नयाँ संविधानपछिको संसद् र संसदीय कर्मलाई ‘ट्रयाक’मा हिँडाउन र सक्रिय तुल्याउन असफल दलहरू यतिखेर उम्मेदवारकोे खोजीमा व्यस्त छन् । उनीहरू समानुपातिक सूची बुझाउने हतारोमा छन् । उता गठबन्धन दललाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार भागबण्डा मिलाउनु सकसको विषय बनेको छ । चुनावपछिको समीकरण छाडेर चुनाव अगावै गठबन्धन गर्न खोजेपछि सत्तारुढ घटकभित्र समस्या पैदा भएको हो ।

प्रत्यक्षतिर १६५ सिटमा गठबन्धनकारी दलहरू सबैको आ-आफ्नो दाबी कायमै छ । हाम्रो संविधानले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अंगीकार गरेको छ । हिजो ‘पहिलो हुनेले जित्ने’ निर्वाचन प्रणालीले विकृति ल्याएको, व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेको, चुनाव खर्चिलो भएको, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको र पिछडिएका, उत्पीडित र सीमान्तकृतहरूको प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै समानुपातिक प्रणाली अपनाइयो ।

---

राज्य संयन्त्रका सबैको प्रतिनिधित्व हुने, विविधायुक्त समाजमा उपयुक्त हुने, अल्पसंख्य र साना दलको प्रतिनिधित्व हुने अनि मत खेर नजाने, बहुमत निरंकुश हुने सम्भावना कम हुने भन्दै समानुपातिकतर्फ ११० सिटको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । मत कम खेर जाने, राज्यको जनसंख्याको बनोटअनुसार अल्पसंख्यकदेखि पिछाडिएका जातजाति सबैको प्रतिनिधित्व हुने, राजनीतिक दललाई बलियो बनाउने र चुनावमा सहभागी सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व हुने भन्दै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो । अनि राज्य प्रणालीका सबै अंगमा सबैथरिको सहभागिता गराउने भन्दै राज्य सञ्चालनको कार्यमा सबैलाई सहभागी गराउने अपेक्षा पनि गरियो ।

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भइसकेपछि हुन लागेको दोस्रो संघीय तथा प्रदेशको चुनावसम्म आइपुग्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हेर्दा आकर्षक देखिए पनि यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरूलाई विकृत बनाइदिए । बन्द सूचीमा नाम राख्ने, राख्न लगाउने र रहने इच्छा भएका पात्रहरूले यो प्रणालीलाई नै बदनाम गराइदियो । नेताकै परिवारका सदस्य, प्रेमिका, व्यापारी, उद्योगपति, पैसा तिरेपछि जो पनि समानुपातिक सांसद हुन पाए । प्रतिनिधि छनौटका अनौठा र अचम्म प्रकृतिले समानुपातिक पद्धतिकै धज्जी उडाएकै हो ।

कोही पैसामा, कोही नातामा छनौट प्रवृत्तिले त्रसित तुल्यायो नै ।

यो निर्वाचन प्रणालीलाई विकृत र विसंगतिपूर्ण बनाउन दलीय नेताहरूको ठूलो हात छ । कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा खराब होइन । तर खराब नियत र खराब आचरण हाबी भएपछि जस्तोसुकै आकर्षक व्यवस्था पनि बदनाम हुन्छ । यसो हुनुमा दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएर हो । दलको मुखियाले जे-जस्ता कुकर्म गरे पनि कार्यकर्ताहरूबाट चर्काे आलोचना हुन सकेन । मुखियाको आलोचना गर्दा पछि ‘भाग हरिएला’ भन्ने डरले बरु चाकडी नै गर्ने प्रवृत्ति देखा नपरेको होइन ।
 
कार्यकर्ताहरूले नै मुखियालाई साँढे बनाए अनि त्यो साँढेले व्यवस्थालाई विकृत तुल्यायो । जस्तो कि संविधान सभाका अध्यक्ष रहिसकेका व्यक्ति सुवास नेम्वाङले वर्तमान संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बन्दोबस्त गरेको छैन भनेरै सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए । तर ओलीले दुई-दुईपटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा उनी चुक्क समेत बोलेनन् । त्यो हैसियतका नेताहरूको त त्यो हबिगत छ भने अरुका के होला ? नेपाली कांग्रेसले जिउँदै मान्छे मारेको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारबासमा रहेको व्यक्तिलाई निर्वाचनमा सिफारिस गर्‍यो । मुखिया रिझाउन गरिने यस्ता कृत्यले समानुपातिकलाई विकृत तुल्याएको हो ।

अनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित हुने शंका लागेमा समानुपातिकतर्फ छिर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने, सांसद नै नभएकालाई ६ महिनाका लागि भए पनि मन्त्री बनाउने जस्ता कर्मले गर्दा जतिसुकै त्याग, बलिदान गरेर जस्तोसुकै व्यवस्था ल्याउँदा पनि आखिर नेताहरू त यिनै रहेछन् । पटक-पटक असफल भएर पनि जनताले यिनलाई नै चुन्नुपर्ने बाध्यता । 

संघीय गणतन्त्रको पहिलो पाँच वर्षे अभ्यासका क्रममा देखिएका र भेटिएका विकृति अन्त्य हुनैपर्छ । जुन भावनाले समानुपातिकको व्यवस्था गरियो, त्यही सोचका साथ बन्दसूची तयार गर्नुपर्छ नेताहरूले । त्यसले सांसद पदको ओज र वजन घटाएको थियो, त्यस्तो नहोस् । जातिका आधारमा कोटा तोकिएपछि त्यही वर्गका मानिस आउँछन् भन्ने ठानियो । तर, त्यो धनीमानी व्यापारीले धनका भरमा ‘कोटा’ खाएकै दृश्य पनि छताछुल्ल भएकै हो । जुन विकृतिहरू देखापर्‍यो अब हुने समानुपातिक सांसद चयनमा कत्यस्तो नहोस् भन्ने आमअपेक्षा हो ।