भारतको विद्युत् मन्त्रालयले उसको ‘इनर्जी एक्सचेञ्ज मार्केट’ बाट नेपालले चाहेको बिजुली खरिद गरी लैजान दिने निर्णय बुधबार गर्‍यो । नेपालले ठूलै उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले हल्लीखल्ली मच्चायो । तर त्यो निर्णय नेपाललाई थाङ्नामा सुताउने खालको थियो भन्‍नेचाहिँ प्राधिकरणले बुझेन । कारण, भारतले एकतर्फी अनुमति मात्र दिएको छ ।

उसको नियत सफा थियो भने नेपालले किन्‍नेमात्र होइन, बेच्‍न पनि पाउनुपर्थ्यो । जबकि माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) र उपल्लो भोटेकोसी (४५ मेगावाट) को बिजुली बेच्‍न प्राधिकरणले सँगै प्रस्ताव गरेको थियो । यसले के देखाउँछ भने भारत नेपालको बिजुली लिन भित्रैदेखि इच्छुक छैन ।

---

खुला प्रतिस्पर्धामा बजारले निर्धारण गरेको भाउमा बिजुली किनबेच गर्दा त्यो राजनीतिक र रणनीतिक हुँदैन । तर भारतले नेपालको बिजुलीलाई जहिले पनि ‘रणनीतिक वस्तु’ को रुपमा लिंदै आएको छ । यो कुरो नेपालका शासक, कर्मचारीतन्त्र र प्राधिकरणका हाकिमहरुले नबुझेका होइनन् । बुझेर पनि त्यसअनुसार अपनाउनुपर्ने कूटनीतिक, राजनीतिक सबै संयन्त्र उपयोग गर्न सकेनन् वा भनौं हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले भारतलाई बिजुली निकासीको मार्ग प्रशस्त गर्ने गराउने क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । किनभने प्रधानमन्त्री स्तरमा नसल्टाईकन नेपालको बिजुली निर्यातको सम्भावना अति न्यून छ ।

नेपालले सन् २०१६ देखि भारतसँग औपचारिक रुपमै बिजुली खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै गर्जो टार्दै आएको छ । यो आर्थिक वर्षको असारसम्म माथिल्लो तामाकोसी आएपछि बर्खायाममा करिब साढे पाँच सय मेगावाट बिजुली जगेडा हुने देखिएको छ । तर हिउँदयाममा आइपुग्दा भारतबाट झन्डै ८ सय मेगावाट आयात गर्नैपर्ने प्राविधिक बाध्यता छ । 

यो बाध्यता हटाउने उपाय नेपालसँग नभएको होइन, थियो र छ । तर यो सरकार भारतप्रति निर्भर हुनुमा रमाउँदै आएको छ । सरकारलाई थाहा छ, बूढीगण्डकी (१२ सय मेगावाट, जलाशययुक्त) बनाइदियो भने भारतबाट आयात गर्नुपर्दैन । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एजेन्टमार्फत् बूढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पिदिए । तर, उसले कुनै काम अघि बढाएको छैन ।

बूढीगण्डकीका हकमा कहाँसम्म बेइमानी भएको छ भने यही बूढीगण्डकीको नाममा ‘पूर्वाधार विकास कर’ असुल्न छाडेका छैनन् । पेट्रोलियमा पूर्वाधार विकासका नाममा उठाइएको कर ५० अर्ब रुपैयाँ नाघिसक्यो । पेट्रोलियमलाई महँगो पारिएको छ । तर बूढीगण्डकी वा अन्य ठूला र जलाशययुक्त आयोजना बनाउने सरकारको सोचसम्म देखिन्‍न । भारतबाट बिजुली आयात गर्नुमै सरकार दंग छन् ।

प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुको नियत नै नेपालाई माथि उठ्न नदिने खालको छ भने भारतले हेप्यो, हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेन, महँगोमा बिजुली भिडाउन लाग्यो भनेर रोइलो गर्नु नै बेकार छ ।

