यतिखेर जसरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन भइरहेको छ, यसरी नै केपी शर्मा ओली कालमा ‘सामान्य सक्रियता’ मात्र प्रदर्शन भएको भए सायद मुलुकको शासन पद्धति त्यतिविधि भद्रगोलमा पर्ने थिएन । नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्न संसद्मा फिर्ता गरिनु विधि–अनुरूप छ । संसदीय पद्धतिमा अनुचित काम भएका बखत छेकबार निम्ति राष्ट्रपति भूमिका चाहिन्छ । तर, यही धर्म दुई चोटि असंवैधानिक तवरमा प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्दा मञ्चित गरिएको भए के हुन्थ्यो ?

हो, भण्डारी मुलुकको राष्ट्रपति नभई ‘नेकपा’ र त्यसमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली गुटको मात्रै राष्ट्रपति बनेको ती दृश्य कसैको विस्मृति पुगिसकेको छैन । भण्डारी र उनको संयन्त्रले यसरी नै राष्ट्रपतीय पद्धति अनुरूप थोरै मात्र ‘भूमिका’ प्रदर्शन गरेको भए स्वयं ओलीको पनि दम्भ, तुजुक अहंकार, आडम्बर, क्रोध र क्षोभले आकाश छुने थिएन ।

---

राष्ट्रपति भण्डारीबाट जस्तोसुकै निर्णयमा जतिसुकै बेला ‘छाप’ लगाउन सकिन्छ भन्ने भूत सवार भएकै ओली जथाभावी क्रियाकलाप गर्न उद्यत् भएका हुन् । ओलीका निर्णय ‘छाप’ मध्यरातभर ढोका खुलै राखिएकै हो । मध्यरातको १ः४९ बजे पनि प्रतिनिधि सभा भंगले कोतपर्व बिर्साएको थियो । यिनै दृश्य विश्लेषण गर्दै उतिबेला पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा शाखा परिणत भएको छ ।’

भण्डारी–ओली मिलेमतोमा संसद् र संसदीय पद्धतिलाई कहिले कब्जा त कहिले मृत्युशय्या पुर्‍याएकै हुन् । यतिखेर संविधान ‘प्रावधान’ देख्ने राष्ट्रपति र उनका अनुचरहरूले उतिखेर चाहिँ किन देखेनन् ? मध्यरात भएर हो ?

‘त्यो पर्दैन...’ ओलीको शब्दमा राष्ट्रपतिका हाउभाउ र व्यक्त शब्द नागरिकका आँखामा अझै झल्झल्ती छन् । राष्ट्रपतिबाट ओलीकालमा बारम्बार संविधान–विधि–प्रद्धति कुल्चियो, सर्वाेच्च अदालतले पटक–पटक ‘असंवैधानिक’ भनेकै हो । न्यायिक संस्थाबाट ‘असंवैधानिक’ भनिसकेपछि सामान्य नैतिकता भएको भए उहिल्यै राजीनामा आउँथ्यो । भण्डारीले राष्ट्रपति पदकै मर्यादा र कद घटाएकी हुन् ।

ओलीकालभरि कहिल्यै संविधानको संरक्षक भएको अनुभूति राष्ट्रपतिको संस्थाबाट भएन । जसले गणतन्त्रकै चीरहरण हुने कि भन्ने खतरा पनि पैदा भएको थियो । उतिखेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा होस् या अध्यादेश जारी गर्दा नेता, संविधानका विज्ञहरूसँग परामर्श गरेको भए के हुन्थ्यो ? ओलीकालमा संविधान मिच्ने अनगिन्ती श्रृंखला शुरु भए, राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसमा ‘ल्याप्चे’ लगाउँदै गइन् । सर्वाेच्च अदालत प्रतिनिधि सभा विघटन ‘असंवैधानिक’ भनिसकेपछि दोस्रो पटक त्यही कर्म गर्न उद्यत् हुनुलाई के भन्ने ? अन्य लोकतान्त्रिक मुलुक भए त्यसरी बारम्बार संविधान उल्लंघनकर्तालाई ‘सजाय’ हुन्थ्यो ।

चारैतिर राणाकालीन शैलीमा ‘आफ्नै मानिस’ भर्तीका निम्ति संवैधानिक अंगलाई ध्वस्त पारिएको जिम्मेवारी राष्ट्रपति भण्डारीले चाहिँ लिनु पर्छ कि पर्दैन ? संविधानतः शक्तिको जाँच, सन्तुलन र नियन्त्रणका अवयव ध्वस्त पारिएकै परिणति मुलुकले भोग्दैछ । तिनै असंंवैधानिक शासकका कारणले मुलुकले संकट खेप्नुपरेको हो । 

भण्डारी–ओली खराब कर्मको आलोचना गरिरहँदा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल चाहिँ सही बाटोमा हिँडेका छन् भन्न खोजिएको होइन । ओलीलाई तह लगाउन सिर्जित पाँच दलीय गठबन्धन पनि ‘ओलीपथ’मै हिँडिरहेका छन्, अध्यादेश जारीदेखि बहुमतीय दम्भ प्रदर्शन गर्ने मामलामा । उनै भण्डारी–ओलीले रोपेको विषवृक्षमा देउवा–दाहाल–नेपाल मलजल गर्दै हुर्काउँदै छन् । आशा यत्ति हो, आउँदो चुनावमा विषवृक्ष रोप्ने र हुर्काउनेलाई मतदाता स्वयंले किनारा लगाउने छन् ।

सबैले बुझेको तथ्य हो, राष्ट्रपति भण्डारी एमालेका निम्ति ‘चुनावी मसला’ तयार पार्न खोज्दैछिन् । गोयबल्स शैली नै अपनाए पनि ‘परमादेश’को शब्दजाल त्यतिविधि बिक्न सकेन । दुई पटकका प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी असंवैधानिक कदम ढाक्ने बाक्लो बर्काे अझै मिलेको देखिँदैन ।

सेनाका वर्तमान र पूर्वजर्नेलहरूसँगको सघन भेटले पनि राजनीतिक वृत्तमा संशय पैदा गराएको छ । उक्त विस्तारित भेटको ‘मक्सद’ खोजिँदै छ, षड्यन्त्रको तानाबुना बुनिँदै त छैन भन्ने बाक्लो आशंका बढ्दै छ । राष्ट्रपतिज्यू, कार्यकालको उत्तरार्धमा भए पनि मुलुककै राष्ट्रपति भएको आभास दिनुस्, राष्ट्रपतिभन्दा ठूलो पद छैन । त्यो पदको मर्यादाका खातिर विगतमा भएका खराब कामको पनि आत्माआलोचना गर्नुस्, त्यसले तपाईं र राष्ट्रपति पदको मर्यादा बढाउँछ ।