संसद्को महाभियोग समितिले नौवटा कारण देखाउँदै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरिसकेपछि उत्पन्न हर्कत र बितण्डाको नागरिकले राम्रैसँग मूल्यांकन गर्दैछन् । राणाको बितण्डालाई एमाले जसरी मलजल गर्न उद्यत भएको छ, चुनावको मुखमा मञ्चित दृश्यले अघिल्लो चुनावमा शेरबहादुर देउवालाई आपत् आइपरे झैँ एमालेलाई पनि आई पर्न सक्छ । देउवा र माओवादीले जसरी अनाहकमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ज गराएका थिए, चुनावमा देउवा र उनको पार्टी कांग्रेसले राम्रैसँग मूल्य चुकाएकै हो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणालाई बोकिरहँदा आउँदो चुनावमा एमालेले पनि त्यसरी मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति पैदा हुँदै छ । राणाविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणसहित बहुमतबाट पारित गर्दै शनिबार सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अब राणा सरकारी आवास छाड्दै आफ्नै घर फर्कनुको कुनै विकल्प छैन र अब अदालत प्रवेशको धृष्टता गर्नु भनेको अराजकतालाई छूट दिनु हो । सर्वाेच्च अदालतबाटै महाभियोग समितिको प्रतिवेदनलाई ‘अन्यथा’ भनेको खण्डमा बाहेक निलम्बित अवस्थामै राणाको पदावधि समाप्त हुनेछ ।

---

उनले निलम्बनबाट फुकुवा भएको वा महाभियोग समितिबाट बहुमतका आधारमा छुटकारा नपाएको स्थितिमा अदालत प्रवेश गर्ने ढिपी विधिसंगत छैन । प्रधानन्यायाधीश निवास र सर्वाेच्च अदालतमा बाक्लो सुरक्षाकर्मीले घेरा लगाएका कारण उनका धृष्टता पूर्ति हुन सकेन । सत्तारुढ दलले महाभियोग लगाएको हुँदा उनको त्यो ढिपी पूरा हुन सक्दैन ।

उनी प्रमुख विपक्षी एमालेको दह्रो आशीर्वाद पाएका कारण ‘हुलहुज्जत’ गरेर र अन्तिममै भए पनि न्यायालयको हुर्मत काढ्न दृढ देखिएका मात्र हुन् । 
संसद्को कार्यकाल सकिएको हुँदा महाभियोग प्रस्ताव औचित्यहीन भएको जिकिर उनको रह्यो । सांसदहरूको कार्यकाल सकिएको होला, संसद्को होइन । संसद् एउटा औपचारिक संवैधानिक संस्था हो र कुनै औपचारिक संस्थामा दर्ता भएको विषय औपचारिक निर्णयबेगर टुंगिँदैन । कुनै मुद्दा अदालतमा दर्ता भएपछि कुनै फैसलाबेगर टुंगिएको कुनै इतिहास छ । राणाकालमा हुकुमी शासन हुँदा राणाहरूले मनमौजी र हुकुमी शैलीमा जे पनि गर्थे होलान् । जनताले तिनको हुकुमी शैली अन्त्य गरेकै ७३ वर्ष भइसकेको छ ।

उच्च प्राथमिकता, प्रक्रिया जे–शब्दावली प्रयोग गरी जति बढी ‘प्रोपागान्डा’ गर्न खोजिन्छ त्यति नै बढी एमालेका हकमा प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

कानुन बुझेर वकिल र न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि राणालाई यो सिकाइरहनुपर्ने सवाल होइन कि औपचारिक संस्थामा प्रवेश गरेको मुद्दाको औपचारिक छिनोफानो नभइकन कुनै अभियुक्तले चाहँदैमा सफाइ मिल्दैन । तन्त्र बदलिन्छ, व्यवस्था बदलिन्छ, तर मुद्दामा कुनै औपचारिक निर्णय नभइकन टुंगिँदैन । नत्र पञ्चायत वा शाहीकालमा दर्ता भएका मुद्दा त्यो व्यवस्था गयो भन्दै गणतन्त्रकालमा सिधै सफाइ मिलेको कुनै उदाहरण छ । गणतन्त्रकालमा तपाईं आफैँ न्यायाधीश नै हुनुहुन्छ, राजतन्त्र सकिएको हुँदा त्यतिखेरका मुद्दा पनि सकिएको कुनै नजिर प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ ?

