यतिखेर राजनीतिक दलहरू मतदाता प्रभावित गर्ने मूल रणनीतिसहित उम्मेदवार र घोषणापत्रका निम्ति आकर्षक बुँदा खोज्न तल्लीन छन् । राजनीतिक दलका विगतका घोषणापत्रमा ‘शिक्षा क्षेत्र’लाई खुब प्राथमिकता दिइन्थ्यो । तर, पछिल्ला घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्र उपेक्षाभित्र परेको छ । जब सत्तारुढ हुन चाहने र संसद् प्रवेश गरी मुलुकको काँचुली फेर्ने सपना देखाउनेहरूको दिमागमा शिक्षा क्षेत्र पर्दैन भने तिनबाट अरु चाहना नराख्नु बेस हुन्छ ।

देश चुनावमा होमिएको छ, पुराना पार्टीप्रति युवायुवतीहरू पूर्ण असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । राज्य, सरकारका तर्फबाट जनशक्ति विकास तथा शिक्षा प्रणालीका विषयमा केही न केही गरौँ भनी आयोग, समितिहरू बनाएर नलागेको होइन । २०७५ सालमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ माघ १ मा प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकारलाई बुझाएको हो । जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानव संसाधन विकास योजना प्रतिवेदन २०७६ असार १६ मा प्रधानमन्त्रीले बुझेका हुन् । तर अध्ययन गरिएका, गराइएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन भएको आभास हुँदैन ।

---

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यी दुवै आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि आफूलाई प्राप्त कार्यजिम्मेवारीबाट विमुख भएर बस्यो । विडम्बना मन्त्रालयको कार्यविवरण, महाशाखाको कार्यविवरणमा मात्र होइन, मुलुकको जनशक्ति आवश्यकता पहिचान, प्रक्षेपण र विकास तथा मानव संसाधन सम्बद्ध शैक्षिक योजना बनाउने जिम्मेवारीसहितको शाखा नै छुट्टै स्थापना गरेको छ । तर महालेखा परीक्षक विभागका प्रतिवेदनहरू ५७ र ५८ औँ दुवैले उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई मन्त्रालयले जनशक्ति विकास नीति, योजना र कार्यक्रम दिएर अगाडि लैजान नसक्दा ११ विश्वविद्यालय र ६ स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमाथिको लगानीले प्रतिफल नदिएको गम्भीर टिप्पणी गर्न पुग्यो ।

यसमा शिक्षा मन्त्रालयले कहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र कहिले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई यी काम सम्पादन गर्न जिम्मेवारी पन्छाउन खोजेकोमा सरकारको विशेष चासो र निर्देशनमा पछिल्लो अभ्यासमा राष्ट्रिय योजना आयोगले समग्र मुलुकको जनशक्ति र तिनको वर्गीकरण गर्ने तथा आवश्यकता पहिचान र प्रक्षेपण गर्ने योजनासाथ काम थालेको पाइएको छ ।

शिक्षा गुणस्तरका निश्चित सर्त हुन्छन् । नागरिकले अध्ययन गरी प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र श्रमबजारमा त्यसको प्रतिस्पर्धा । असल, सक्षम तथा विज्ञ शिक्षकबाट मात्र नैतिकशील नागरिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । सामाजिक रूपान्तरण तथा भौतिक विकास कार्यमा मुलुकको शिक्षा पद्धतिलाई नै पहिलो सर्त मानिन्छ ।

तर मुलुकमा हुने–खानेका निम्ति एक थरी शिक्षा, अनि कमजोर वर्गका लागि अर्कैथरी । जब शिक्षाले असमान प्रकृतिको नागरिक उत्पादन गर्छ, तब असन्तुष्टिको मात्रा बढ्छ नै । मानव पुँजी विकासको आधारस्तम्भ आधारभूत तह कक्षा ०—८ सम्मको शिक्षा व्यवस्थापन वैज्ञानिक गर्नेतिर कसैको ध्यान पुगेको देखिँदैन । यो तहको शिक्षामा व्यापार, व्यवसाय हुनुहँुदैन र राज्यको एकल अधिकार र दायित्व हुनै पर्छ । आधारभूत तहको शिक्षा समान गुणस्तर, शैक्षिक वातावरण र सेवा–सुविधा निम्ति गणतान्त्रिक राज्यप्रणालीको मुख्य जिम्मेवारी र राजनीतिक दलहरूको शासकीय प्रतिबद्धता चाहिन्छ नै ।

राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र निर्माण गर्दै गर्दा यी तथ्यहरू सोच्नु र मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यतिखेर शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका ११ संघीय विश्वविद्यालय, संघीय संसद्बाट पारित दुई र विचाराधीन तीन विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सात तथा प्रदेश तहबाट स्थापित हुने प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूको संख्या कति हुने ? कुनै निश्चितता छैन । कुन–कुन विषय क्षेत्रमा के कति ? कुन कुन प्रकारका कलेजहरू सञ्चालन हुने र गर्ने भन्ने यकिन नभई मुलुकभर १४३७ उच्च शिक्षा दिने संस्था (क्याम्पस तथा कलेज) सञ्चालित पाइन्छन् ।

