ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल आफ्नै कारण पटक–पटक विवादमा आइरहेकी छिन् । अलिकति तँग्रिन लागेको मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र एकपछि अर्काे गर्दै उनका गलत निर्णय र कुशासनले पुरानै अवस्थामा पुर्‍याइदिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । नयाँ प्रविधिका साथ आउनै लागेको सौर्य ऊर्जालाई मन्त्री भुसालले बन्दै गराइन् । जलविद्युत् कम्पनीका लाखौं संस्थापक शेयरधनीहरुले आफ्नो शेयर बिक्री गर्न वा धितो राख्न नपाउने ‘कानुन’ बनाएर लागू गर्न लगाइन् । विद्युत् नियमन आयोगलाई रित्तो पारेर अब हुँदाहुँदा कहिल्यै आयोजना बनाउन नसक्ने वीपीसीको काबेली ए जलविद्युत् आयोजनामा पनि तीव्र आर्थिक चलखेल गरिन् ।

काबेली ए आयोजनाको सरकारसँग सम्झौता (पीडीए) भएकै १३ वर्ष पुग्न लागेको छ । उसले जे जे भन्यो मन्त्रालयले त्यही त्यही पूरा गर्दै आएको थियो र छ । गत चैतमा मात्रै पीडीए नै संशोधन गरेर नेपाली रुपैयाँमा सूचीकृत दरमा विद्युत् खरिद सम्झौता र नदी प्रवाहीवाला आयोजनाको सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको थियो । अन्य आयोजना सरह सुविधा दिँदा पनि काबेली ए का मालिकहरुलाई चित्त बुझेन । अब त बनाउला भनी सबैलाई लागेको थियो । ऊर्जा मन्त्री भुसाललाई प्रभावमा पारेर पुनः अनुमति पत्र (उत्पादन) का शर्त परिवर्तन गर्न तम्स्यो । मन्त्रीले आँखा चिम्लेर शर्त परिवर्तन गर्न लगाइन् । तर पीडीए नगरी अनुमति पत्रका शर्त संशोधन हुने थिएनन् । मन्त्रीले जबर्जस्ती गर्न लगाइन् । विद्युत् विकास विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक सन्दीप देवले नमानेपछि उनको सरुवा नै गरिन्, जबकी देवले जिम्मेवारी पाएको दुई वर्ष पनि बितेको थिएन । 

---

सामान्यतया कर्मचारीहरुको सरुवा दुई वर्षको अन्तरालमा गरिने निजामती कर्मचारी सेवा ऐनको मर्म हो । त्यो मर्मविपरीत आफ्नो खुशी र इच्छा अनि दबाब र प्रभावले नमानेपछि शक्तिको डण्डा लगाइन् । यसलाई भन्छन् कुशासन । अनि अर्का सहसचिवलाई महानिर्देशक बनाइन् । अब हेर्न बाँकी छ जुन महानिर्देशकले मन्त्रीले भनेको काम नगरिदिएका कारण सरुवामा परे, अब आएका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले के गर्छन् ?

कर्मचारीलाई कानुनविपरीत काम लगाउने पनि दण्डित हुन्छ । नागरिकका सम्पत्ति रोक्का गर्ने कानुन छैन । तर रोक्का गर्ने कानुन बनाउन लगाइन् । सबैजना सहसचिव देवजस्ता राष्ट्रसेवक हुँदैनन् । ऊर्जा मन्त्रालयको कानुन महाशाखाकै सहसचिवले संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत नागरिकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने ‘कानुन’ बनाए । यसले के देखाउँछ भने मन्त्रीका अगाडि संविधान र कानुन केही होइन । हो त यो सर्वसत्तावाद । कानुनविपरीत काम गर्न लगाउने, भनेको नमान्नेलाई कारबाही गर्ने सर्वसत्तावादी सोच र चिन्तनबाहेक अरु हुन सक्दैन । यही सर्वसत्तावादले ऊर्जा मन्त्रालयमा अहिले कुशासन चलिरहेको छ । कहाँसम्म भने अदालतको आदेशसमेत पालना भएको छैन ।  मन्त्रालयले सूचीकृत दर (पोस्टेड रेट) दिन उच्च अदालतले गरेको आदेशलाई समेत अवज्ञा गरी बसेको छ । 