जघन्य हत्या अपराधी रञ्जन कोइरालालाई जसरी तपाईंको ‘चित्त’मा लाग्दैमा सजाय उन्मुक्ति दिने गरी फैसला गर्ने छुट संसद्लाई हुँदैन । भ्रष्टाचारीलाई खारेज भइसकेको कानुनको ‘हदम्याद’ देखाउँदै छुट दिने अधिकार कसैलाई हुँदैन । महाभियोग समितिले महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको पृष्ठभूमिमा संविधानतः मूल सदनबाट हुने निर्णय कुर्नुको विकल्प छैन । मुलुक चुनावी माहौलमा प्रवेश गरिसकेको संक्रमणकालीन अवस्थाको फाइदा लिन खोजेको हो भने त्यसको दुष्परिणाम फरक पनि आउन सक्छ ।

राणा नबोक्दा संवैधानिक अंगमा ‘भागबन्डा’मा नियुक्त ५२ पदाधिकारीहरूको हैसियत समाप्त हुने डर एमालेलाई होला । राणालाई सर्वाेच्च अदालतमा फिर्ता गरियो भने इजलासमै को न्यायाधीश राख्ने भनी सोध्ने पात्र पाइनेछ भन्ने एमालेको ठानेको हुनुपर्छ ।

एमाले जस्तो ठूलो पार्टीले बोकेको हुँदा हुलहुज्जत गरेरै भए पनि अदालत पस्न सक्छु भन्ने तपाईंलाई लागेको हुन सक्ला । एमालेले राणालाई महाभियोग लगाउन हुन्न भनी दह्रो रूपमा उपस्थित हुन सकेन र यो चुनावको मुखमा सक्दैन पनि । राणालाई बोक्दा चुनावी परिणाम तल–माथि हुन सक्ने देखेपछि उसले ‘प्रक्रियाका कुरा मात्र’ बोकेको हो । उसले राणालाई जोगाउने गरी कुनै ‘बुँदा’ बोकेको छैन । एमालेले रकमी शैली अपनाउँदै ‘प्रक्रिया’ बोकेको हो ।

एमालेले राणाविरुद्धको महाभियोगलाई उच्च प्राथमिकतामा नराखेको ‘प्रक्रिया’लाई महत्व दिएको छ  । एमालेले ‘प्रक्रिया बोक्दा’ दुई पटक संविधान नै उल्लंघन गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सवाल फेरि दह्रैसँग आउन सक्छ भन्ने तथ्य चाहिँ बुझेको देखिएन । संविधान उल्लंघनकर्ताहरूले ‘प्रक्रिया’ जस्तो फितलो तत्व बोक्दा आफैँमाथि बोझ पर्न सक्छ । 

प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नै पाइँदैन भन्ने संविधानको ‘धारा’ नदेख्ने पार्टीले ‘उच्च प्राथमिकता’ जस्तो ‘अमूर्त’ प्रावधान चाहिँ कसरी राम्रैसँग देख्यो ? तैपनि संविधान उल्लंघनकर्ताहरूले ‘प्रक्रिया’लाई महत्व दिने शैलीलाई पनि सकारात्मक ठान्नुपर्छ । किनभने लोकतन्त्रमा ‘प्रक्रिया’लाई महत्व दिइन्छ नै । प्रश्न चाहिँ जीवित रहँदो रहेछ, ‘त्यसरी प्रक्रियाका हकमा सवाल उठाउने अधिकार संविधान उल्लंघनकर्ताहरूलाई पनि हुन्छ र ? मध्यरातलाई कसरी मध्यान्ह दिउँसो भन्न सकेका हुन् ?’

समयमै संसद्मा विचाराधीन मुद्दा टुंग्याइनुपर्थ्याे, यसमा कसैको विमति हुँदैन । तर, समयमै टुंग्याउन खोजेको भए एमालेले महाभियोगबाट राणालाई जोगाउँथ्यो । एमालेको ‘रकमी खेल’ बुझ्दै सत्तारुढ दलले अझ खुराफाती चरित्र प्रदर्शन गरेका हुन् भन्ने सहजै निष्कर्ष निस्कन्छ । महाभियोग प्रस्तावलाई एमालेले भनेझैँ समयमै टुंग्याउन खोजेको भए, राणा फेरि प्रधानन्यायाधीशकै रूपमा सर्वाेच्च अदालतमा फर्कन्थे । कहिलेकाहीँ बद्नियतधारीको बद्नियतको दुष्चक्र पूरा हुन नदिन ढिलाइको रणनीति प्रयोग गर्नुलाई अनुचित ठान्नु हुँदैन ।

यो चाहिँ निश्चित हो कि चुनावको मुखमा एमालेले जति बढी राणालाई बोक्छ, दुर्गन्धको भारले एमालेलाई नै थिच्नेछ । त्यसो हुँदा निलम्बित अवस्थामा नौ महिनासम्म सरकारी आवासको रजगजमा रहेका राणालाई आफ्नै घर फर्किने वातावरण निर्माण गर्न सहयोग गर्नु एमालेकै हितमा हुनेछ । उच्च प्राथमिकता, प्रक्रिया जे–शब्दावली प्रयोग गरी जति बढी ‘प्रोपागान्डा’ गर्न खोजिन्छ त्यति नै बढी एमालेका हकमा प्रत्युत्पादक हुनेछ ।