यही मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनका लागि जिल्ला–जिल्लाबाट उम्मेदवार सिफारिस हुने क्रम जारी छ । संसद् भनेको कानुन बनाउने थलो हो । अनि सरकार बनाउने थलो पनि । त्यसले कार्यपालिकाका दुष्कर्ममाथि निगरानी गर्दै जवाफदेही तुल्याउने जिम्मेवारी पाएको छ ।

जनजीवनका सवाल उठाउने थलो हो । खराब कर्ममा उद्यत् कारोबारीहरूलाई कस्ने कानुन निर्माण गर्ने थलो पनि हो । अनि राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको संसदीय सुनुवाइ गर्ने थलो हो । विभिन्न आयोगहरूको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने थलो हो । भ्रष्टाचार÷अनियमितता काण्डहरूको छानबिन गर्ने थलो हो । प्रतिनिधि किन भनिएको हो भने यिनीहरूले मतदाताको भावना÷चाहनाको आवाज बोक्छन् । नागरिकका भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छन्, त्यही भएर जनप्रतिनिधि भनिएका हुन् ।

---

विडम्बना नै भन्नुपर्छ, चालु संसदीय कालखण्ड केपी शर्मा ओलीका अहं र दम्भका कारण तितर–वितर भएकै हो । जुन संसदीय अभ्यासका रेकर्डले देखाउँछ । यसले राम्ररी कामै गर्न पाएन । संसदीय व्यवस्थाका अध्येताले त यो संसद्लाई इतिहासमै सबैभन्दा निष्प्रभावी कालखण्ड त्यसै भनेका होइनन् । हुन पनि यो संसदले कहिले बिजनेस पाएन भने कहिले विघटित अवस्थाको शिकार हुनु पर्‍यो ।

त्यो निकायबाट सम्पादित काम पनि विवादरहित बन्न सकेन । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरको ‘सीसीटीभी फुटेज–बजेट काण्ड’को केवल कर्मकाण्डी छानबिन गर्दै चोख्यायो । अनि चोलेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग काण्ड पनि त्यसरी कर्मकाण्डी मात्रै बन्ने हो कि ? आशंका व्याप्त छ । राणालाई ओली र उनको पार्टी एमालेले काँधै गन्हाउने गरी बोकेको छ । हेर्नुस् त त्यो पनि आमनिर्वाचनकै सामुन्ने लाजै नमानी न्यायमूर्ति सरह राणाको सफाइ गर्दैछ, अरु बेला गर्छ होला ?

एमालेजन प्रोपागान्डा शैलीमा चोलेन्द्र शमशेर राणा इतिहासकै सर्वाधिक असल न्यायमूर्ति हुन् भन्ने भाष्य निर्माण गर्दैछन्, जनता–जनार्दनलाई कहिल्यै जवाफ नै दिनुपर्दैन भन्ने शैलीमा । अनि एमालेले ठानेको देखिन्छ, आमनागरिक विवेकशून्य छन् । एमालेले सोचेको छ कि यही ‘भाष्य’बाट नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्न सकिन्छ । राणा पनि ओलीकै आशीर्वादमा मात्र महाभियोग लाग्नबाट बच्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ, किनभने ओलीको पार्टीको मतबेगर महाभियोग प्रस्ताव पारित हुँदैन । एमालेले बुझ्नुपर्छ चाहिँ के पर्छ भने प्राविधिक कारणवश संसद्बाट पारित नभए पनि चुनावका जनअदालत खडा होला, जहाँ ओलीको पार्टीका उम्मेदवारले पनि जवाफ दिनुपर्ला ।

शिक्षा–स्वास्थ्य व्यापारीहरू छानेर कस्तो समाजवाद ल्याउने हो ? मारपिट र कुटपिटमा बदनाम भएका पात्र सिफारिस गर्नेले माथिका नेतालाई गाली गर्ने हक राख्छन् ?

हेर्दा लाग्छ, सांसदहरूमा बोल्ने ऊर्जा छैन, प्रश्न गर्ने तागत पनि हराएको छ । राज्य संयन्त्रले अनेकन् समस्या–संकटको भारी बोकेको छ । तर, त्यस्ता विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने कुनै चाहना छैन । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी तथ्यपूर्ण आक्रामक प्रस्तुति देख्नै पाइँदैन । किन यस्तो भइरहेको छ त ? 

