भारतको राजधानी दिल्लीसँगै जोडिएको आधुनिक शहर नोयडाको सुविधासम्पन्न बस्तीका बासिन्दाहरु धुलोको मुस्लोभित्र परे । त्यो धुलोको मूस्लो बस्ती नै त्रासदीपूर्ण बन्न पुगेको थियो । ट्वीन–टावर सय मिटर उचाइका थिए । अदालतको आदेशमा सरकारले निर्माणधीन ‘सुपरटेक ट्वीन टावर’ ढालेपछि धुलोेको मार नोयडाबासीले खेप्नुपर्‍यो । सरकारी नियम विपरीत निर्मित उक्त टावर विष्फोटक पदार्थ प्रयोग गरी ढालिएको हो । त्यो ‘सुपरटेक टावर’ ढाल्दा प्रतिरोध वा प्रतिकार हुन सक्ने ठूलै डर थियो, सरकारलाई ठूलै तयारीसाथ अदालती आदेश कार्यान्वयन गर्नु थियो ।

अदालतले त सन् २०२१ को अगस्ट ३१ मा नै ती टावर अवैध भएको प्रमाणित गरी भत्काउने आदेश दिएको हो । ती ट्वीन टावर, भवन संहिता उल्लंघन गरी बनेका थिए। दश तले अनुमति पाएकोमा सुपरटेकले २४ फ्लोरको थप गरी ‘अपेक्स र सियाने’ नामक दुई भवन बनाउन थालेपछि नजिक बसोबास गरिरहेका व्यक्ति भवन निर्माण संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै विरोधमा थिए । 

---

सन् २०१२ मा अपेक्स र सियानेमा ४० फ्लोरको भवन बनाउने भन्दै भवन निर्माण योजनामा परिवर्तन गर्‍यो । सन् २०१२ मा इमराल्ड कोर्टको रेसिडेन्ट एसोसियसनले त्यहाँ बसोबास गर्नेहरुको अनुमति नलिएको, भवनबीचको दूरी १६ मिटर कायम नगरेको तथा हरियालीका लागि छुट्याइएको स्थानमा पनि भवन निर्माण गरिएको भन्दै अलाहावाद उच्च अदालतमा पुग्यो । सन् २०१४ मा अलाहावाद उच्च अदालतले ट्वीन टावरलाई भत्काउने आदेश दियो ।

लगतै सुपरटेक सर्वोच्च अदालत पुग्यो । तर सन् २०२१ को अगस्ट ३१ मा सर्वोच्च अदालतले पनि तीन महिनाभित्र ट्वीन टावर भत्काउने आदेश गर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय अधिकारीहरूसँग मिलेर भवनको मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको देखाएको थियो । कानुनी शासनको पालना सुनिश्चित गर्न अवैध निर्माणलाई कडाइका साथ कारबाही गर्नुपर्ने अदालतको भनाइ थियो ।

हामी कहाँ शक्तिसम्पन्न र नवधनाढ्य वर्ग ‘शक्ति’को प्रयोग गरी विशाल भवन निर्माण गर्छन्, यहाँसम्म विशाल भवन निर्माण गर्दा पार्किङ समेत राखिँदैन । ठूला भवन निर्माण भएपछि वरिपरिका साना घरवालाहरुका निम्ति सँधैभरि त्रास बास गराउँछ । एक इन्च पनि जग्गा नछाडीकन विशाल टावर बनाएपछि स्वाभाविक रुपमा वरपरका मानिसलाई छतमा पनि निस्कँदा समेत डर पैदा गर्छ, किनभने ठूला घरबाट कुनै सामान खस्यो भने साना घरका मानिसको ज्यान समेत जान सक्छ ।

तर, हामी कहाँ ठूला भवन बन्ने होड चलिरहेको छ । नगरपालिकाका पदाधिकारी÷अधिकारी प्रभावित गरी भवन निर्माणका निम्ति स्वीकृति लिन्छन् । अझ कतिपयले स्वीकृतिबेगर विशाल टावर निर्माण गरेका छन्, तर कारबाही गर्ने निकायका पदाधिकारीहरु तिनीहरुमाथि प्रश्न उठाउन सक्दैनन् ।

यतिखेर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर अनधिकृत संरचनामाथि डोजर चलाइरहेका छन् । उनको त्यो कामलाई चारैतिर सकारात्मक रुपमा हेरिएको छ । अझ नोयडा ट्वीन–टावर ध्वस्त पारिएको घटनाले पनि निश्चय बल दिनेछ । 

तर उनको त्यो क्रम ‘नियमित’ हुन्छ कि ‘आकस्मिक’ मात्रै हो भन्ने अझै भेऊ मिलेको छ । उनको त्यो क्रम नियमित हो भने अब उनले ठूला टावरहरुका सूची संकलन गर्दै नियमअनुकूल छन् कि प्रतिकूल त्यो खोज्नुपर्छ । अझ एयरपोर्ट छेक्ने गरीसमेत टावर निर्माण भएका छन् र हुँदैछन्, तिनीहरु कानुनसम्मत् छन् कि विपरीत महानगरले बेलैमा टावर खोज्दै अनुमतिपत्र जाँच गरोस् । अन्यथा, भए जतिसुकै शक्तिशाली वर्गका भए पनि कारबाही गर्न पछि नपरोस् ।

हाम्रा नगर तथा महानगरका पदाधिकारीहरुले पनि नोयडाको ‘सुपरटेक–टावर’, जसलाई ‘टावर अफ करप्सन’ पनि भनिन्थ्यो, निर्माणमा भएका बिल्डरका हेपाहा प्रवृत्ति, कानुनी बदमासी, अदालतको आदेश र उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारी संयन्त्रको गृहकार्य पनि अध्ययनको विषय हुन सक्छ । हामी कहाँ डरलाग्दा निर्मित टावरका वस्तुस्थिति अध्ययन गरिनुपर्छ, कमजोर सामग्री प्रयोग गरी ठूला टावर निर्माण गरिएका छन् भने भोलि विध्वंश खेप्नुपर्ने हुन सक्छ ।