महाभियुक्त निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले महाभियोग समिति कामु प्रधानन्यायाधीशदेखि बहालवाला न्यायाधीशविरुद्ध आरोप मात्र होइन कि गाली बेइज्जती हुँदै अदालतको अपहेलना हुने गरी बोले । उनले बोलेको र पोलेको दुनियाँले सुनेका छन् । राणाका बोली जेसुकै भए पनि आम तहमा गएको छ । त्यसरी गएको सन्देशको प्रतिवाद गर्न महाभियोग समितिले न्यायाधीशदेखि राणा-आरोपितलाई प्रतिवाद गर्ने मौका दियो ।

सर्वाेच्च अदालतको फूलकोर्टले त्यसरी समितिमा उपस्थित हुनु र सोधपुछ, सवाल-जवाफ गरिनु स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेका मान्यताहरू समेतका कुनै पनि दृष्टिले संविधानसम्मत उचित र शोभनीय नहुने निर्णय लिँदै प्रतिवादमा उत्रिएनन् । न्यायाधीशहरूको प्रतिवादको अभावमा राणाले लगाएको भद्रगोलका अनगन्ती गाली-आरोप-लाञ्छनायुक्त वाक्यांश संसदीय रेकर्डमा दर्ज हुने भयो ।

---

न्यायाधीशहरूलाई ‘प्रतिवादी’ बनाउँदै साक्षी र बकपत्रका निम्ति बोलाइएको थिएन । महाभियुक्त राणाले अचाक्ली आरोप मात्र होइन कि गाली-बेइज्जती हुने गरी बोलेपछि संसद्ले त्यसमा वास्तविकता बुझ्न चाहेको देखिन्थ्यो । त्यसरी राणाले पोलेपछि या बोलेपछि ‘सफाइ’ पेस गर्न आमन्त्रण गरेको थियो । संसदीय सुनुवाइका बेला जसरी न्यायाधीशहरूलाई ‘लाइन’ लाग्दै संसद् प्रवेश गर्दा ‘न्यायिक स्वतन्त्रता’मा हस्तक्षेप महसुस गरेको ठानिएको भए, लिखित रूपमा पत्र पठाएको भए वास्तविकता खुल्न सक्थ्यो । राणाले त्यसरी अचाक्ली गाली गरेपछि जवाफ नफर्काउँदा आममानिस वास्तविकताबाट अनभिज्ञ रहने नै भए ।

उता, महाभियुक्त राणाका गाली-आरोप भ्रामक वा कपोलकल्पित जे भए पनि संसदीय रेकर्डमा दर्ज हुन पुग्यो । न्यायाधीशहरूलाई जथाभावी गालीयुक्त शब्द संसदीय रेकर्डमा रहनु राम्रो होइन, जसको प्रतिवाद आवश्यक पर्थ्याे, र पर्छ पनि । सर्वाेच्च अदालतको फूलकोर्ट न्यायालयको ‘सैद्धान्तिक अडान’ राख्दा ‘व्यावहारिक पक्ष’ ढाकिन पुग्यो । हो, न्यायाधीशहरूलाई संसद्ले बोलाउनासाथ उपस्थित हुन्न भन्ने संवैधानिक अधिकार छ । तर, लिखित रूपमा पत्र पठाएर भए पनि राणालाई उनले बोलेका विषयमा प्रमाण पुर्‍याउन चुनौती दिइनुपर्थ्याे । अब न्यायाधीशहरू मौन रहँदा संसदीय रेकर्डमा ‘अन्यथा’ वाक्यांश रहन पुगेको छ । कुनै प्रक्रियाबाट त्यसमाथि चुनौती दिइनुपर्थ्याे भन्ने साक्षी जसरी नभए पनि । अथवा, सर्वाेच्च अदालत प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर भए पनि यथार्थ जनसमक्ष राख्दा महाभियुक्त राणाका बयानले जथाभावी ठाउँ या भाऊ पाउने थिएन ।

उता, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू महाभियोग समितिमा उपस्थित भएनन्, तर उनीहरूले ‘प्रतिवादपत्र’ दर्ज गराउँदै राणालाई चुनौती दिएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले उल्टो महाभियुक्त राणासँग अनगन्ती प्रश्न गरेका मात्र छैनन्, त्यसको आफैँले बोलेका विषयमा प्रमाणित गर्न समेत चुनौती दिएका छन् । उनीहरूको प्रश्न छ, ‘महाभियुक्तले हामीमध्ये कसले, कहिले, कुन अमुक विषयमा महाभियुक्तलाई प्रभावित गर्न प्रयास गरेको हो, त्यस्तो सम्पर्क व्यक्तिगत वा के तहबाट भएको हो ? त्यो कहिले र कसरी भएको हो ? त्यसको यथार्थता पुष्टि हुने प्रमाण के हो ? त्यस्तो अमुक विषयमा के-कस्तो नतिजा निक्लन गएको छ ?’

अब राणाले आफैँले बोलेको विषयमा र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको प्रश्नमा ‘प्रामाणिक हिसाब’ले जवाफ दिनुपर्नेछ । उनीहरूले ‘सबुत प्रमाण’मा पेस गर्नसमेत माग गरेका छन् । ‘कसैउपर पनि झुट्टा, भ्रामक, कपोलकल्पित, गोश्वारा, बेप्रमाणित, अप्रासंगिक र अमूर्त ढंगले आरोप लगाउँदैमा पुग्दैन । आरोप लगाउनेले बुझ्न सक्ने गरी अमुक व्यक्तिले अमुक विषयमा अमुक समयमा अमुक कुरा अनुचित ढंगले हासिल गर्न खोजेको वा हासिल गरेको भन्ने कुरा शंकारहित तवरले सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको चुनौतीयुक्त प्रश्नहरूका विषयमा महाभियोग समितिले महाभियुक्त राणासँग पूरक प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ । अझै प्रतिवेदन बन्न बाँकी छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश महाभियोग समितिमा उपस्थित हुँदै प्रतिवाद नगरे पनि लिखित रूपमा पत्र पठाउन या सार्वजनिक रूपमा प्रतिवाद गर्न सकिन्छ । कम्तीमा संसदीय समितिको महाभियोग प्रतिवेदनमा न्यायाधीशविरुद्ध महाभियुक्त राणाका गालीलाई चुनौती हुने थियो ।

महाभियुक्त राणाका गाली र बोलीलाई ठेगान नलगाउने हो भने समाजले कसरी लिने ? अझै पनि राणाविरुद्ध गाली बेइज्जती, अदालतको अपहेलना जस्ता विषयमा मुद्दा लगाउन नसकिने होइन । त्यसका निम्ति कानुन व्यवसायीहरू पनि अग्रसर हुनुपर्छ, संसदीय विशेषाधिकारको ख्याल राख्दै । लामो समय न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीश भइसकेका व्यक्तिले न्यायिक पद्धतिलाई धुलीसात् गर्ने गरी बोलेको हुँदा त्यसको उचित उपचार हुनुपर्छ । अदालतविरुद्ध कुनै सामान्य मानिसले बोले जस्तो सवाल होइन । कुन विधि र प्रक्रिया अपनाउने हो भन्ने न्यायालय र न्यायालयकै सहयात्री कानुन व्यवसायीहरूले पनि सोचून् ।