भारतले नेपाललाई एक्सचेञ्जबाट बिजुली लिन पाउने अनुमति त्यस्तो अवस्थामा आएर दिएको छ, आगामी जूनमा नेपाल भारत पीपीएको अवधि सकिँदैछ । अब भारतले उसको एक्सचेञ्जबाट नेपालले बिजुली लिन सक्छ÷पाउँछ भनी पीपीए नवीकरण गरिदिएन भने झन्डै प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ पर्ने बिजुली आयात गर्न नेपाल बाध्य हुनेछ । त्यही ट्रयापमा नेपाललाई पार्ने उसको रणनीति देखिन्छ ।

जबकि पीपीए अनुसार नेपालले प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ६८ पैसामा ७८० मेगावाटसम्म बिजुली आयात गरिरहेछ । झन्डै दोब्बर महसुल असुल्न पाइन्छ भने भारतले सहजै पीपीए नवीकरण किन गर्थ्यो भन्‍ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रुपमा उठ्छ । भारतको नियत ठीक थियो भने भारतीय बजारमा बेच्‍न पाउने नेपालको प्रस्ताव पनि स्वीकृत हुन्थ्यो ।

एकातिर बर्खायाममा बिजुली जगेडा, अर्कोतिर हिउँदमा नपुग्‍ने र आयात गर्नुपर्ने बाध्यता । यो बाध्यता एकाएक आएको होइन । दस वर्षअघि नै थाहा थियो । तर नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दल वा सरकारहरुले यस राष्ट्रिय मुद्दामा कहिल्यै गम्भीर बनेनन् मात्र होइन, छलफल समेत गरेनन् । मुलुक र जनताप्रति सरकारहरुले गरेको यो सरासर बेइमानी हो ।

जलाशययुक्त आयोजना नबनाउनु, बन्‍न नदिनु, अध्ययन भएका कमिसन लालचमा विदेशीलाई बेचबिखन गर्नु, भारतप्रति सदा निर्भर गराइरहनु नै हाम्रा नेता र सरकारले गरेको गद्दारी हुन् । झन्डै दुई तिहाईको केपी शर्मा ओली सरकारले चाहेको भए बूढीगण्डकी यतिखेर निर्माणमा गइसक्थ्यो । आगामी दुई, चार वर्षभित्रै सम्पन्‍न हुने थियो । र, हामी बिजुली मात्रै वर्षको २५ अर्ब रुपैयाँको खरिद गर्छौँ । 

अर्कोतिर, जगेडा बिजुली स्वदेशमै खपत गराउने सोचसम्म यो सरकारको छैन, देखिएन । बीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म सामान ढुवानी गर्ने विद्युतीय रेल बनाइदिएको भए बिजुली खपतको समस्या हुँदैनथ्यो । जम्मा २० अर्ब रुपैयाँको पूर्वाधारले वर्षको खर्बौँ रुपैयाँको ढुवानी भाडा बच्थ्यो । 

तर सरकारले उल्टो काम गर्दै आयो । विद्युतीय बसमा कर लगाइदियो, विद्युतीय चुल्होमा भन्सार बढाइदियो, स्वदेशमा निर्माण हुने टर्बाइनमा कर बढाइदियो र चकलेटमा कर घटाइदियो । यी सबै कृत्य जहिले पनि चाँदी कटाइमा परेका असफल अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गरे, जसलाई ओलीले पुरष्कृत गर्दै अमेरिकाको राजदूतसमेत नियुक्त गरे । यसरी प्रधानमन्त्री र उनका मन्त्रीहरुको नियत नै नेपालाई माथि उठ्न नदिने खालको छ भने भारतले हेप्यो, हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेन, महँगोमा बिजुली भिडाउन लाग्यो भनेर रोइलो गर्नु नै बेकार छ ।