यो वर्ष पनि मुलुकले निजामती सेवा दिवसका दिन पुरस्कृत गर्न एक जना पनि कर्मचारी पाएन । अनि यो कुनै नौलो घटना चाहिँ होइन । किनभने आठ वर्षयता त्यसरी नै ‘सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी’ नपाएको पृष्ठभूमि छ । 

अनि घोषित ‘उत्कृष्ट’ पनि ‘लाजगाल’मा परिएला भनी घोषणा गरिए झैँ लाग्छ । किनभने तिनले ‘उत्कृष्ट’ हुन के काम गरेका थिए भनी औचित्यपूर्ण तवरले खुलाइएको छैन । नागरिकहरू ‘उत्कृष्ट कर्मचारी’को ‘उत्कृष्ट काम’ सुन्न र देख्न लालयित छन् ।

---

जो सक्षम र सदाचार पद्धतिअनुरुप सञ्चालित छ, उसैलाई ‘सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी’ घोषणा गर्ने सरकारी नीति हो । अब त्यसरी ‘सर्वाेत्कृष्ट’ नभेटिएपछि स्वभाविक रुपमै प्रश्न उठ्छ ‘एकजना पनि सक्षम, सदाचारी कर्मचारी नभेटिएको मुलुक कसरी उँभो लाग्ला ?’ यो तथ्य र प्रश्नले जो कोहीको मनमा चिसो पसेको हुनुपर्छ, किनभने राज्यको नीति–निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने औजार भनेकै कर्मचारी हुन् ।

तर, दुर्भाग्य हेर्नाेस्, अब दुई सातापछि असोज ३ मा संविधानका दिवसका दिन विभूषण, मानपदवी, अलंकार र पदकका सूची सार्वजनिक गर्न गोरखापत्रमा थुप्रै पाना खर्च गरिन्छ । त्यो विभूषण थाप्ने सूचीमा सबभन्दा बढी सरकारी अधिकारी वा कर्मचारीहरूकै रजाइँ हुन्छ । 

अझ माथिल्ला तहका विभूषण त तिनै कर्मचारीले पेवा नै बनाएको देख्न सकिन्छ । मुलुकले सात वर्षसम्म ‘सर्वाेत्कृष्ट’ नपाइरहँदा विभूषणका खातमा चाहिँ कर्मचारीकै नाम हुनु आश्चर्यभन्दा पनि लज्जाको विषय हो । तर के गर्नु अबको दुई सातापछि तिनै दृश्य दोहोरिएको हेर्न हामी अभिषप्त छौँ । 

अनि सँगै प्रश्न उठ्छ, ‘राष्ट्रपतिबाट वितरण हुने विभूषण सर्वाेत्कृष्ट भन्दा तल्लो दर्जाको हो ?’ यदि मुलुकमा जिम्मेवार र जवाफदेही सरकार छ भने जवाफ दिनैै पर्छ, ‘त्यो विभूषण कुन कोटीको हो ?’ त्यो विभूषण सूचीमा एक जना पनि सरकारी कर्मचारीको नाम देखियो भने त्यसलाई कसरी अथ्र्याउने ? एकातिर राज्य संयन्त्रमा योग्य र सदाचारी मानिस नभएको तथ्य बाहिर आइरहँदा तिनै कर्मचारी भरिभराउ विभूषण सूचीका निम्ति बितेको वर्ष मात्रै १० करोड २२ लाख १६ हजार खर्चिएको पीडादायी दृश्य पनि टुुलुटुलु हेर्नुपर्छ ।
 
अर्काे चाहिँ सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी नपाउनुको कारणबारे शासक किन टाउको दुखाउँदैनन् ? अनि मन्त्रिपरिषद् र कर्मचारीतन्त्रकै हाकिमहरूले केही सोच्नुपर्दैन ? सबैले बुझेको तथ्य हो, कर्मचारीतन्त्रबाट सहज सेवा पाइँदैन, कतिपय बेला त खरिद नै गर्नुपर्छ । अर्कातिर अति राजनीतिकरणले कर्मचारीतन्त्र थिलथिलो भइसकेको छ ।

‘त्यसरी थिलथिलो र ध्वस्त हुनु’मा उच्च तहका अधिकारीहरू कर्मचारीतन्त्रमा ‘ट्रेड युनियन’ हुनुलाई दोष लगाउँछन् । नितान्त रुपमा आफ्ना सेवा–सुविधाका निम्ति सौदाबाजी गर्न मात्र गठित ‘ट्रेड युनियन’हरू मूलतः दलीय भातृ–संस्था र दलीय कार्यकर्तामा परिणत भएका छन् । 

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइरालाले कुनै बेला कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीले ट्रेड युनियनका नाममा दलीय कार्यकर्ता बनाएपछि ‘साँढेतन्त्र’मा परिणत भएको टिप्पणी गरेका थिए । अझ कोइरालाले प्रचलित शब्दावली प्रयोग गरेका थिए, ‘गाँडमाथि गलगाँड ।’ हो, अति राजनीतिकरणकै कारण कर्मचारीतन्त्र अस्थिर मात्र भएको छैन कि ओज–वजन पनि शिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ ।

उता, राज्यका् नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र कसरी बिग्रियो भन्ने तथ्यबारे राजनीतिक दहलरु भलिभाँती जानकार छन् । नत्र उनीहरूकै चुनावी घोषणापत्र हेर्ने हो भने एकले अर्काको पालामा नातावाद–कृपावाद, पक्षपात, दलीयकरण, चाँकडी र भनसुन प्रथा मौलाउन भूमिका खेलेको गम्भीर अभियोग लगाउने थिएनन् । 

उनीहरू आफ्नो दलले बहुमत ल्याएमा ‘कर्मचारीको योग्यता, क्षमता, इमान्दारिता र स्वाभिमानको रक्षा’ गरिनेछ भन्ने वाक्यांश राख्न पनि चुक्दैनन् । तर, व्यवहार चाहिँ ठीक उल्टो गर्छन्, कांग्रेस सत्तामा हुँदा होस् या कम्युनिष्टहरू सत्तामा हुँदा ।

 कर्मचारीतन्त्रमा योग्य, इमान्दार, लगनशील, क्षमतावान भएको वा रहेको शब्द नै हराउँदै गएको अवस्थामा ‘सर्वाेत्कृष्ट’ नभेटिनु अनौठो होइन । अब सरकारलाई यत्ति मात्र सुझाव छ, यस्तो अवस्थामा विभूषणको सूचीमा एक जना पनि कर्मचारी नपरुन्, अन्यथा विभूषणकै धज्जी उड्नेछ ।