प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका परिवारका सदस्य वा नातागोताकै ‘अग्रसरता वा मध्यस्थता’मा व्यापार गर्ने पञ्चायतकालीन दरबारिया शैली पुनजागृत गर्न खोजिँदैछ । राजनीति विशुद्ध पवित्र भावना र उद्देश्यका साथ समाज सेवा हो, व्यापार केवल अर्थ संकलन हो । जब व्यापारमा राजनीतिक हतियार प्रयोग हुन्छ, तब नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी र विचौलिया पद्धतिले आक्रामक रुप लिने गर्छ ।

देउवाका छोरा सेनिटरी प्याड आयातमा संलग्न हुँदै व्यापारमा तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेकै छन् । यद्यपि देउवाले त्यसलाई अस्वीकार गरिसकेका छन्, तर उनको अस्वीकारोक्तिलाई समाजले स्वीकार गरेको देखिन्न । उनको कम्पनीलाई लक्ष्यित गरी ‘विवादास्पद अर्थमन्त्री’ जनार्दन शर्माले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राम्रै बन्दोबस्त गरिदिए । देउवा छोराको कम्पनीले आयात गर्ने सेनिटरी प्याडमा शर्माले ९० प्रतिशत भन्सार छूट दिएको तथ्यले बजार रंगियो ।

---

अनि नेपालमा रहेका ४० वटा सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थमा ७.५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइदिए । यो व्यवस्थाले आयातीत प्याड सस्तो र यहीँ बन्ने महँगो हुने नै भए । गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको साउन महिनामा सेनिटरी प्याडको आयात ५८ प्रतिशतले बढ्यो । यता ६ हजार जनालाई रोजगारी दिइरहेका ४० उद्योग बन्द हुने स्थितिमा छन् । 

गत आर्थिक वर्षमै आयात गरिएको कच्चा पदार्थ चलाएर स्वदेशका उद्योगहरु उत्पादन गरिरहेका छन् । अबको दुई महिनापछि ती पहिले नै आयात गरेका कच्चा पदार्थ सकिन्छन् अनि ती उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कर छूटका यस्ता कर्मलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ भन्ने गरिन्छ ।

परिवारका सदस्य व्यापार–व्यवसाय र कमिसन एजेन्ट बनिरहेको दृश्यले देउवा मात्र होइन, कांग्रेसकै छविलाई धुमिल तुल्याउनेछ । चुनावको मुखमा मुलुक छ, कांग्रेसजनकै घैैंँटोमा घाम लागोस्

स्यानेट्यारी प्याडमा प्रधानमन्त्रीका छोरा जोडिएकै थिए । अनि भर्खरै भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले पश्चिम सेती र (सेती एसआर ६) गरी दुईवटा आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा एउटा एमओयूको भरमा पायो । त्यो सम्झौतामा संलग्नहरुको सामूहिक तस्बिरमा ससुराली खलकका एक पात्र देखापरे । ती पात्र त्यो समूहमा कसरी परे ? सामाजिक सन्जालमा तस्बिर भाइरल भयो, तर जवाफ आएन । भारतीय जलविद्युत् कम्पनीको मध्यस्थकर्ता (विचौलिया) हुन् या भूमिगत रुपमा कुनै सरकारी नियुक्ति दिइएको छ ? खुल्न सकेको छैन । 

त्यसरी आएको तस्बिरसँगै अनेकन टिकाटिप्पणी जारी छन् । नेपालको जलविद्युत् आयोजना सौदाबाजी हुँदा राज्यले बंगलादेशसम्म बिजुली लैजाने बाटो माग्नुपथ्र्याे, मागेन । यी दुई आयोजना र अरु पाइप–लाइनमा भएका आयोजना भारतलाई अर्पण गर्दा उसँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) हुनुपथ्र्याे, भएन । चरम ऊर्जा संकट परेको भारतलाई स्वच्छ जलऊर्जा उत्पादन हुने आयोजना दिँदा भैरहवाबाट नेपाल छिर्ने हवाइ रुटसँग सौदाबाजी गर्नुपथ्र्याे, गरेन ।

सत्ताको आडमा एकपछि, अर्काे गर्दै खुरुखुरु जलविद्युत् आयोजना यसरी सुम्पँदै जाँदा सेती कोरिडर, कर्णाली कोरिडर, अरुण कोरिडरका आयोजना जति भारतीय पोल्टामा परे । विगतमा लाज ढाक्न कम्तीमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा त गराइन्थे । तर यतिखेर प्रधानमन्त्रीका मौखिक निर्देशनमा नातागोता मध्यस्थकर्ता भएका कम्पनीले देशको हितलाई उपेक्षा गर्दै व्यापार गराइरहेका छन् र यो क्रम आगामी दिनमा पनि जारी रहनेछ । अझै मुगु कर्णाली, फुकोट कर्णाली भारतलाई अर्पण गर्ने पाइपलाइनमा छ  । 

विचौलियाले सरकारी निकायसँग घाँटी जोड्न अनेक उपाय खोजिरहेका हुन्छन् । त्यसमाथि ससुराली खलककै मानिस संलग्न भएपछि अरु सरकारी कर्मचारीलाई हातमा लिन कुनै गाह्रो पर्ने सवाल नै रहेन । कुनै कर्मचारीले टाङ अड्याएमा तत्काल फोन आइहाल्छ । यसरी देशको सर्वाेच्च पदमा पटक पटक पुगिसकेको व्यक्तिका परिवार र आफन्त व्यापार–व्यवसाय, कमिसन एजेन्सीका कार्यमा संलग्न हुँदा जस्तो सुकै निर्णय सजिलै हुन पुग्छ । यो प्रकरणमा पनि अब देउवाबाटै जवाफ आओस् । अन्यथा, परिवारका सदस्य व्यापार–व्यवसाय र कमिसन एजेन्ट बनिरहेको दृश्यले देउवा मात्र होइन, कांग्रेसकै छविलाई धुमिल तुल्याउनेछ । चुनावको मुखमा मुलुक छ, कांग्रेसजनकै घैैंँटोमा घाम लागोस् ।