नेपाल पत्रकार महासंघमा पहिलो चोटि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिद्वारा नयाँ नेतृत्व आएको छ । यसपालि प्रत्यक्ष निर्वाचन भएकाले श्रमजीवी पत्रकारहरूको आवाज र एजेन्डा स्थापित भएको देखिएको छ । झन्डै दुई तिहाईको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी ङ्याँक्ने विधेयकहरू ल्याउने प्रयास पटक-पटक गरिरह्यो । त्यसमाथि मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि लोकतन्त्रविरुद्ध ल्याइएको थियो । सरकारको प्रयास अझै पनि निरंकुशतावादी प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी हर्कत रोकिएको छैन ।

कोभिड-१९ ले पत्रकारहरू सारै मर्कामा परेका छन् । रोजगारी गुमेको छ । श्रमजिवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दा बेतोडले उठेको छ । अर्थतन्त्र चौपट छ । एकप्रकारले मुलुकमा पत्रकारिता संकटापन्‍न अवस्थामा छ ।

---

यस्तो बेलामा महासंघको नयाँ नेतृत्वका निम्ति विशेषतः मारमा परेका पत्रकारहरूको पीडा सम्बोधन गर्न र संविधानमै उल्लेख भएको प्रेस स्वतन्त्रताको परिधिभित्र रहन सरकारलाई रहन वाध्य पार्नुपर्ने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्नेछ । किनभने सरकार, सरकारी संयन्त्र, सत्ताबाट अधिक अनुचित लाभहरूको चाहनामा नियन्त्रित प्रेस परेको छ । किनभने स्वतन्त्र प्रेसले उनीहरूका खराब काम-कर्ममा प्रश्न उठाएको चित्त बुझेको छैन । उनीहरू स्वेच्छाचारी शैलीमा शासन हाँक्न चाहन्छन्, जवाफदेही शैलीमा होइन ।

विशेषगरी ठूला मिडियामा कार्यरत पत्रकार सबैभन्दा बढी प्रताडित बनेका छन् । तलब दिँदै नदिने, दिए पनि आधा दिने, समयमा नदिने, कहिल्यै नसुनिएको शब्दावली ‘फोर्स लिभ’ मा राख्ने, कानुनअनुसारको तलब-सुविधा नदिने प्रवृत्तिले पत्रकारहरू मारमा छन् । पत्रकारिता आफैँमा जोखिमपूर्ण पेशा हो । झन् कोभिड-१९ को दोस्रो लहरले ‘फ्रन्टलाइन’मा बसेर काम गर्नुपर्ने पत्रकारहरूमाथि ठूलो चुनौती थपिएको छ ।

मिडिया मालिक र पत्रकार महासंघले पटक पटक गरेका सम्झौतासमेत पालना र कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ । श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनु र सबैलाई श्रमको सम्मान हुने वातावरण सिर्जना गर्नु महासंघको काँधमा आएको चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी हो ।

देशभर १३ हजार पत्रकार छन् । गैरपत्रकार वा पत्रकारिता छाडेकाहरू पनि सदस्य छन् । व्यापारीहरू पनि सदस्य छन् । गैरपत्रकारको उपस्थितिले वास्तविक पत्रकारहरूको समस्या जहिले पनि ओझेलमा पार्दै आएको छ ।

यसपालि पनि विगतमा जस्तै महासंघको चुनाव दलीय आधारमा भयो । अन्य पेशा र व्यवसायमा जसरी दलीय हिसाबले चुनाव भए, त्यही शैली महासंघमा पनि अपनाइयो । अर्थात् महासंघ पनि दलीय राजनीतिबाट अछुतो रहन सकेन ।

निर्वाचित भएपछि श्रमजीवी पत्रकारहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचन गराएकोले दलीय प्रभाव छैन भनियो, तर दलका नेताहरूको ‘आशिर्वाद नपाएकाहरू पराजित भए । यसले पत्रकारहरू स्वतन्त्र छन् र राजनीतिक दलहरूको छायाँबाट विमुख छैन भन्‍न सकिन्‍न ।

नेपालका हरेक पेशा र क्षेत्रमा प्यालन बनाएर चुनाव गर्ने चलन छ, त्यो प्यानलमा पूर्णतः राजनीतिक घूसपैठ र प्रभाव रहन्छ । यो फलानो नेताको, उ फलानो नेताको भन्‍न अघोषित कार्यगत नीति नै बनिसकेको छ । यसले गर्दा व्यावासयिक स्वच्छतामा पनि कहिलेकाहीं प्रश्न उठ्ने गर्छ । किनभने नेपालका दलहरूको छवि आम जनतामाफ राम्रो छैन ।

पत्रकार महासंघलाई व्यावसायिक र दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्‍न सके यसले साँच्चिकै विपक्षीको धर्म निर्वाह गर्न सक्छ । महासंघमा सत्तारुढ दल निकट नेतृत्व हावी हुँदा सरकारका गलत क्रियाकलाप र गतिविधिको विरोध हुन सक्दैन । त्यसैले महासंघलाई शुद्धीकरण गर्न पनि आवश्यक देखिएको छ ।

देशभर १३ हजार पत्रकार छन् । गैरपत्रकार वा पत्रकारिता छाडेकाहरू पनि सदस्य छन् । व्यापारीहरू पनि सदस्य छन् । गैरपत्रकारको उपस्थितिले वास्तविक पत्रकारहरूको समस्या जहिले पनि ओझेलमा पार्दै आएको छ । तसर्थ, व्यावसायिक पत्रकारलाई मात्र सदस्यता दिने, गैरपत्रकारहरूलाई निकाली शुद्धीकरण अभियान पनि अहिलेको आवश्यकता हो ।

तसर्थ कोभिड-१९ को प्रताडित बनेका पत्रकारहरूको समस्या समाधान, प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विधेयक खारेजी, पेशागत मर्यादा र उच्च नैतिकता कायम राख्न निम्ति महासंघको अतिरिक्त क्रियाशीलता जरुरी छ । संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षार्थ र पत्रकारकै खास मुद्दामा महासंघको नेतृत्व गम्भीर बनी समस्या समाधान गर्न सकोस् । हाम्रो शुभकामना ।