निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफूविरूद्ध लागेका अभियोगमा केन्द्रित रहेर बयान दिनुको बदला सहकर्मी न्यायाधीश, राजनीतिक दलका नेता, पूर्व न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीविरूद्ध ‘लाञ्छना’ लगाउँदै महाभियोग समितिमा समय खर्चँदै छन् । उनी आफूविरूद्ध लागेका २१ बुँदे अभियोगमा कम र अरूको अनावश्यक ‘बद्ख्याइ’मा समय गुजार्दैछन् ।

उता महाभियोग समितिका सदस्यहरूले पनि राणालाई अभियोगको ‘ट्रयाक’मा ल्याउनुको बदला जे सुकै बोल्न छूट दिइरहेका छन्, पानीको मूल फुट्न दिएसरह । अनि राणाको खास ‘उद्देश्य’ हरेक अभियोग प्रकरणलाई ‘विषयान्तर’ गर्नु हो । अरूलाई गम्भीर आरोप लगाएपछि आममानिसले ठान्न सक्छन् कि सबै खराबै रहेछन् । त्यही ‘भाष्य निर्माण’ गर्ने नियोजित योजनामा उनी सफल भइरहेका छन् । त्यहीकारण उनी आफूविरूद्धका अभियोग योजनाबद्ध ढंगले ‘सरलीकरण’ गर्दैछन् । 
एमालेलाई खुसी पार्न राणाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेवापत ‘दण्ड’ दिइएको हो र महाभियोग लगाउने बाँकी चारै जनालाई किन नलगाउने ? भनी एमालेका अध्यक्षसँग प्रस्ताव राखेको अनौठो बोली पनि राणाबाटै सुन्न पाइयो । अनि प्रतिनिधि पुनर्स्थापना पक्षधरहरूले त्यस्तो अभियोग लगाउँछन् र ? अनि महाभियोग प्रस्तावका २१ बुँदामा कहीँ कतै कुनै उल्लेख सवाल पनि रहेन ।

---

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी निर्विवाद फैसला हो, अनौठो चाहिँ राणा विवादित बनाउन उद्यत छन् । त्यसरी विवादित बनाउनुको कारण हो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई खुसी तुल्याउनु । नत्र दुनियाँमा कुनै न्यायाधीश आफ्नै फैसलाविरूद्ध यसरी प्रस्तुत हुँदैनन् । आफूबाट संपादित फैसलाको ‘प्रतिवाद’ गर्दै हिँड्नुलाई स्वाभाविक ठानिन्छ, तर आफैँ अदालतको अवहेलना गर्ने कर्म सायदै न्यायिक इतिहासमा मञ्चन भएको हुनुपर्छ ।

आफ्नै फैसलामा समेत अरूको दबाब र प्रभाव परेको बोलिरहेका छन्, त्यसले नै देखाउँछ कि राणामा विवेक प्रयोग गर्ने र स्वतन्त्र तरिकाले फैसला गर्ने क्षमता रहेनछन् । उनी ‘भनसुन’का आधारमा फैसला गर्दा रहेछन् भन्ने तथ्य उनी स्वयं प्रमाणित गर्दैछन् । एकै इजलास रहँदा अरू न्यायाधीशका मतसँग आफ्नो मत नमिलेको खण्डमा फरक राय लेख्न पाउने न्यायिक अधिकार छ । प्रधानन्यायाधीश कुर्सीमा रहेर आफ्नो फरक मत हुँदाहुँदै पनि फैसलामा नबोल्ने र पछि आफू ‘लतारिएको’ अभिव्यक्ति दिनुलाई कसरी लिने ?

प्रधानन्यायााधीशको बयान सुनेर मानिसहरू जिब्रो टोक्दैछन्, ‘कस्ता पात्रलाई त्यो सम्मानित थलोमा पुर्‍याएछन् ?’ प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा आसिन भइसकेका व्यक्तिमा न्यायिक मर्यादा, सामान्य शिष्टाचार, न्यायिक आत्मसम्मान, न्यायिक स्वतन्त्रता जस्ता शब्दावली सिला खोज्नुपर्ने अवस्था छ । आफूलाई ‘बिचौलिया’ अभियोग लागेपछि उनी आफूविरूद्ध लागेका भए/भरका व्यक्तिलाई ‘बिचौलिया’ कित्तामा उभ्याउने प्रयत्नमा निरन्तर छन् ।

