कर्णाली ‘फ्‍लोर क्रस’ सबक सँगैको असंसदीय सन्देश पनि

संसदीय पद्धतिमा ‘ह्वीप’ उल्लंघन या ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुलाई उचित ठानिँदैन र मर्यादित अभ्यास पनि ठानिँदैन । दलीय पद्धतिमा संसदबाट महत्वपूर्ण निर्णय लिँदाका बखत संसदीय दलले सचेतकमार्फत् ‘ह्वीप’ लगाउँछ । दलले सांसदलाई ‘विवेक’ प्रयोग गर्न नदिई लगामभित्र राख्‍न ‘ह्वीप’ लगाएपछि मान्‍नुपर्ने हुन्छ र नमानेको खण्डमा कारबाही हुनसक्छ । अनि त्यसरी ‘ह्वीप’ लगाइसकेपछिको परिस्थितिमा सदनमा ‘फ्लोर क्रस’ गरियो भने संसदीय अभ्यास बिथोलिन पुग्छ । कानुन निर्माणको मूल थलो सदनभित्र ‘अराजकता’ उत्पन्‍न भयो भने त्यसको मार सिंगो मुलुकमा पर्छ ।

सत्तारुढ एमाले चरम किँचलोमा गुज्रिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा मा‌ओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहँदा एमालेका चार जना सांसदहरूले ‘फ्‍लोर क्रस’ गरी विद्रोही रूप प्रदर्शन गरेपछि मुलुककै राजनीति तरंगित भएको छ । चार सांसदको विद्रोहसहितको ‘फ्‍लोर क्रस’ सँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगियो नै । सँगै संघीय सरकारदेखि अरु प्रदेशमा पनि त्यो दृश्यको प्रभाव राम्रैसँग पर्ने देखिन्छ ।

---

कर्णालीमा एमालेका सांसदहरूको ‘फ्‍लोर क्रस’लाई कसैले जायज ठहर्‍याएका छन् भने कतिपयले असंसदीय अभ्यासका रूपमा लिएका छन् । कोही संविधान उल्लंघनकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति’माथि प्रहार ठान्छन् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयं संसदीय अभ्यासको पक्षमा नदेखिएपछि अरु पनि त्यही पदचिन्हमा हिँडनुलाई अनौठो नठान्‍ने/नमान्‍नेहरू पनि छन् । त्यसो त, एमालेका चार सांसदहरूबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अहं, दम्भ, घमण्ड र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा ‘सबक’ सिकाउन ‘फ्‍लोर क्रस’ गर्नुपरेको वाध्यता उजागर भएको छ ।

त्यसकारण पनि एमालेभित्र ‘कर्णाली प्रदेश विद्रोह’ पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आमन्त्रण गरेका हुन् भन्‍ने निस्कर्षमा पुग्‍न सकिन्छ । दुर्भाग्यतः सत्तारुढ एमालेभित्रको किँचलोले संसदीय अभ्यासलाई विरुप पार्ने स्थिति पैदा भएको छ । त्यो ‘फ्‍लोर क्रस’, संसदीय अभ्यास चिरफार गर्ने क्रममा अनेकन कोणबाट विश्लेषण हुने नै छ ।

हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेका निम्ति वर्षौ लगानी गरेका नेताहरूलाई राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा ‘पार्टीविहीन’ अवस्थामा पुर्‍याई दिने चक्र रचे । यसैको फलस्वरुप कर्णाली प्रदेशमा उनकै पार्टीका सांसदहरूले संसदीय ‘व्हीप’ उल्लंघन गर्दै फ्लोर क्रस गरेका हुन् । अर्थात्, बिरालोलाई ढोका थुनेर पिट्न थालेपछि चिथोर्छ भन्‍ने भनाइ हाम्रो समाजमा आमप्रचलनमा छ ।

एमालेका चार सांसदहरूबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अहं, दम्भ, घमण्ड र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा ‘सबक’ सिकाउन ‘फ्‍लोर क्रस’ गर्नुपरेको वाध्यता उजागर भएको छ ।

प्रहारकर्ता किन जति शक्तिशाली नहोस्, बिरालोले पनि आफ्‍नो बचाऊ निम्ति हरेक किसिमको प्रयत्‍न गर्छ नै । भन्‍ने गरिन्छ, अतिवादले खतिलाई आमन्त्रण गर्छ । हरेकको सहनुको पनि एउटा सीमा हुन्छ । त्यही स्थितिमा माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूह पुगेका हुन्, त्यसको दुर्भाग्यपूर्ण परिणति प्रधानमन्त्री ओली खेप्दै जानेछन् ।

अझ कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै ‘राजनीतिक पदचाप’ पछ्याएको देखिन्छ । जब सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ मा आश्‍चर्यजनक ढंगले नेकपा एकीकरण ‘अवैध’ ठहर्‍यायो, तब एमाले र माओवादी केन्द्रको पूर्ववतः रूपमा फर्किए । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा सामेल माओवादी केन्द्रका उप्रधानमन्त्री-मन्त्रीसहित सात नेताहरूलाई पदले लोभ्याउँदै एमालेमै राखे । माओवादी केन्द्रको कारबाहीसँगै तिनीहरूमध्ये चार जना त सांसदविहीन भइसकेका छन् ।

त्यही दृश्य कर्णाली प्रदेशमा शनिबार मञ्चन भयो । एमालेले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नेहरूलाई कारबाही निम्ति सिफारिश गर्‍यो । उता, मुख्यमन्त्री शाहीले आफूलाई सघाएवापत् एमालेबाट कारबाही सिफारिशमा परेकाहरूलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गरे । एमालेले ‘फ्‍लोर क्रस’ गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने निश्‍चित छ । त्यसकारण कर्णालीमा पनि सांसदबिहीन मन्त्री बन्‍नेछन् । छ महिनासम्म सांसद नभएकाहरूलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने संविधानको ‘छिद्र प्रयोग’को खेल पनि बाक्लिने निश्‍चित छ ।

कर्णाली प्रकरणले अरु प्रदेशमात्र होइन, संघीय सरकारलाई समेत एउटा सन्देश दिएको छ, त्यो हो ओली प्रवृत्तिको खुलेरै प्रतिरोध गर्ने । यसले संघीय सरकारलाई समेत धरापमा पारेको छ भने प्रदेश २ बाहेक अरु प्रदेशमा ओली गुट जोखिममा परेको छ । स्थिरता र स्थायित्व निम्ति मतदान गर्ने नागरिकका निम्ति यस्ता दृश्य जायज होइन । अनि लोकतन्त्रका लागि यस्ता दृश्य निश्चय पनि यो राम्रो पद्धति होइन ।

तर पार्टी र सरकार एकलौटी कब्जा गर्ने, दलभित्र र बाहिरका विरोधी या खराब कर्मको आलोचना गर्नेहरूलाई जसरी पनि सखाप पार्ने अतिवादी दृश्य मञ्‍चन गरे । उनको राजमा जसरी मूल्य-मान्यता, संसदीय पद्धति र नैतिकता समाप्त पार्ने मैदान रचियो । त्यसैको परिणति ओली खेप्दैछन् । दुर्भाग्यतः त्यसको मारमा ओली मात्र होइन, सिंगो मुलुक परेको छ र पर्नेछ । त्यसकारण पनि अझै धेरै खतरनाक दृश्य देख्‍न बाँकी नै छ ।