अधिक आलोचित मात्रै होइन कि राज्यलाई बोझ पार्ने गरी मानपदवी–अलंकार–पदक (विभूषण) रोक्न या सीमित संख्यामा मात्र वितरण गर्न चारैतिरको दबाब सरकारका निम्ति अर्थहीन देखिएको छ । अझ विभूषण खर्च बढेकाे तथ्यसहित संवैधानिक अंग महालेखा परीक्षकले लिखित प्रतिवेदनमै ‘सोच्न’ सरकारलाई सुझाएको पृष्ठभूमि थियो । केही साताअघि मात्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जो स्वयं कर्मचारीलाई तलब खुवाउन विदेशी ऋणसँग माग्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको ‘विवशता’ जाहेर गर्दै थिए । तर, दुर्भाग्य चाहिँ राज्य ढुकुटीमा व्ययभार पार्ने गरी उनकै सरकारले फेरि जग हँसाउने गरी विभूषण प्राप्तकर्ताको सूची सार्वजनिक गर्‍यो । त्यो पनि सानो संख्यामा होइन, ९ सय ९८ जनाका निम्ति ।

अघिल्लो वर्ष मानपदवी, अलंकार, पदक गरी ९०३ संख्या नै विवादित भएको हुँदा त्यसमा घटाउला भन्ने धेरैलाई लागेको थियो । महालेखा परीक्षकले विभूषणका निम्ति वर्षेनि खर्च दोब्बर हुँदै गएको नियन्त्रण निम्ति सरकारलाई सुझाएको आलो पृष्ठभूमि हेर्छ होला भन्ने लागेको थियो । अघिल्लो वर्ष मात्रै विभूषणका निम्ति राज्य ढुकुटीबाट १० करोड २२ लाख १६ हजार रूपैयाँ खर्च भएको थियो । अब समय–संख्या बढ्ने क्रमसँगै खर्च बढ्छ नै ।

---

तर, सिंहदरबारको कुर्सीमा पुग्ने पात्रहरू ‘निरो’हरूकै अनुयायी हुँदा रहेछन् । मुलुक जतिसुकै तन्नम भए पनि हाम्रा शासकीय वृत्तका पात्रहरू विभूषण वितरण नछाड्नुमा ‘निरो प्रवृत्ति’कै निरन्तर अनुयायी बन्नुको परिणाम हो । कुनै मापदण्डबेगर जथाभावी वितरण गरिएकामा असन्तुष्टिस्वरूप अघिल्लो वर्ष चार पत्रकारले अस्वीकार गरेका थिए । यसपालि कसैले त्यसरी अस्वीकार छाँटकाँट देखाएको पनि पाइँदैन ।

अनौठो त, एकातिर अध्यादेशका आधारमा संसदीय सुनुवाइबेगर संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरिएपछि त्यसविरुद्ध रिट परिरहेको छ, अर्कातिर ‘असंवैधानिक पात्र’हरूलाई विभूषणको बिल्ला भिराउँदै छ । यस्तो विरोधाभासी शासकीय चरित्र सायदै कानुनी राज्य भएको मुलुकका प्रदर्शित हुन्छ । जसको नियुक्तिविरुद्ध नै संविधान र संसदीय पद्धति उल्लंघन गरिएको प्रश्न खडा हुँदा हुँदै उसैलाई विभूषण दिनुको अर्थ र औचित्य के हो ? यसले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित या चुनौती दिन खोजेको अर्थ लाग्दैन र ? यदि मुलुक विधि–विधान अनुरूप चलेको भए यसरी सिफारिसकर्ताहरूलाई अदालतको ‘अवहेलना’ मुद्दा चल्ने थियो ।

‘विभूषणका हक’मा सर्वाेच्च अदालतले नै एउटा फैसलामा बाह्र वर्षअघि नै भनेको थियो, ‘विभूषण पाउने जुन सुकै व्यक्ति निस्कलंकित हुनुपर्छ ।’ फुर्सदिला सरकारी संयन्त्रका पात्रहरूले २०६८ को नेपाल कानुन पत्रिकाको अंक ४, निर्णय नम्बर ८५९३ उत्प्रेषण परमादेश अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । जसमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भई पूर्ण प्रजातन्त्र बहाल भइसकेको हुँदा विभूषणमा पञ्चायती व्यवस्थाको ‘ह्याङओभर’ हुनु हुँदैन भनेको छ । जसरी विभूषण (कु)प्रथा जारी राखिएको छ, यसले पञ्चायती धर्मपुत्रहरू नै शासकीय संयन्त्रमा हाबी देखाउँछ । शासनसत्तामा लोकतन्त्रवादी र प्रगतिवादीहरू भएको भए खर्चिला, भड्किला, भद्दा, जमिनदारी कुप्रथा निरन्तरता दिने नै थिएनन् ।

एकातिर अर्थ मन्त्रालयबाटै सीसीटीभी गायब हुन्छ, एउटा सीसीटीभीसमेत जोगाउने नसक्नेहरू कसरी विभूषण प्राप्तिको सूचीमा ? कि सीसीटीभी गायब पारिदिए बापत विभूषण दिइएको हो ? अनि करको दर तोक्न अवाञ्छित तत्वहरूलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको घटना कसैको विस्मृतिमा पुगिसकेको छैन । ती प्रकरणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयका पात्रहरू सरकारी आँखामा लायक हुँदै विभूषण प्राप्तिको सूचीमा देखापर्नुलाई कसरी लिने ? साँच्चै भन्ने हो कानुनी राज्य भएको भए त्यसरी करका दर तोक्न अवाञ्छित व्यक्तिहरूलाई प्रवेश गराउनेहरू यतिखेर खदरखोरमा हुन्थे । कठै मुलुक ? सामान्य लाजगालसमेत नभएकाहरू सिंहदरबारभित्र रहनुको हुनुको परिणाम हो ।

दुई साताअघि मात्रै सरकारले ‘सिला’ खोज्दा पनि ‘सर्वाेत्कृष्ट’ कर्मचारी नपाएको होइन र ? निजामती दिवसमा ‘सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी’ नभेटिने मुलुकको सरकारले संविधान दिवसका दिनमा चाहिँ विभूषण सूचीका निम्ति खातका खात कर्मचारीहरू चाहिँ कसरी भेट्यो ? नत्र प्रश्न उब्जिन्छ नै, मुलुकभर सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारी नभेटिने मुलुकमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट वितरण हुने विभूषण सर्वाेत्कृष्टभन्दा तल्लो दर्जाको हो ? योग्य व्यक्तिहरूले त्यस्तो कोटिको विभूषण लिन मिल्छ ? दिनेवालाले सोच्ने छैनन्, लिने योग्यवालाले नै सोचून् ।