‘डेलिभर’ गर्नुपर्ने निकायले ‘डेलिभर’ गर्दैन भने कि त्यो नालायक हुन्छ, कि नियत खराब छ भन्ने ठानिन्छ । ठीक यस्तै भएको छ, विद्युत् नियमन आयोग । सामान्य प्रक्रियाबाट गएका फाइल रोकिदिने, भन्न नगएसम्म फाइल झिक्दै नझिक्ने, निर्णय गरौं न त भनेर कुनै सदस्य भन्यो भने ‘यसमा यसले त भ्याएको छ’ भन्ने सोच राख्ने गरिन्छ । एकले अर्कालाई शंका गर्ने, विषय र क्षेत्र बुझेका सदस्य नभएको मौका पारी बैठक राख्ने र समग्रमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिनेलगायतका यावत् यत्न यही आयोग जन्मेदेखि भइरहेको छ । ऐन र कानुनले आयोगलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ । कानुनतः आयोगलाई कसैले छल्न सक्दैन । आयोगमा नगई सुखै छैन । जाँदा दुःख पाउने शत प्रतिशत ग्यारेन्टी छ । यस्तो निकाय यो देशमा अरु होला ?

सरकारको एउटा निकायले कुनै क्षेत्रलाई दुःख दियो, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत काम गरेर हैरानी दियो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न नै नियमनकारी निकायहरु गठन गरिन्छन् । बीमा कम्पनीले बीमितको दाबी भुक्तानी गरिदिएन भने जाने निकाय बीमा समिति हो । अब बीमा समिति नै बीमकसँग मिल्यो भने सेवाग्राहीको अवस्था के होला ? जसरी बीमा समितिले बीमकहरुसँग मिलेर जलविद्युतमा बीमा प्रिमियम निर्धारण गरेर ठूलो अन्यायमा पारिदियो, अब भन्न जाने कहाँ ? अदालतबाहेक अरु ठाउँ छैन । हजारौं हजार थानका थान मुद्दाले थिचिएको अदालतमा पालो आउने कहिले ? हो यस्तै भएको छ विद्युत् नियमन आयोगमा अहिले ।

---

सरकार वा विद्युत् प्राधिकरणले गरेको र गर्ने ‘कुकर्म’ हरुलाई सच्याउने र अन्याय हुन नदिने मुख्य दायित्व, धर्म, कर्तव्य र जिम्मेवारी हो विद्युत् नियमन आयोगको । निजी क्षेत्र भनेपछि देख्नै नसक्ने ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले मुलुकको जलविद्युत् मात्र होइन, सौर्य विद्युतमाथि पनि ठूलो प्रहार गरिन् । करोडौं रुपैयाँ लगानी गरिसकेपछि विद्युत् खरिद सम्झौता नगर्ने र बरु प्रतिस्पर्धा गराउने भन्ने निर्णय गराएर मुलुकको सौर्य ऊर्जाको भविष्य सखाप पार्न खोजिन् । भुसालले गरेको अन्याय, अकीर्ति र गल्तीलाई अब अर्काे मन्त्री आएर मात्र सच्याउन सक्छ ।

खेलको मैदानमा छिरिसकेपछि खेलका नियमहरु परिवर्तन गर्न पाइन्न, यो विश्वभरकै प्रचलन हो । तर नेपालमा जतिसुकै बेला जे पनि हुन्छ । मन्त्रीको सनकका भरमा हुने निर्णयले त्यो क्षेत्रलाई पार्ने दूरगामी असरको के वास्ता ? मन्त्री भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता त जीवनराम श्रेष्ठले पनि देखाएकै हुन् । मन्त्री भएपछि ठेक्कामा जस्तोसुकै ‘सेटिङ’ गर्न सकिन्छ भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले देखाएकै हुन् । त्यही शैलीमा ऊर्जा मन्त्री भुसालले पनि कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेका, जग्गा खरिद गरिसकेका दुई दर्जनभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा प्रवर्धकहरुलाई घोर अन्याय गरिन् ।

प्राधिकरणले अबदेखि पीपीए नगर्ने भनेर अनुमोदनका लागि विद्युत् नियमन आयोगमा पठायो । आयोगले अन्याय हेर्ला भनेर सौर्यमा लगानी गरिसकेका प्रवर्धकहरुले ‘बिन्तीपत्र’ नै हाले । प्राधिकरणले गरेको फैसलाउपर आयोगले आठ महिना लगाएर ‘फैसला’ ग¥यो तर न्याय दिएन । ऊर्जामन्त्रीसँगको साँठगाँठमा आयोगका केही पदाधिकारीहरुले आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र धर्म भुले । 

हो, यस्ता पात्रहरु सार्वजनिक पदमा पुगे भने सेवाग्राहीलाई कति दुःख दिंदा रहेछन् कति अन्याय गर्दा रहेछन् भन्ने यसले देखायो । आठ, आठ महिना लगाएर मन्त्रीको पक्षमा फैसला गर्दा प्रवर्धकहरु अदालतसम्म जान पाएनन् । जबकि प्राधिकरणले रीत पुर्‍याएर पीपीएसम्बन्धी नीति परिवर्तन गरेको थिएन । कम्तीमा कनेक्सन एग्रिमेन्ट भइसकेकाको हकमा बाहेक आइन्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पीपीए गर्ने मात्र भनेको भए अन्याय हुने थिएन ।

प्रधानमन्त्री देउवा ग्ल्यास्गोमा (कोप २६) मा गएर कूल ऊर्जाको १० प्रतिशत अनिवार्य सौर्य ऊर्जा हुनेछ भनी भाषण दिएकै हुन् । यता उनकै ऊर्जा मन्त्री सौर्य ऊर्जा आउनै नदिन लाठो चलाउँदैछिन् । सौर्य ऊर्जाको आफ्नै महत्व छ, यसका केही प्रतिबद्धताहरु छन् भन्ने ज्ञान मन्त्रीसित थिएन । तर उनका सल्लाहकार र प्राधिकरणका जिम्मेवार सञ्चालक समितिका सदस्य, जो सरकारी सचिवहरु पनि छन्, पनि मन्त्रीको नियतसँग चोचोमोचो मिलाए । अर्थ र ऊर्जा सचिव पदेन सदस्य हुने सञ्चालक समितिले सरकारको नीति र प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता हेर्नुपर्दैन ? अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खल्तीबाट नियुक्त गरेका आयोगका अधिकांश पात्रहरु नियत खराब भएकै कारण मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रले यिनको अवधि पूरा नभएसम्म दुःख पाउने भए ।