन अझै स्पष्ट भइसकेको छैन । केही हदसम्म स्थानीय चुनावले यी दलको वजन देखाएको हो । तर, तिनको वास्तविक हैसियत त्यतिबेला स्पष्ट हुनसक्थ्यो यदि गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरू एक्ला–एक्लै चुनाव लड्ने हिम्मत र साहस देखाउँथे । त्यसो भएन । अब संघीय र प्रदेशसभामा चुनावी परिणाम आएपछि समीकरण गर्दा राजनीति सरल शैलीमा अघि बढ्न सक्छ । नत्र चुनावमा एउटासँग तालमेल र पछि अर्कैसँग समीकरण बन्यो भने भावी दिनमा जनताले नेताहरूको आरोप प्रत्यारोपको कर्कशपूर्ण दन्तबझान सुन्नुपर्नेछ ।

यतिखेर कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुलाई के डर छ भने वामपन्थीहरुबीच तालमेल भयो भने आफूहरु सत्ता भोगबाट वञ्चित भइन्छ । पञ्चायतकालभरि जेल–प्रवास बिताएका कांग्रेसीजनका निम्ति पाँच वर्ष सत्ताबाहिर बस्दा के हुन्छ ? कम्तीमा पाँच वर्ष सत्ताबाहिर रहँदा आफ्नो हैसियत बुझ्ने अवसर मिल्छ भने संगठन गर्ने समय पनि प्राप्त हुनेछ ।

चुनावपूर्वको तालमेल मुलुक र लोकतन्त्रको हितमा हुँदैन । चुनावमा कुनै पार्टीको बहुमत नआएको खण्डमा ‘गठबन्धन’ अवश्यंभावी छ । किनभने बहुमत नपुगेका आधारमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु उचित हुन्न । बरु चुनावपछि मतदाताकै जनादेश अनुरुप गठबन्धनको सरकार निर्माण गर्नु राम्रो हुन्छ ।