एकातिर चुनावका लागि उम्मेदवारी छनेट प्रक्रिया तीव्र छ, अर्कोतिर गठबन्धन सरकार चाहिँ भकाभक विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने ‘महाभियान’मा लागेको छ । हुँदा हुँदा गठबन्धन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आयुसमेत बढाउँदैछ । यो डरलाग्दो बेथिति हो । यो आफैँले चुनाव घोषणा गरेर आफूहरू ‘चुनावी सरकार’मा परिणत भएको भेउ नपाएको हैन लाज पचाएको हो । 

चुनाव घोषणासँगै सरकार दैनिक प्रशासन चलाउनेमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको आधारभूत मान्यता हो । सरकार सुरक्षा, रक्षा र दैवी विपत्ति परेको खण्डमा त्यस्ता काममै सीमित हुन्छ । निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सरकार एक किसिमले ‘कामचलाउ’ परिणत भइसकेको हुन्छ । त्यसो हुँदा उसलाई साधारण अवस्थामा जस्तै नीतिगत निर्णय लिने वा कानुन बनाउने छुट हुँदैन ।

---

तर, दुई दिनअघि ‘केही नेपाल ऐन संंशोधन गर्न बनेको विधेयक’भित्र घुसाउँदै प्रतिनिधि सभाको आयु बढाउन प्रपञ्च सुरु भएको छ जुन आज नै प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएकाे छ । प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा दफा थप्दै ‘कार्यकालको गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गरिनेछ । नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।’ सरकार ‘फ्रास्ट ट्रयाक’बाट यो प्रावधान पारित गर्न खोज्दैछ । 

आउँदो असोज पहिलो साताबाट समानुपातिक उम्मेदवारका निम्ति सूची बुझाउने प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो सूचीमा हालकै सांसदहरू पनि उम्मेदवार हुने अवश्यंभावी छ। त्यसरी उम्मेदवारी सूचीमा परेसँगै वा रहेसँगै उनीहरू सांसद्कै पदमा रहिरहन मिल्दैन । संविधान तथा कानुनलाई थाङ्नामा सुताएर आफ्नो आयु बढाउन खोज्नु सरकारको गैरकानुनी काम हो । चुनावी मिति घोषणा भइसकेपछि कामचलाउ चुनावी सरकारले यसरी नीतिगत वा कानुनी निर्णय लिन सक्दैन ।

जब उम्मेदवारी प्रक्रिया सुरु हुन्छ, तब सांसदहरूको आयु स्वतः समाप्त हुन्छ नै । सभामुख र उपसभामुखको हकमा चाहिँ उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिन स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । संविधानतः सभामुख र उपसभामुख रहँदैन भने सांसदहरुको पद चाहिँ कसरी रहन्छ ?

सांसदका हकमा कुनै उल्लेख नभएको जिकीरसहित ‘रकमी दफा’ राख्न खोज्दैछ । यदि यो प्रावधान लागू भयो भने सांसदहरू पदीय हैसियतमै चुनावी मैदानमा खडा हुनेछन् । जुन ‘समान प्रतिस्पर्धा’का हिसाबबाट हेर्दा पनि नाजायज हो ।

स्थानीय तहकै चुनावका बेला पनि पदबाटै राजीनामा दिँदै उम्मेदवारी दर्ता गराएको नजिर हामीसँग छ । अझ कतिपय स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले पाँच वर्ष आयु पूरा गर्न पनि पाएनन् । तर, स्थानीय तहमा पदमै रहेर चुनाव लड्न पाएनन् । सांसदका हकमा कानुनमा कुनै व्यवस्था राखिएन । त्यसरी व्यवस्था नराखेपछि विगतमा अपनाएको प्रक्रिया र नीतिअनुरुप चल्नुपर्नेमा कानुन संशोधनको नौटंकीतिर लाग्ने कर्म आफैँमा अनुचित काम हो ।

कामचलाउ सरकारले यसरी भकाभक कानुन संशोधन गर्ने नीतिप्रति पूर्व गृहसचिव उमेश मैनालीले सार्वजनिक विरोध गरिसकेका छन् । २०६४ मा संविधानसभा चुनाव गराउँदाका बखत गृहसचिव मैनालीले प्रश्न गरेका छन् ‘नेपालमा सरकार किन नपच्ने काम गर्छ ?’ उनकै शब्दमा, ‘नगरी नहुने काम’ र ‘सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा’ गर्दै चुनावपछिको सरकारलाई सहज हस्तान्तरण गर्नेबाहेक उसलाई अरु काम गर्ने छुट हुँदैन ।

संसद्मै विचाराधीन विधेयकमाथि बहस चलाउनु त औचित्यपूर्ण मानिँदैन भने चुनावी सरकारले नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । तर सरकार यही समयमा बहुविवादित मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न खोज्दैछ जसको चारैतिर आलोचना भइरहेको छ । यदि त्यस्ता विधेयकहरू आवश्यक थियो भने उहिल्यै पारित गर्न पर्थ्याे । चुनावको मुखमा संसद्‌बाट हतारिएर विधेयक पारित गर्दा नियतमा प्रश्न उठ्छ । 

अब जे जति नीतिगत तथा कानुनी कामहरू छन्, चुनावपछिको सरकारकै जिम्मामा छाडिनुपर्छ । ‘कामचलाउ सरकार’को सीमामा बस्नुपर्छ । चुनावी सरकार आलोचना र बेथिति आमन्त्रण गर्नेतिर मोहित भयो भने चुनावमा मतदाताले स्वाद चखाउन सक्छन् । त्यसमा सत्तारुढ गठबन्धन सचेत रहेको राम्रो । अर्कातिर सरकारले मनमौजी तरिकाले संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको विधेयक संसद्‌बाट अस्वीकृत गर्नुपर्छ र अरु विधेयकहरू पनि जहाँको त्यहीँ छाड्नुपर्छ ।

चुनावी सरकार भएका बेला संसदबाट कानुन परिवर्तनसम्बन्धी नजिर बसालियो भने भोलिका दिनमा अनेकन विकृति देखापर्न सक्छन् । त्यसो हुँदा विधेयक पारित गर्ने मामलामा सांसदहरू स्वयं पनि विपक्षमा उभिनुपर्छ । चुनावी मैदानमा सांसदकै रुपमा जाँदा मतदाताबाट पनि चर्काे आलोचना खेप्नुपर्ने हुन्छ, सांसदहरूले यो तथ्य पनि ख्याल गरुन् ।