विकासे परियोजनामा दाताका पैसा खर्चन कति गाह्रो ?

अरुण तेस्रोबाट हात झिकेको विश्व बैंक तेह्र वर्षपछि नेपालको जलविद्युतमा फक्र्याे भनेर २०६५ सालमा तत्कालीन जलस्रोत सचिव शंकरप्रसाद कोइराला दंग परेका थिए । विश्व बैंकले माथिल्लो अरुण (३३५ मेगावाट) बनाइदिने आश्वासन दिएको थियो । अरुण तेस्रो रद्द भएसँगै पहिलो प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपरेन । विश्व बैंकबाट दोस्रो चोटि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकै पनि १३ वर्ष पुगेको छ । उसले आयोजनामा ‘लगानी गर्ने’ सहमति व्यक्त गरे पनि भौतिक रुपमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । 

कुवेती फण्ड फर अरब इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र साउदी फण्डले नेपालको अछाममा पर्ने २० मेगावाटका बूढीगंगामा लगानी गर्ने भनी २०६९ चैतमा नेपाल सरकारसँग ऋण सम्झौता गरे । तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि ठेक्कापट्टा हुन सकेको छैन । यो आर्थिक वर्षभित्र ठेक्कापट्टा भयो भने त्यसलाई ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । 

---

यी दुई उदाहरणले विदेशी दाता (ऋण वा अनुदान) का पैसाले देश विकास गर्न कति गाह्रो भन्ने छर्लङ्ग देखाउँछ । नेपाली कर्मचारीतन्त्रको भन्दा पनि खत्तमको ‘ब्यूरोक्रेसी’ रहेको विश्व बैंक भनी अरुण तेस्रो रद्द भएपछि एमालेका मन्त्रीहरुले सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

बूढीगंगाको हकमा आयोजनाले एक पाइला सार्नुपर्‍याे भने पनि दुवै दाता (कुवेत र साउदी) लाई ‘यस्तो पर्‍याे, कसो गरुँ’ भनेर सोध्नुपर्ने बाध्यता छ । यी दुई दाताको शर्तका कारण आयोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनै सात वर्ष लाग्यो । दाताले भनेअनुसारका प्रक्रिया पूरा गर्दा गर्दा तीन वर्षमा पनि परामर्शदाता नियुक्ति भएन । परामर्शदाताले अर्काे तीन वर्ष लगाइदियो । बल्ल ठेक्काका लागि पूर्वयोग्यता छनौटसम्बन्धी सूचना जारी भयो ।

एकताका माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) पनि विदेशीलाई नदिई नेपालले सक्दैन भनी तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक भाषणै गरेका थिए । तामाकोसी काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण ढिला अवश्य भएको छ, तर बत्ती बल्ने सुनिश्चित भएको छ ।

अनेक शर्त र परिबन्दका कारण दाताका ऋण होस् या अनुदान चलाउनै गाह्रो छ । त्यस अतिरिक्त विदेशी ऋण–अनुदान चलाएपनि असाध्य महँगो पर्ने ज्वलन्त उदाहरण कालीगण्डकी ‘ए’ र मध्य मस्र्याङ्दीले देखाएकै हुन् । निर्धारित लागत र तोकिएको अवधि पार गरेर दोब्बर मूल्यमा बनेको मध्यमस्र्याङ्दी र चमेलियाको हविगतले नेपालको जलविद्युत्मा दाता प्रवेशले समस्या मात्रै सिर्जना गरेको देखिन्छ । दुर्भाग्य, समस्या कारण खोज्न चाहिँ हाम्रो शासकीय वृत्तलाई फुर्सद मिल्दैन ।

राज्यले ३० मेगावाटको चमेलिया, २० मेगावाटको बूढीगंगा बनाउनुका अनेक कारण छन् । विकास निर्माणमा क्षेत्रीय सन्तुलनका नाममा निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार बनाइदिनु राज्यको धर्म हो । तर प्रसारण लाइन र प्रवेश मार्ग राज्यको खर्च (जनताको कर) बाट बनाइसकेपछि निजी क्षेत्रले विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्ने बिजुली त सस्तो हुनुपर्ने हो नि ? यहाँ त निजी क्षेत्रलाई पोस्न राज्यको अर्बाैं रकम खर्च गरेको देखियो ।

बूढीगंगामा प्रसारण लाइन मात्र ८२ किलोमिटरको छ । यसको लागत नै चार अर्ब रुपैयाँ छ । चमेलियाको प्रसारण लाइन पनि १३१ किलोमिटर छ । राज्यले यस्तो विकट स्थानमा उपस्थिति देखाउनु आफैमा सकारात्मक र अत्यावश्यक रहँदारहँदै पनि नियत भने खराबै देखिन्छ । किनभने राज्यले प्रसारण लाइन र सडक बनाइदिएपछि ती विकट क्षेत्रका खोलाहरु ‘फिजिबल’ (बनाउन योग्य) हुन्छन् र लाइसेन्स किनबेच गर्न सजिलो हुन्छ ।

सुदूर पश्चिमको विकास गर्ने भनेर देखाइए पनि भित्री आशय पनि खोला बेचबिखन नै हो । राज्यले यस्ता पूर्वाधार बनाइदिएपछि तिनीहरुले उत्पादन गरेको बिजुली पनि उपभोक्ताले सस्तो पाउनु प¥यो नि, अनि पो न्याय हुन्छ । राज्यको ढुकुटी रित्याएर निजी क्षेत्रमात्र पोस्ने नियतले गरिने विकास आफैमा विवादमुक्त भने हुन सक्दैन । किनभने २० मेगावाटको बूढीगंगाको लागत साढे दस अर्ब रुपैयाँ पर्ने भनिएको छ ।

अझ निर्माण सम्पन्न हुञ्जेल यसको लागत कति बढ्ने हो पत्तो छैन । प्रतिमेगावाट ५१ करोड रुपैयाँले आयोजना बनाएर अति सीमित स्रोत र साधनको उपयोगितासम्बन्धी सबाल पक्कै पनि उठ्छ । राज्यको ढुकुटी रित्याएर निजी क्षेत्रको मात्र पक्षपोषण गर्न दिनुहुँदैन भनेर प्रसारण लाइनमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति कहिले पनि आएन, बनाइएन । 

दाताको पैसाले जलविद्युत् आयोजना बनाउने जमाना गइसकेको छ । अति सस्तो ब्याजदरमा पैसा पाइयो भन्दैमा त्यो पैसा फिर्ता त गर्नुपर्छ नै । तर त्योभन्दा पनि मुख्य मुद्दा दाताका शर्तले आयोजना बिलम्ब हुनेचाहिं पक्का हो । ऋण सम्झौता गर्दा ६ अर्ब लागत रहेको बूढीगंगा ठेक्का नहुँदै साढे दस अर्ब पुगिसकेको छ । दातालाई कुर्दा लागत उच्च पर्न जाने यसले देखाएको छ ।

सम्झौता भइसकेपछि राज्यको विश्वसनीयता र इज्जतका लागि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर आइन्दा नेपालको जलविद्युत्, त्यो पनि २०, २५ मेगावाट आयोजनाले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय ऋण लिनु बडो लाजमर्दाे कुरो भएको छ । तसर्थ राज्यले ठूला जलाशययुक्तमा विदेशी दातालाई ल्याउनुपर्छ, त्यो पनि उनीहरुका शर्त हावी हुने गरी होइन, सजिलो, छिटो र झन्झटरहित तवरमा आयोजना सम्‍पन्‍न गर्न ।