महाभियोग समितिसमक्ष दिएको बयान सुनिरहँदा जो कोही पनि निस्कर्ष पुग्छ कि राणा ‘आफैँ अयोग्यताको साबिती बयान’ दिइरहेका छन् । समितिसमक्ष दिएकै बयान महाभियोग निम्ति काफी प्रमाण हुन् । अझ उनका पुनरावेदन, विशेष, सर्वाेच्च अदालतका फैसला अध्ययन गर्ने हो भने अनेकन खाले प्रमाण भेटिनेछन् । त्यो हदसम्म महाभियोग समिति पुग्न सकेको देखिँदैन ।

राणालाई यो पनि थाहा छ कि प्रमुख विपक्षी एमालेको बरदान आफूमाथि रहेसम्म महाभियोग पारित हुनेछैन । राणाको बोलीमा दम चढ्नुको कारण पनि त्यही हो । उनी त्यही कारण एमालेका अध्यक्ष र उक्त पार्टीलाई ‘खुसी’ पार्दैछन् । जसरी उनले एमालेको चाकडी गर्दैछन् । त्यस्ता विवादित पात्रका बोलीले चुनावी परिणामलाई असर पार्ने डर एमालेभित्र पनि पलाउँदैछ । अरू बेला जतिसुकै शक्तिशाली र घमन्डी भए पनि चुनावका मुखमा दल र तिनका नेताहरू कमजोर हुन्छन् नै । चुनावका मुखमा राणालाई काँधै गन्हाउने गरी बोक्दा जघन्य हत्यारा रन्जन कोइराला पनि बोक्नु पर्नेछ । भ्रष्टाचार मुद्दामा भएका अनुचित फैसलाको भार पनि एमालेलाई पर्नेछ ।

हरेक विषयमा रौं-चीरा केलाउँदै रकमी हिसाबमा माहिर एमालेले राणाको पक्षमा उभिँदा हुन सक्ने सम्भावित परिणाम बुझेको हुनुपर्छ । त्यही बुझेर हुनुपर्छ, गठबन्धन दल एमालेलाई फँसाउन खोज्दैछन् । एमाले कता उभिन्छ हेर्नकै खातिर महाभियोग समितिले यही प्रतिनिधि सभाका कालमा प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाउन खटिरहेको छ । समितिमा गठबन्धन दलकै बहुमत छ, मूल सदनमा मात्रै एमालेको साथ चाहिने हो । महाभियोग समितिबाट प्रतिवेदन पारित गर्दाका बखत एमाले राणाको पक्षमा उभियो भने त्यसलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने योजनामा छन्, गठबन्धन दलहरू ।

उनी विशेष अदालतको अध्यक्ष हुँदा उनका फैसलाका हकमा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की इजलासले ‘न्यायिक टिप्पणी’ लेख्दै छानबिन गरी कारबाही गर्नु भनिएकै थियो । तर, न्याय परिषद्ले जाँगर देखाएन, उल्टो धेरै इमान्दार न्यायाधीश सिध्याउँदै राणालाई सर्वाेच्च न्यायालयमा पुर्‍याइयो ।

हो, संसद् र महाभियोगका प्रस्तावकहरूले राणाविरूद्ध समयमै प्रक्रियामा प्रवेश गरेको भए उनका हरेक फैसला-आदेशमाथि छानबिन गर्न समय पुग्थ्यो । राणाका यावत् खराब कर्ममाथि प्रशस्त छानबिन गर्न सकेन । तिनले एमाले राणाको पक्षमा उभिन सक्ने र महाभियोग प्रस्ताव असफल हुन सक्ने खतरा देखे । त्यसअतिरिक्त सर्वाेच्च फर्कने हो भने ‘प्रतिशोध’को अस्त्र चलाउन सक्ने देखेपछि गठबन्धन दलले ‘ढिलाईको अस्त्र’ प्रयोग गर्न पुगे ।

राणा २०५२ सालमा जुन दिन न्यायाधीशका रूपमा न्यायालय प्रवेश गरे, त्यही समयदेखि विवादित बनेका हुन् । राणाको न्यायालय प्रवेशको इतिहास सफा थिएन, उत्तरार्द्धमा न्यायालयलाई फोहोर पारेर या देखाएर हिँड्नु कुनै अनौठो होइन । रत्नाकरहरू अपवादमा मात्र बाल्मिकी ऋषि बन्छन् भन्ने नियुक्तिकर्ताले नबुझ्दाकै परिणति हो, न्यायालय मर्यादा यसरी गिजोलिनुमा ।