राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मंगलबारको मध्यरातसम्म आफूलाई प्राप्त अधिकारमा सीमित नरही ‘असंवैधानिक बाटो’मा हिँडेपछि मुलुकले अनावश्यक र संकटको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । संविधानतः संसद्‍बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग थिएन । आलंकारिक राष्ट्रपतिलाई हाम्रो संविधानले कुनै ‘भिटो पावर’ दिएको छैन । नागरिकता विधेयकमा हकमा जस्तो क्रियाकलाप प्रदर्शन भयो, त्यो सरासर असंवैधानिक छ । त्यसरी असंवैधानिक धृष्टता प्रदर्शन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीलाई कुर्सीमा निरन्तर रहने छूट हुँदैन । यदि सामान्य नैतिकता छ भने राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिनुपर्छ, संविधानको रक्षाकै खातिर भए पनि ।

राष्ट्रपतिको काम विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने हो, संविधानले नै त्यही भनेको छ । यो संविधानले कसैलाई पनि असीमित अधिकार दिएको छैन । संसद्‍बाट संविधानविपरीत कानुन बनेको रहेछ भने भोलि सर्वाेच्च अदालत व्याख्या गर्दै खारेज गर्न सक्छ नै । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई मात्र प्राप्त छ, शितल निवासलाई होइन । सर्वाेच्च अदालतले संविधानविपरीतका कानुन कार्यान्वयन गर्दैन । नागरिकता विधेयक संविधानविपरीत भए अदालतमा रिट पर्छ नै । त्यहाँबाट व्याख्या हुन्छ नै । तर, शितल निवासको काम संविधानको पालना गर्नु मात्र हो, त्यहाँ रहेर संविधानको दुरुपयोग गर्नु होइन । उनको उक्त संविधानविपरीतको क्रियाकलापको रक्षामा एमाले मात्रै उभिएपछि अनावश्यक रूपले राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने खेलमा राष्ट्रपति उद्यत् भएको पनि स्पष्ट हुन्छ ।

---

हाम्रो संविधानको धाराहरू राष्ट्रपतिबाट पनि मानिन्छ भन्ने विश्वासमा लेखिएको हो । अर्काे त, गणतन्त्रको मूल विशेषता भनेकै संविधानभन्दा ‘माथि’ कोही नहुनु हो । हामीकहाँ राणाकालमा राणा शासकहरू विधि–विधानभन्दा ‘माथि’ थिए, अझ उनीहरूको हुकुम नै ‘कानुन’ हुन्थ्यो । पञ्चायतकालभरि निरंकुश राजतन्त्रकै जगजगी थियो । नारायणहिटी दरबार र त्यसको सेरोफेरामा रहेका पात्रहरू संविधानभन्दा ‘माथि’ नै थिए । २०५९ असोज १८ प्रकरणपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई संविधानभन्दा ‘माथि’ देखाउँदै संविधानका धाराबेगर शासन चलाउन खोज्दाको परिणाम भोगेकै हुन् । जब संविधानलाई ‘बद्नियत’पूर्वक प्रयोग गर्न खोजिन्छ, कुनै न कुनै किसिमका त्यस्ता व्यक्तिहरू पतनकै बाटोमा लाग्छन् । राणा, पञ्चायती र ज्ञानेन्द्रकै कित्तामा भण्डारीले आफूलाई उभ्याएकी छिन् । अर्थात्, भण्डारीमा पनि हुकुमी शासन गर्ने अनुचित रहर जागेको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिको अनुचित क्रियाकलापले संविधान विघटन गराउन खोजेको स्पष्ट पार्छ । संविधानकै लेखिएको वाक्यांश हो, ‘संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ ।’ जब राष्ट्रपति स्वयंबाट संविधानको पालना हुँदैन भने अरुले किन पालना गर्ने ? राष्ट्रपति स्वयं यति अराजक हुने देशको भविष्य के होला ? संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा स्पष्ट लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ पालना नगर्ने हो भने अरुले पनि अन्य धारा किन पालना गर्ने ? राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नगरी मौन रहनु भनेको संविधानकै अपमान गर्नु हो । अनि संवैधानिक मूल्य–मान्यतामाथि घन प्रहार गर्नु हो । राष्ट्रपतिको बद्नियतपूर्ण क्रियाकलाप संवैधानिक अराजकता फैलाउने मनसाय उत्प्रेरित भएको स्पष्ट छ । संविधानमा यसरी स्पष्ट लेखिएको धाराको त पालना नगर्ने राष्ट्रपतिबाट भोलि अरु धारा पालना हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी ? अब अति आवश्यक अध्यादेश पनि जारी गर्दिन भन्न बेर लाग्ने छैन र आफू प्रतिकूलका नियुक्तिका सिफारिसलाई पनि अलपत्र पार्ने सम्भावना छ ।

संविधान भनेको ‘निश्चिता’को सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ । राज्यका हरेक अंग र त्यसका पदाधिकारीहरूले संविधानमा उल्लेखित प्रावधान पालना हुँदै आफ्नो दायित्व बुझ्छ र गर्छ भन्ने ठानिन्छ । भण्डारीको क्रियाकलापले संवैधानिक निश्चितता गुमाउन पुगेको छ । यो उनले संविधानमाथि गरेको अपराध हो । जब राष्ट्रपतिबाटै संविधानमाथि प्रहार हुन्छ, तब कसरी संविधान सुरक्षित हुन सक्छ ?

फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यो सरकार र संसद्लाई संकटमा पार्न कुनै पनि बेला उद्यत हुन्छिन् भन्नेमा कुनै शंका थिएन । किनभने भण्डारीले केपी शर्मा ओलीकालमा प्रतिनिधि सभा सिध्याउन कुनै कसर बाँकी राखिनन् । यहाँसम्म कि मध्यरातमा १ः४९ बजे प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको घटना ताजै छ । पहिलो चोटि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर्‍याएको पृष्ठभूमिमा दोस्रो पटक विघटन सदर गरेकी थिइन्, जुन संवैधानिक अपराध थियो । केपी शर्मा ओलीकालमा बालुवाटारबाट सिफारिस अध्यादेश होस् कि नियुक्ति बाटोमै लाहाछाप लाग्थ्यो । अर्थात्, क्षण पनि कुर्नुपर्दैनथ्यो । त्यहीकारण शीतल निवासलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको एउटा ‘शाखा’मा परिणत भएको दृश्य सबैले देखेका र भोगेकै हुन् ।

राष्ट्रपतिलाई विगतमै जसरी एमालेको राजनीति गर्ने रहर हो भने त्यो कुर्सीमा किन बस्ने ? चार–पाँच महिना अगावै राजीनामा दिँदै सक्रिय राजनीतिमा हाम फाल्दा हुन्छ । तर, मुलुकले त्यति बिघ्न खर्चेर बनाएको संविधानलाई खेलौना बनाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । संविधानलाई प्राण भर्दै जीवन्त तुल्याउनुको बदला प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा होस् या र नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको क्रियाकलाप सन्देहपूर्ण रह्यो । शीतल निवासलाई संविधानविपरीत षड्यन्त्र र दाउपेचको अखडा बनाइनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब संविधान उल्लंघनकर्ताको बिल्ला भिर्दै शीतल निवासमा रहनु भनेको त्यो संस्थाको मर्यादालाई धुलिसात गर्नु हो । कम्तीमा गणतन्त्र र संविधानप्रतिको आस्था जीवित राख्नकै खातिर पनि भण्डारीको बहिर्गमन अनिवार्य हुन्छ । पदीय मर्यादा धान्न नसक्नेबाट संविधान र मुलुकको हित गर्दैन ।