एकातिर मिटरव्याजी सुदखोरहरुबाट लामो समयदेखि पीडित छँदै थिए, अब त दिनहुँ प्रहरीको घोक्र्याइमा पर्दैछन्, तराईबाट न्याय खोज्दै काठमाडौं आइपुगेका पीडितहरु । उनीहरु दिनहुँजसो पक्राउ पर्दैछन्, प्रहरीले दमन शैलीमा भ्यानमा कोचिरहेको छ । उनीहरुलाई छिटो न्याय दिने तिर सरकारको सक्रियता नबढेपछि उनीहरु धर्नामा बस्न बाध्य छन् । गाउँमा सूदखोरको त्रास–तनाव र शहरमा प्रहरीको धरपकड, पीडितलाई जता पनि पीडै–पीडा ।

सरकारले मिटरब्याजीका समस्या बुझ्न कार्यदल नबनाएको होइन र कार्यदलले उजुरी संकलनसहितको अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । अनि सूदखोरीविरुद्ध २ हजार २ सय ८९ उजुरी पर्नुले पनि यो विकृति भयावह रहेको या भएको स्पष्ट पार्छ नै । अझ डर र दबाबका कारण कतिपय ठाउँमा उजुरी नपरेका पनि हुन सक्छन् । राजनीतिक वृत्त, प्रहरी–प्रशासनकै व्यक्तिहरु या उनीहरुबाट संरक्षित पात्रहरु मिटरब्याजका धन्दामा लागेका हुन सक्छन् । त्यस्ता शक्तिशाली पात्रहरुविरुद्ध उजुरी दिने सम्भावना कम हुने हुँदा तिनीहरु जोगिने स्थिति छ ।

---

अर्कातिर हामीकहाँ कुनै समस्या आएपछि आयोग वा कार्यदल बनाउने, प्रतिवेदन तयार गर्ने र त्यस्ता सुझाव प्रतिवेदन सरकारी दराजमै धुलाम्ये पार्ने नियमित प्रचलन हो । त्यही नियतिको शिकारमा मिटरब्याज अपराध अध्ययन प्रतिवेदन चाहिँ नपरोस् । अनि मिटरब्याजी वा सुदखोरहरु धन–बलका कारण आफैँमा शक्तिशाली हुन्छन् । तिनले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुलाई प्रभावित पारेका हुन्छन् या अझ जिल्ला–जिल्लामा तिनीहरु राजनीतिक परिचालन गर्ने हैसियतमा पनि रहेका हुन सक्छन् । 

सरकारी कार्यदलले जसरी मिटरब्याजी वा सुदखोरबाट आर्थिक सहयोग नलिन राजनीतिक दलहरुलाई सुझाएका छन्, त्यसमा दलीय संरक्षणको रहस्य र तथ्य बुझेरै सुझाव दिएको हुनुपर्छ । अझ चुनावी वातावरणमा मुलुक प्रवेश गरिसकेको हुँदा राजनीतिक दलहरुबाटै उम्मेदवारी प्राप्त गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । तिनको नाम सार्वजनिक नहुँदासम्म त्यस्ता सूदखोरीहरु को–को हुन् भन्ने खुल्दैनन् । त्यसो हुँदा सरकारी अध्ययनले उजुरीका आधारमा देशैभरका सूदखोरीको सूची बनाएको हुनुपर्छ र मतदाताले सूदखोरीहरु चिन्न तिनको नाम–नामेसी पनि सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यस्ता पात्रहरुमध्ये कतिपय त स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका पनि हुन सक्छन् ।

सामान्य कारोबार गर्न कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ, प्यान नम्बर लिनुपर्छ, आम्दानी–खर्चको लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ । तर, सुदखोरीलाई जे गर्न छूट दिन मिल्छ ? त्यसरी अनुचित तवरले आर्थिक कारोबारमा संलग्नहरुमाथि सरकारी संयन्त्र नियमित रुपमा कारबाही गर्न गर्न नसक्ने चाहिँ होइन । त्यसरी रातारात अनुचित तवरले धन जोड्नेहरुविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमार्फत् पनि छानबिन चलाउन सकिन्छ । त्यो विभाग प्रधानमन्त्री मातहतमै छ । उक्त संस्था परिचालन गरी अवैधानिक कारोबार र स्रोतबेगर अनुचित तवरमा आर्जित सम्पत्ति छानबिन गरी जफत गर्न सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग सौन्दर्यका निम्ति मात्रै गठित संस्था होइन भने त्यो विभाग आफैँले पनि ‘अतिरिक्त सक्रियता’ प्रदर्शन गरी स्रोत नखुलेका सम्पत्तिमाथि धावा बोल्न सक्छ ।

त्यसअतिरिक्त सामान्य नागरिकको पहुँचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु किन पुग्दैनन् ? बग्रेल्ती मात्रामा बैंक, वित्तीय वा सहकारी संस्था खुले पनि सामान्य नागरिकको पहुँचसम्म नपुगेकै कारण तिनीहरु खाँचो टार्न सुदखोरका घर–आगन पुग्न बाध्य भएका हुन् । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सामान्य नागरिकको पहुँचसम्म पु¥याउने र सरल तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउन बाध्य पार्ने हो भने मिटरब्याजीहरु मौलाउन नै सक्दैनन् ।

ठूला र धनी भनिएका बैंक–वित्तीय संस्थाहरु धनीहरुका लागि मात्र होइन भने तिनले पनि गाउँ–ठाउँमा शाखा पु¥याउँदै सामान्य नागरिकको हितमा काम गर्नुपर्छ । मिटरव्याजीलाई चर्कैसँग साँवा–ब्याज तिर्ने सर्वसाधारणले बैंकको ऋण नतिर्ने भन्ने हुँदैन होला । बैंकले धितो र ऋण प्रवाहमा अपनाएको जटिल प्रक्रियाका कारण पनि सर्वसाधारण नागरिकहरु सुदखोर खोज्न वाध्य भएका हुन् ।

सरकारी संयन्त्रले चाहने र अलिकति सक्रियता प्रदर्शन गर्र्ने हो भने मिटरब्याजी अपराध न्यूनीकरण आउँछ । अझ जिल्ला–जिल्ला र स्थानीय तहका राजनीतिक दलहरु सुदखोरविरुद्ध प्रस्तुत हुने हो भने तिनले टाउको उठाउने ठाउँ पाउँदैनन् । मिटरब्याजी सुदखोरविरुद्धको वातावरण तातेको हुँदा समाजले त्यस्ता प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ र सरकार गठित कार्यदलका सुझाव पनि तातै अवस्थामा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । नत्र, अरु प्रतिवेदनसरह यो पनि दराजमै धुलाम्ये हुनेछ ।