जबसम्म संविधान उल्लंघनकर्ताहरूलाई अपराधको अभियोग लगाउँदै सजाय दिइँदैन, तबसम्म संविधान उल्लंघन निरन्तर रहन्छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी खुल्लमखुला रूपले संविधान उल्लंघन गर्न उद्यत हुनुका कारण पनि कुनै सजाय हुँदैन र अझ बढी राजनीति गर्न पाइन्छ भन्ने षडयन्त्रको परिणाम हो ।

संविधानविपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा सर्वाेच्च अदालतले ‘असंवैधानिक’ भनेसँगै सजाय गरिएको भए, यस्तो अवस्था बारम्बार आउने नै थिएन । यसपालिको संविधान दिवसकै भोलिपल्ट राष्ट्रपतिबाट भएको दुष्कर्मलाई ‘संवैधानिक अपराधकै कोटि’मा राखिनुपर्छ ।

---

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान उल्लंघनकर्तालाई सजायको दायरामा पार्नुपर्छ भनी नियमित आवाज उठाउँदै आएकै हुन् । तर, दुर्भाग्य यति गम्भीर सवालमा सामान्य बहससमेत हुन सकेको पाइँदैन । अनि यो विश्वभरकै मान्यता पनि हो जसले संविधान उल्लंघन गर्छ, उसलाई संविधानविरुद्धको अपराधमा सजाय दिलाइन्छ । ऐन, नियम, नियमावली, निर्देशिका हुँदै परिपत्र उल्लंघन गर्नेहरू समेत अपराधी करार हुँदै सजाय भोग्नुपर्छ भने संविधान दुरूपयोगकर्ता पात्रहरू चाहिँ ‘महान्’ हुने यो कस्तो मुलुक हो ? यो विषयमा बहस हुनुपर्छ र संविधान उल्लंघनकर्तालाई देशद्रोही करार गर्न माहौल छेडिनुपर्छ ।

संविधानसभा निर्मित संविधानमा स्पष्ट धारा नै थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार हुने छैन । यो वाक्यांश यसरी राखिनुमा विगतमा उल्लंघन भएका पृष्ठभूमिको कारण थियो । सर्वाेच्च अदालतको ठहर रह्यो, त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम हो ।

शासकीय निर्णय असंवैधानिक ठहर भइसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधान उल्लंघन गरेबापत सजाय दिलाएको भए, तिनले दोस्रो चोटि त्यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ‘अवस्था’ आउने थिएन । असंवैधानिक काम गरेबापत कुनै सजाय नभएपछि दोस्रो चोटि उल्लंघन गर्न पुगे, तैपनि दुवैलाई कुनै सजाय भएन । पहिलो अपराध गर्दा सजाय नभएसम्म ओली–भण्डारीले दोस्रो ‘महापराध’ गर्न पुगे ।

संविधान भनेको राजकाज सञ्चालनको प्रमुख कानुन हो । संविधानको उल्लंघन या दुरूपयोग सामान्य व्यक्तिबाट हुने अपराध होइन, यो त राज्य सञ्चालनकै जिम्मेवारी लिएका पात्रहरूबाट अपराध हो । राज्य सञ्चालकबाट संविधान उल्लंघन गर्दा सिंगो मुलुकले दुःख पाउँछ । सँगै धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । अझ संविधानकै धाराहरू धुजाधुजा पर्दा लोकतन्त्रकै चीरहरण हुन पुग्छ । यो पनि प्रश्न उठ्छ कि नगरपालिकाको ऐन उल्लंघन गर्दा सजाय मिल्छ भने संविधान उल्लंघन गर्दा सजाय मिल्नु पर्दैन ? परिपत्र उल्लंघन गर्दा समेत सजायको भागीदार बन्नुपर्ने, अनि संविधान उल्लंघन गर्नु चाहिँ राजनीति हुने यो कस्तो देश हो ? यस्तो कर्ममा संलग्नहरूलाई झन् ठूलो सजाय हुनुपर्छ ।

पहिलो अपराध गर्दा सजाय नभएपछि ओली–भण्डारीले दोस्रो ‘महापराध’ गर्न पुगे । संविधानको उल्लंघन या दुरूपयोग राष्ट्रविरुद्धकै अपराधको कोटिमा नराखिएसम्म तिनको धृष्टता बढिरहनेछ ।

हाम्रो देशको दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ संविधान उल्लंघन गर्नेहरूलाई कारबाही वा सजाय बदला ‘साहसी’ ठान्नेहरूको जमात पनि सधैँ देखा पर्छ । सँगै हामीकहाँ संविधान उल्लंघन गर्नुलाई ‘राजनीति’को मामिला ठान्ने कर्म पनि निरन्तर छ । किन प्रश्न उठ्दैन कि संविधान उल्लंघन गर्नु कहाँको राजनीति हो ? ऐन–कानुन उल्लंघन गर्दा सजाय हुन्छ, अनि संविधान उल्लंघन गर्नु चाहिँ कसरी राजनीति हुन्छ ? संविधान उल्लंघन गर्नु भनेको देशद्रोह या राज्यद्रोह गर्नु जत्तिकै ठूलो अपराध मानिनुपर्छ । संविधानको उल्लंघन या दुरूपयोग राष्ट्रविरुद्धकै अपराधको कोटिमा नराखिएसम्म तिनको धृष्टता बढिरहनेछ ।

कुनै दल या व्यक्तिको अहँ, दम्भ र घमण्डको शिकार यो महँगो संविधानलाई बनाइँदै छ । हिसाब गर्ने हो भने एउटा धाराका निम्ति एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । यही संविधानका निम्ति हजारौं मानिस मारिएका छन् । यो संविधानका निम्ति दुई–दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गर्नुपरेको तथ्य विस्मृतिमा पुगिसकेको छैन । मुलुकको एक दशक समय र खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको महँगो संविधानमाथि कुनै पार्टी वा नेताको अभीष्ट साँध्न उल्लंघन क्रम रोकिनेवाला छैन, संवैधानिक अपराधीहरूलाई तह नलगाएसम्म ।

अब, संविधान उल्लंघन गर्नुलाई राज्यद्रोहीको अपराधी करार गर्ने कानुन अपरिहार्य देखिन्छ । नयाँ ऐन नल्याउने हो भने अपराध–संहिता संशोधन गरी राज्यविरुद्धको अपराधसँगै संविधान उल्लंघनकर्तालाई पनि अझ कडा सजायसहितको प्रावधानसहित संशोधन गरिनुपर्छ । कसैले संविधान बमोजिम गर्नुपर्ने काम नगरेमा वा जानी–जानी संविधानको उल्लंघन गरेमा संविधानविरुद्धको अपराध मानिनेछ भन्ने व्यवस्था नभएसम्म यस्ता अपराधकर्म नियमित जारी रहनेछ । यसरी उल्लंघन जारी रहेपछि जतिसुकै खर्च गरेर बनाए पनि वा जस्तो मीठा वाक्यांश वा दर्बिला अधिकार फेहरिस्त भरिए पनि संविधान टिक्नेवाला छैन ।