११–१२ कक्षामा जम्मा १५ प्रतिशत विद्यार्थीले पनि विज्ञान र प्रविधि विषय अध्ययन गर्ने अवसर छैन । प्राविधिक उच्च शिक्षाका क्याम्पसहरू मूलतः निजी स्तरबाट सञ्चालित भएका र सहर केन्द्रित भएका कारण गरिब परिवारका विद्यार्थीको पहुँच प्राविधिक उच्च शिक्षामा अति कम छ । 

मुलुकलाई समतामूलक तथा समृद्ध राष्ट्र बनाउन योगदान पुर्‍याउने गरी दलीय घोषणापत्र बन्नुपर्छ

चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन, खाद्यप्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता विषयहरू प्राविधिक उच्च शिक्षाअन्तर्गत ११ ओटै विश्वविद्यालय तथा ६ ओटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतबाट समग्र उच्च शिक्षाको २०.३ प्रतिशत विद्यार्थीले प्राविधिक उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका छन् । तीमध्ये विज्ञान तथा प्रविधितर्फ ९.७८ प्रतिशत, इन्जिनियरिङ ४.६९ प्रतिशत, चिकित्सा शिक्षा ५.३४ प्रतिशत, वन विज्ञान ०.३४ प्रतिशत र कृषि तथा पशुविज्ञानतर्फ ०.००८ प्रतिशत विद्यार्थीहरू मात्र अध्ययनरत देखिन्छन् । उच्च शिक्षाको उत्तीर्ण दर औसतमा २५ प्रतिशत नजिक मात्र छ ।

प्राविधिकतर्फको उत्तीर्णदर साधारणतर्फको शिक्षाको तुलनामा औसतमा माथि छ । तर राज्यसंग साधारण शिक्षातर्फ ७९.७ प्रतिशत र प्राविधिकतर्फ २०.३ प्रतिशत विद्यार्थीको आँकडा अनुरूपको रोजगारीको व्यवस्था गर्ने कुनै योजना छैन  प्राविधिक क्षेत्रमा राज्यबाट ठूलो आर्थिक लगानी गरी उत्पादित जनशक्तिहरू प्रायः स्वदेश छाडेर विदेशिने प्रवृत्ति उच्च छ । 

शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म स्वायत्त बहु शिक्षा ऐनबाट वा एकीकृत छाता शिक्षा ऐनबाट सञ्चालन हुने स्पष्ट गर्नु सरकारको स्पष्टता चाहिन्छ । केन्द्रीय विश्वविद्यालय र प्रादेशिक विश्वविद्यालय छुट्याइनु पर्छ । विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा विश्वविद्यालयहरूको विषयगत तथा कार्यक्रमगत सेवाक्षेत्र निर्धारण तथा नक्सांकन सप्ष्ट हुनुपर्छ । 

विद्यालय तहको शिक्षा आयोग कक्षा १२ सम्मका सबै शिक्षक, कर्मचारी तथा  प्राविधिक शिक्षालयका शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्तिमा जोडिने र एकीकृत विवि छाता ऐन र एकीकृत विवि सेवा आयोग ऐनको व्यवस्था गरी उच्च शिक्षाका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु नै शैक्षिक सुशासन तथा गुणात्मक जनशक्ति विकासका लागि अनिवार्य खाँचो भएको छ । तर सबै अन्यौलग्रस्त छन् ।
 
क्षेत्रगत र विधागत रूपमा देशका लागि आवश्यक जनशक्ति प्रक्षेपण विना नै उच्च शिक्षा संस्था सञ्चालन हुनुले जनशक्ति आवश्यकता र उत्पादनबीच तालमेल हुन सकेको छैन । उच्च शिक्षा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूका लागि कुनै पेसागत दक्षता विकास गर्ने खालका तालिमहरूको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । संविधान बमोजिम सङ्घ र प्रदेश तहले स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान भएपनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई उच्च शिक्षा आयोगमा रूपान्तरण गर्ने र उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकायको रूपमा परिणत गर्न सकिएको छैन । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शाखाका तर्फबाट आफ्नै प्रयासमा आधा दर्जन जनशक्ति विकास सम्बन्धी (मानव पुँजी विकास, मानव संसाधन विकास र जनशक्ति उत्पादन) अवस्था र मापदण्ड निर्माणका आधारभूत दस्तावेज बनेकै छ । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनशक्ति विकास नीति तर्जुमा समन्वय समिति तथा जनशक्ति विकास नीति तर्जुमा उपसमिति २०७९ भदौ ३० मा मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट कार्यादेशसहित समितिहरू गठन भई मुलुकको जनशक्ति विकास नीति बनाउँदै छ ।

मुलुकलाई समतामूलक तथा समृद्ध राष्ट्र बनाउन योगदान पुर्‍याउने गरी दलीय घोषणापत्र बन्नुपर्छ । राज्यको आधार शिक्षा हो, भने यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिनु हुँदैन । राजनीतिक दलहरूका चुनावी घोषणापत्रमा उपयोगी हुने प्राविधिक शिक्षा र साधारण शिक्षामा जनशक्ति विकासका विचार र अवधारणाहरू कार्य तथा व्यवहारबीच तालमेल खाने गरी निर्माण होस् ।