निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सुरक्षा बन्दोबस्तीसहित महाभियोग समितिमा बयान दिन संसद् सचिवालयमा प्रवेश गरे । ‘बिचौलियाका निम्ति स्वर्ग हुन्’ भन्ने गम्भीर अभियोगसहित सात महिनाअघि उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो । महाभियोग समितिसमक्ष ‘महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भएको’ दलिल पेस गरे । यद्यपि उनले न्याय प्राप्तिकै याचना पनि गरे । महाभियोग समिति र प्रस्तावको वैधतालाई चुनौती दिँदै केवल संसद्को सम्मानका खातिर मात्र ‘उपस्थित’ भएको धारणा राखे । उनको दलिललाई समितिले कसरी लिन्छ, त्यो उनीहरुको निर्णयमा आउला नै ।

यो चाहिँ निश्चित हो कि संसद्ले राणाविरुद्धको महाभियोग समयमै नटुंग्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । संसद्ले निर्णय नलिएपछि राज्यको एउटा अंग न्यायालय ‘तदर्थवाद’ अर्थात् कायममुकायमबाट सञ्चालित हुनुप¥यो । त्यसरी कामुबाट सञ्चालित भइरहँदा संस्थाकै क्रियाशीलता र प्रभावकारितामा असर पार्छ नै । बढीमा चार महिनाभित्र महाभियोग प्रस्ताव टुंगिइसक्नुपथ्र्याे । न्यायालयमा जसरी लामो समय मुद्दा अड्काइन्छ, त्यही शैली संसद्ले पनि देखायो । नत्र न्यायालयलाई नै भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको गम्भीर प्रकृतिको २१ बुँदे अभियोगसहित २०७८ फागुन १ मा महाभियोग दर्ता गरेपछि समयमै निर्णय लिइनु संसद्को दायित्व थियो ।

---

सांसदहरूका अभियोग हेर्ने हो भने राणालाई एक क्षण पनि न्यायमूर्तिका रुपमा राखिनु हुँदैन । महाभियोगको एउटा बुँदामा उल्लेख छ, ‘जनताका निमित्त अन्धकार र बिचौलियाका निमित्त सुरक्षित स्वर्गका रूपमा न्यायपालिकालाई स्थापित गर्ने र सञ्चालन गर्ने, असंवैधानिक एवं अमर्यादित हर्कतबाट मुक्ति दिलाउन अपरिहार्य भएको।’

राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव विपक्षीबाट होइन कि सत्तारुढ दलबाटै दर्ता भएको हो । जसरी गम्भीर अभियोग लगाउँदै महाभियोग दर्ता गरियो, त्यसरी नै किनारा लगाउनेतिर भने चासो देखाइएन । खासमा प्रमुख विपक्षी एमालेले राणालाई साथ दिने र महाभियोग पारित नहुने देखेपछि सत्तारुढ दलले ‘अल्मल्याउने रणनीति’ अख्तियार गरिरह्यो । 

यतिखेर चाहिँ महाभियोग समितिले सक्रियतापूर्वक राणाविरुद्धका अभियोगमा छानबिन गर्दैछ । एमालेको ‘सहयोग’ नपाउने हो भने निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने सम्भावना कम छ । एमालेको साथ र सहयोगबेगर महाभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन । चुनावकै मुखमा भएका कारण एमाले स्वयं पनि राणाको पक्षमा मतदान गरी छवि ध्वस्त पार्न चाहँदैन । उसले राणालाई बोकेको खण्डमा आमनिर्वाचनमा गतिलै मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । एमालेकै कार्यकर्तादेखि मतदातासम्मले बहुविवादित पात्र राणालाई बोक्नुको ‘कारण’ खुलाउनुपर्ने छ र राणाका कर्तुतका सवालमा पनि जवाफ दिनुपर्नेछ । जुन एमाले नेतृत्वका निम्ति सहज हुनेछैन । त्यहीकारण संसद्को यही कार्यकालमा निर्णय हुन्छ भन्नेमा शंका नै छ । संसद्को यही कार्यकालमा महाभियोगको छिनोफानो नभए राणा अभियोगसहित बिदा हुनेछन् ।

अनि अर्काे डर पनि के छ भने जसरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई चोख्याउन संसदीय छानबिनले जुन रवैया अपनायो, त्यही रवैया राणाको हकमा पनि प्रयोग भयो भने अर्काे बितन्डा मच्चिनेछ । शर्माको ‘सिसीटीभी फुटेज प्रकरण’मा जसरी नै निर्णय लिए न्यायालय अर्काे बिजोगको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । महाभियोग सुनुवाइका समितिका सदस्यहरुलाई पनि चुनाव लागिसकेको छ । उनीहरु टिकट प्राप्तिको ध्याउन्नमा छन् । तिनले हलुका निर्णय लिँदै प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ, जनार्दन शर्मालाई चोख्याए जसरी नै ।