किनकि सांसद जो पनि भए । विभिन्न स्वार्थ समूहले घेरिएका पात्र सांसद भए । समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै दलहरूले ‘ब्रिफकेस’ बुझाउनेहरूलाई माननीय बनाए । धनाढ्यहरू पैसाकै बलमा सांसद भए, यहाँसम्म कि दल बदल्दै सांसद भए । त्यस्ता धनाढ्य व्यापारीले समानुपातिक कोटासमेत खोसेकै हुन् । नेताहरूका परिवारका मान्छेहरू नातावादका आधारमा सांसद भए । संसद्मा अनेक काण्ड मच्चाउने हुल्लडबाजहरू सांसद भए । सार्वजनिक रुपमा राम्रो छवि नभएका पात्र सांसद भए । 

अब कस्ता पात्र सांसद हुँदै छन् त ? प्रारम्भिक सिफारिस हेर्दा झनै गए–गुज्रेका, मितिगुज्रेका पात्र आउने छाँटकाँट छ । माथि नेताहरू बिग्रिए भनेर नथाक्ने तल्लो तहका नेता÷कार्यकर्ताहरूले कस्ता पात्र सिफारिस गरिरहेका छन् त ? धेरैजसो बदनाम पात्र सिफारिस गरिरहेका छन् । अब दलीय मतदाताले दलकै पात्र छान्ने हो भने अपवादबाहेक खराब मात्रै पात्र छान्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । तर, आमनागरिक तथा मतदाताले पैसा र परिवारको तुजुक देखाउने पात्र÷पार्टीलाई तर्साउनैपर्ने भएको छ । पहिला त उठ्नै दिनुहुँदैन । उठिहाले भने हराएर सबक सिकाउनैपर्छ ।

वास्तवमा जसरी सिफारिस सूची सार्वजनिक हुँदैछन्, त्यो हेर्दा जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था छ । अनि भन्नैपर्छ, दलहरू सुधिँ्रदैनन्, झन् विकृति–विसंगतिको जरा तलै पुगिसकेको छ । नत्र, हत्यादेखि भ्रष्टाचारको आरोप–अभियोग झेलिरहेका कसरी सिफारिस हुन्छन् ? राजनीतिकर्मी र राजनीति खेलाउँदै धनाढ्य बनेका र बन्न उद्यत्हरूलाई सिफारिस गर्ने जिल्ला तहका कस्ता नेता हुन् ? 

पार्टीमा इमानदार बनेर काम गर्नेहरू भन्दा ठेकेदारी गर्नेहरू छान्ने कस्ता नेता हुन् ? शिक्षा–स्वास्थ्य व्यापारीहरू छानेर कस्तो समाजवाद ल्याउने हो ? मारपिट र कुटपिटमा बदनाम भएका पात्र सिफारिस गर्नेले माथिका नेतालाई गाली गर्ने हक राख्छन् ? भ्रष्टाचारको आरोप–अभियोग झेलिरहेका पात्र छान्नेले सुशासनको गफ दिन सुहाउँछ ? पुरानो राजनीति बिग्रियो भनेर नयाँ राजनीति गर्न चाहनेहरू लोकतन्त्र विरोधी विचार दिइरहेका छन्, ती झन् पुराना पात्र कसरी नयाँ ? जात, धर्म, क्षेत्र, लिंगको संकीर्ण विचार राख्नेहरू कसरी अन्तर्राष्ट्रियतावादी ? निजी सम्पत्तिको अन्त्य भन्नेहरू निजी सम्पत्तिका कुबेर बनिरहेका छन् ।

निर्वाचनमा भोट दिँदा मतदाताले राम्ररी विचार नपुर्याउने हो भने संसद् झन् संसद्कै रुपमा रहनेछैन । कानुनी शासनको सोच हुन्थ्यो भने जेलमा बस्नुपर्ने पात्रहरू छानेर सांसद बनाइयो भने लोकतन्त्र, न्याय, सुशासन, संविधानवादको हत्या हुनेछ । मतदाताहरुसँग हाम्रो आग्रह छ, संसद्को भनेको कारागार हैन, जहाँ भ्रष्टाचारी, दुराचारी, मुलुकको पुँजी पलायनकर्ता, लोभी–पापी पात्रहरू नछिरुन् ।