काबेली ए जलविद्युतका सन्दर्भमा पनि ऊर्जा मन्त्रीले कानुन हातमा लिन खोजिन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना अनुमति पत्रका शर्त संशोधन हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाँदा मन्त्री आफै विवादमा पर्ने जोखिम रह्यो । एउटै विषय कुन स्वार्थका कारण पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्मा आउँछ भनी प्रश्न उठ्ने ठाउँ रह्यो । बरु आदेश र निर्देशन अनि दबाब दिएरै हुन्छ भने किन मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्‍यो भन्ने सोच पनि आयो होला । तर मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताले नै गैरकानुनी काम गर्न लगाउने, उक्साउने अनि दबाब दिने हो भने बाँकी सुशासन कुन चराको नाम भन्ने रहने भयो ।

काबेली ए जलविद्युतको भित्री कथा यसको मुहान संरचना (हेड वर्क्स) हटाउने र आयोजनालाई क्यासकेड बनाउने हो । क्यासकेड भनेको माथिल्लो तटीय जलविद्युत् गृहबाट निस्केको पानीलाई मुहान नबनाईकन तल्लो आयोजनाको सुरुङमार्फत पानी लैजाने संरचना हो । यी दुई संरचना बनाउन नपरे काबेलीको करिब एक करोड अमेरिकी डलर जोगिन्थ्यो । निश्चय नै यो राम्रो कुरा हो । तर यसरी जोगिने रकममध्ये केही रकम भागशान्ति लाग्ने अवस्था पनि उत्तिकै छ । नत्र किन गर्ने ? अदालतको आदेशसमेत पालना नगर्ने मन्त्रालयले कुनै व्यापारीलाई अर्बाैं रुपैयाँ लाभ पुग्ने गरी किन गथ्र्याे ? प्रश्न यहाँनेर हो ।

फेरि सुशासनै सुशासनले ढकमकिएको मन्त्रालय थियो भने त्यो सामान्य हुन्थ्यो । कयौं सेवाग्राहीका काम नगरिदिएर चरम निकृष्टता प्रदर्शन गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले बीपीसीका मालिकलाई करोडौं फाइदा पुग्ने गरी किन गर्थे । अनि बुटबल पावर कम्पनी (बीपीसी) लाई फाइदा पुग्छ भन्दैमा ऐन कानुनचाहिं हेर्नु नपर्ने ? बीपीसीको पीपीए परिवर्तन हुन्छ भने अरु आयोजनाको किन हुँदैन ? अरु आयोजनालाई निश्चित समयमा उत्पादन नगरे (आरसीओडी नघाएमा) दण्ड जरिवाना लाग्ने, वीपीसीलाई नलाग्ने ? यी र यस्ता सबाल उठेका छन् । कसैले कमिसन दियो भन्दैमा मन्त्रिपरिषदमै लगेर परिवर्तन गराउने प्रवृत्ति नै कुशासन हो ।

वीपीसीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तमोर जलाशययुक्त (७२० मेगावाट) अघि बढाउन पाएको छैन । यसमा पनि बीपीसीलाई ‘मद्दत’ गर्ने टोली ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकासमा जमेर बसेको छ । बीपीसीले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेभन्दा पनि लाइसेन्स बेचबिखनमा विशेषज्ञता हासिल गरेको छ । उसले तीनवटा जलविद्युत् आयोजना (कुल ६०१ मेगावाट) चिनियाँ कम्पनीलाई बेच्यो । तिनै चिनियाँ कम्पनीका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हेजिङ नियमावली बनाएर लागू गराएका हुन् । अब चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली भारतले लिंदैन । वर्षायाममा यही खेर जाने स्थिति छ । यी सबै कमीसनका लागि देशका मन्त्रीहरुले विदेशीको गुलामी गरे ।