यही मंसिर ४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका लागि आमनिर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन भनेको नयाँ नेतृत्व छान्ने विषय मात्र होइन, यो देशको नयाँ मार्गचित्र कोर्ने अवसर पनि हो । देशको नीति कतातिर कसरी अघि बढाउने प्रस्थान विन्दु नै निर्वाचन हो । 

तर, समय कस्तो छ भने नयाँ नेतृत्वसमेत पाउने छाँटकाँट छैन । नेतृत्व नै नयाँ नआएपछि नीति नयाँ हुने भन्ने त कुरै भएन । 

---

बन्दसूचीमा हामीले यति यति योग्य, विज्ञ, इमानदार, सीमान्तीकृत मान्छे राखेका छौँ भनेर दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, यहाँ त हामीले हाम्रा सूचीमा यति भ्रष्ट, दलाल, पारिवारिक, पतित मान्छे राखेका छौँ भन्ने प्रतिस्पर्धा छ । यो भनेको नेताहरूलाई जनताप्रति कुरै डर छैन भन्ने स्पष्ट प्रमाण हो । 

हामीले जस्ता पात्र उठाए पनि केही फरक पर्दैन । हामीलाई खुरुखुरु भोट दिइहाल्छन् भन्ने सोच छ दलहरूमा । यो गलत सोचलाई जनताले गलत साबित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारी, दुराचारीलाई जिताउनु भनेको मतदाताले गर्ने महाअपराध हो । गाउँ–गाउँमा प्रश्न तेर्सिनुपर्छ– यो लोकतन्त्र हो कि जहानतन्त्र ? यो लोकतन्त्र हो कि पैसातन्त्र ? यो लोकतन्त्र हो कि निरंकुशतन्त्र ? अनि जवाफ आफ्नो मोबाइल फोनले भिडियो खिच्नुहोला र आफ्ना समाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुहोला ।

संसद्लाई यति हलुका रुपमा लिने पार्टीहरूलाई सबक सिकाउनुपर्छ । जो प्रत्यक्षमा हार्ने पक्कापक्की छ, ऊ समानुपातिकबाट सांसद पक्का ? यो हुन दिनै हुँदैन । असन्तुष्टिको स्वरलाई आन्दोलनकै रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । 

जो सयौँ वर्ष देशको जहानियाँ शासनमा रह्यो, जो देशको ढुकुटीमा राइँदाइँ गर्छ, उही आरक्षित हुनुपर्ने ? जो पैसावाल छ, देशको सबैभन्दा धनी मान्छेको सूचीमा आउँछ, उही आरक्षित हुने ? यो गलत छ । शतप्रतिशत गलत छ । पार्टीहरूको यही ताल हुने भो भने अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृतका लागि छुट्याइएको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली नै संकटमा पर्नेछ । यसविरुद्ध नाराबाजी लाग्नेछ ।

भोट माग्नेसँग जवाफ माग्नुपर्छ । जवाफको भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालतिर पोस्ट गर्नुपर्छ । जवाफदेही बनाउनुपर्छ । 
 

दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्रहरूले आरक्षणको सुविधा प्रयोग गर्दा विरोध गर्ने यही समुदाय हुन्छ । अनि आफू यही दुलोबाट लाभान्वित हुन भने लाज लाग्दैन । यो रवैया भण्डाफोर गर्ने बेला चुनाव नै हो । 

मतदातालाई पनि ठूलो संकट छ । पुराना पार्टीको पारा त कारबाहीयोग्य छँदै छ । नयाँ भनिने पार्टीहरूको पारा पनि उस्तै छ । 

संविधान नमान्ने, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता नमान्ने वा यी विषयमा मौन रहने पार्टीलाई जिताउनु भनेको अर्काे खुट्टामा पनि बञ्चरो हान्नु हो । देशमा संविधान फेरिरहने भन्दा कार्यशैली फर्ने पात्र/पार्टी चाहिएको हो । 

अनि चुनावअघि जनताका प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नदिने पार्टीलाई जिताउनु हुँदैन । नजित्दै त नागरिकको आवाज गन्दै नगन्नेले जितेपछि झनै मैमत्त हुन्छ, पक्का छ । जितेमा उनीहरूले जे पनि गरिदिन्छन् । अपारदर्शी नेता र पार्टीलाई चुनावमा लखेट्नैपर्छ । घरदैलोमा आउने नयाँ–पुराना सबै नेता तथा उम्मेदवारहरुलाई एकएक प्रश्न सोध्नुपर्छ । जवाफ माग्नुपर्छ । जवाफ आफ्नो मोबाइल फोनले खिचेर सुरक्षित राख्नुपर्छ/सामाजिक सञ्जालतिर पोस्ट गर्नुपर्छ । जितेपछि ती जवाफका आधारमा जवाफदेही बनाउनुपर्छ । 

पुराना पार्टीहरूको पारा सच्चियोस् । खराबभन्दा खराब पात्र उठाउँदा हार निश्चित छ । मतदाता दास होइनन्, विवेक प्रयोग गर्छन् । 

नयाँ पार्टीहरू संविधानका विशेषतामा स्पष्ट हुनुपर्छ । जात, वंश विशेषको शासन÷धर्मको शासन खोज्ने दल विकल्प हुनै सक्दैनन् । अबको युग विवेक र विज्ञानको शासनले चल्छ । लोकतन्त्रमा पारदर्शिता महत्वपूर्ण छ । अपारदर्शी नीति, नियत र नेतृत्व भएका दल नयाँ त के, पुराना पार्टीभन्दा पनि पतित दल हुन् । 

नयाँ राजनीति गर्न चाहनेको पारा नयाँ हुनुपर्छ । व्यवहारमा इमान, नैतिकता, समता झल्किनुपर्छ, न कि गफमा । आफ्नो पार्टीभित्र सामूहिकता, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नमान्नेले देशमा के गर्छ ? पत्रकार÷नागरिकका प्रश्नसँग तर्किने वैकल्पिक नेता हुनै सक्दैन । यस्ता नेतालाई मैदान प्रवेश गराएर पछुताउनुभन्दा खेल नै खेल्न नदिनु बुद्धिमानी हुन्छ ।