अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले ‘हेजिङ निययमावली’ जारी गर्नुलाई आफ्नो लडाईंको जित भएको सगर्व घोषणा आजै गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरण, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंकले नचाहँदा–नचाहँदै पनि कसका निम्ति यो नियमावली जारी गरिएको छ । यो नियमावली कसका हितका लागि ल्याउन लागिएको हो रु मुलुकका लागि कमिशन एजेन्टका लागि रु मुलुक संघ र प्रदेशको चुनाव घोषणा गरिसकेको अवस्थामा सरकारले नीतिगत निर्णय गर्नु आफैँमा अनैतिक कार्य थियो र हो ।

तर नैतिकता कुन चराको नाम के हो भन्ने जानकार नभएका अर्थमन्त्री शर्माले चुनावी मुखमा करका दर हेरफेरदेखि हेजिङ नियमावली पारित गराउनुलाई सहज रुपमा लिन सकिन्छ रु चुनावको मुखमा एकपछि अर्को गलत, व्यापारी मात्र पोस्ने र कमीसन कुम्ल्याउने गरी निर्णय सन्देहको घेराबाट हेर्नुपर्छ, हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७८ लाई पनि । 

---

यो नियमावली ल्याउनुको मुख्य कारण चिनियाँ लगानीका तीनवटा जलविद्युत् आयोजना (एकमुष्ठ जडित क्षमता ६०१ मेगावाट) लाई मार्ग प्रशस्त गर्नु हो । चिनियाँ कम्पनीलाई नेपालको लाइसेन्स भिडाउँदा ‘हेजिङ नियमावली बनाएर लागू गरिदिने’ वचन दिएका हुन् । तिनैको वचन अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले पूरा गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ‘कन्भिन्स’ (आश्वस्त) पारेका हुन् । अब चिनियाँ कम्पनीका यी तीन आयोजनाको हेजिङ शुल्क मात्रै सिंगो एमसीसीभन्दा बढी हुनेछ । कूल हेजिङ शुल्कमा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४५ प्रतिशत र आवश्यक परेमा उपभोक्ताबाट समेत असुलिने भनिएको छ ।

एकातिर लगानी आवश्यक छैन भन्दै ऊर्जा मन्त्रीले जलविद्युतमा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आउनै नदिने गरी अस्ति भर्खर नयाँ ‘कानुन’ बनाइन् । त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । ऊर्जा मन्त्री पछि हट्नि । तर नियत भने उदांगो भयो । यसले माओवादीले स्वदेशी लगानीकर्तालाई आगामी दिनसम्म झस्काइदिएको छ । लगानी पुग्यो भन्दै स्वदेशी लगानीकर्ताका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता ९पीपीए० रोक्ने तर जसको बिजुली न नेपालमा खपत हुन्छ, न त भारत निकासी नै हुन्छ, त्यसका लागि हेजिङ शुल्क दिई दिई लागू गर्ने । यसले विदेशी कम्पनीको चास्नीमा यो सरकारका मुख्य जिम्मेवारहरु चुर्लुम्म डुबेको पुष्टि हुन्छ ।

कमिशन एजेन्टले यो हेजिङ लागू गराउँदा अधिकांश नेपाल सरकारका सचिवहरुलाई प्रभावित पार्न सफल भयो । सबैभन्दा विडम्बना त कके भने स्वयं ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणले यो नियमावली लागू भएमा प्राधिकरण टाट उल्टने, लागू गर्न नसकिने र गरिहालेमा पनि प्राधिकरणले अवज्ञा गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । तालुक निकाय भनेको ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरण हो, तर यी दुवै निकायको भनाइ नसुनेर म नै लुइँ चौथौ हुँ भन्ने शैलीमा अर्थमन्त्री शर्माले सबैलाई थर्काएका थिए ।

भारतमा ३६४ मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । त्यो कहिलेसम्म हो त्यो पनि थाहा छैन । अरु थप दिन्छ कि दिंदैन अन्यौल नै छ । त्यसमाथि माथिल्लो तामाकोसी ९४५६ मेगावाट आयोजनाको निर्माणको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी भएको कारण देखाउँदै भारतले उक्त आयोजनाको बिजुली लिन मानिरहेको छैन । भारतले चीनको बिजुली लिने छैन भनेर उसको नीतिमै छ । स्वदेशकै बिजुली खेर गइरहेका बेला चिनियाँ बिजुली खरिद गर्नु भनेको सिनो किनेर खाल्डो खन्नु सरह हो । यस्तो अवस्था छर्लंग हुँदाहुँदै देश डुबाएर यिनका क्षणिक आर्थिक स्वार्थ पूरा हुने देशघाती काम एकपछि अर्को गर्दै भइरहेको छ । मानौं यौ नै अन्तिम सत्तारोहण हो, पछि लुट्न पाइन्छ कि पाइँदैन थाहा छैन भन्ने शैलीमा ।

चिनियाँ एजेन्टले भनेबमोजिम हेजिङ नियमावलीमा प्रावधानहरु राखिएका छन् । १२ वर्षको अवधि र थप पाँच वर्ष मागिएको थियो, ठ्याक्कै त्यस्तै भयो । विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार खोसेर आफूले व्यापार गर्न तम्सेको विशाल ग्रुपले पनि यो हेजिङ नियमावलीका लागि निकै ‘मेहेनत’ गर्दै आएको थियो । नियमावलीमा ‘हेजिङ गर्ने संस्था तोक्ने’ नियम ६ मा ठ्याक्कै उसैलाई हुने गरी उल्लेख गरिदिए । उक्त नियमावलीमा ‘नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक’ भन्ने वाक्य छ । विशाल ग्रुपको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडमा नेपाल सरकारको १० प्रतिशत शेयर छ ।

हिजो राजपत्रमा प्रकाशित हेजिङ नियमावलीमा ‘हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुने परियोजनाको किसिम’ मा ‘एक सय वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजना’ भनिएको छ । हेजिङ गर्न चाहेको चिनियाँ कम्पनीले बनाउन लागेका तीनवटा आयोजनाको क्षमता पनि सय मेगावाटभन्दा माथि छन् ।

हेजिङ अवधि कूल १७ वर्षसम्म पाइने भनिएकाले प्रतिमेगावाट हेजिङ शुल्क १० करोड रुपैयाँभन्दा माथि पर्ने देखिन्छ । ६०१ मेगावाटको कूल हेजिङ शुल्क प्रतिमेगावाट १० करोडकै आधारमा लिने हो भने पनि ६० अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यसको ४५ प्रतिशत नेपालले बेहोर्ने भन्दा पनि २७ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यो भनेको घुमाएर डलर पीपीए गरिएको हो । डलर पीपीए गर्दा निकै विवादास्पद भएपछि चोरबाटो अपनाइएको हो, जुन नेपालमा जलविद्युतका लागि विदेशी लगानी आवश्यक नै छैन र थिएन । स्वदेशीलाई रोकेर विदेशीलाई यस्तो मान सम्मान र सुविधा दिनुका पछाडि रहस्य त होलान् नै । ती कुनै दिन उजागर हुनेछन् । यसरी मुलुक र नागरिकप्रति अनुत्तरदायी बन्दै केपी ओलीकै शैलीमा सर्वसत्तावादी हैकम चलाएर, कर्मचारीलाई थर्काएको पारित गरी मन्त्रिपरिषद्बाट लागू गराइएको हेजिङ नियमावलीको मूल्य यी नेताहरुले अवश्य चुकाउनुपर्नेछ ।