उनले प्रमाण वा कानुनका आधारमा होइन कि ‘चित्तमा लागेको हुँदा’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी जघन्य हत्याका अभियुक्तको सजाय घटाउन बाँकी राखेनन् । अरु फैसलामा के चाहिँ गरेनन् होला ? सार्वभौम संसद्सँग विवेक हुँदो हो त राणाविरुद्ध उहिल्यै महाभियोग लागिसक्थ्यो । 

राणाका मनमौजी फैसलाहरु अध्ययन गर्ने हो भने न्याय नै मारेको अनगन्ती उदाहरण भेटिनेछन् । उनका पुनरावेदन, विशेष र सर्वाेच्च अदालतका फैसलामा ‘मनमौजी शैली’ देखिएकै हो । यहाँसम्म कि पत्नीको हत्या सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका रञ्जन कोइरालाको सजाय छुट दिने फैसला अध्ययन गर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने स्थिति छ । उनले प्रमाण वा कानुनका आधारमा होइन कि ‘चित्तमा लागेको हुँदा’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरी जघन्य हत्याका अभियुक्तको सजाय घटाउन बाँकी राखेनन् । अरु फैसलामा के चाहिँ गरेनन् होला ? सार्वभौम संसद्सँग विवेक हुँदो हो त राणाविरुद्ध उहिल्यै महाभियोग लागिसक्थ्यो । 

हुकुमी संस्कारमा हुर्केका चोलेन्द्र राणा तथ्य र प्रमाण होइन, चित्तमा लागे वा नलागेका आधारमा अदालती फैसला गर्थे । माननीय सांसदज्यूहरुलाई पनि अचेल प्रमाण पुगेन भने चित्तमा लागेपछि सफाइ दिने लत लागेको छ । सांसदज्यू, चित्तका आधारमा निर्णय गर्ने कि प्रमाण हेर्ने ? राजनीति गर्नेलाई त जनतासँग फर्किनुपर्ने हुन्छ, कर्मचारीलाई जस्तो होइन, चित्त सानो नपारेर निर्णय गरे राम्रो ।

राणामा संविधान र कानुनका सामान्य बुझबुझपूर्ण गर्न सक्ने क्षमताकै अभाव संवैधानिक अंगहरु ध्वस्त भएका हुन् । उनले संवैधानिक अंगमा ‘आफ्ना मानिस’ भर्ती गर्न संविधान र कानुनलाई तिलान्जलि दिए । उनी संविधान र कानुनको पक्षमा उभिँदै भागबन्डा नखोजेको भए पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि त्यसरी स्वेच्छाचारी हुन सक्ने थिएनन् । शेरबहादुर देउवा सरकार बनेपछि त झन् मन्त्रिपरिषद्मै भागबन्डा खोजे, त्यसपछि आममानिस झस्किन पुगेका हुन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त ध्वस्त पार्दै न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताविपरीत उनी उभिएका तथ्यहरु अनगिन्ती छन्, जुन उल्लेख गरेर पनि साध्य छैन ।

महाभियोग प्रस्तावसँगै उनी सात महिनादेखि निलम्बित छन् । कानुनतः निलम्बित व्यक्ति सरकारी सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन् । तर, प्रधानन्यायाधीशका निम्ति राज्यले उपलब्ध गराएको सरकारी आवास राणाले छाडेनन् । त्यसरी उनले सरकारी सुविधा भोग गरिरहनु कानुनी हिसाबले जायज होइन । आवासमा खर्चिएको सरकारी ढुकुटीको रकम भोलि बेरुजु आउने निश्चित छ । सरकारी आवास जसलाई छुट्याएको हो, त्यही व्यक्ति बस्नुपर्ने हुन्छ ।

जब राणा निलम्बित भए, तब उनले सहजै सरकारी आवास छाड्नु्पथ्र्यो । तर, राणाले आवास छाडेनन् भने महाभियोग दर्ता भएपछि संसद्ले प्रकरण टुंग्याउनेतिर गएन । महाभियोग जस्तो गम्भीर अभियोग लाग्दै निलम्बित भइसकेपछि सरकारी सुविधा भोग गर्नु जायज होइन । त्यसमा राणाले नैतिकताबोध गर्ने सवाल नै भएन किनभने उनकै पृष्ठभूमिले नैतिकतासँग कहिल्यै जम्काभेट हुँदैन भन्ने देखाउँछ । सार्वभौम संसद्ले यो विषय छिटो टुग्याउँदै किनारा लगाओस् ।