मुलुकको दुर्भाग्य हो या नियति यस्तै हो । कुनै संकटबाट मुक्ति मिलेजस्तो अनुभूति हुँदै गर्दा फेरि अर्को दुर्भाग्य निम्तिन्छ । सत्ताको स्वार्थमा रमेकाहरूबाहेक त्यस्तो दृश्य अति भएपछि राहत अनुभूति गर्न भन्‍ने गर्छन्, ‘सतिको श्राप परेको मुलुक ।’

हुन पनि परिस्थिति त्यस्तै बन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘सनक’मा विघटित प्रतिनिधि सभालाई सर्वोच्‍च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाले पुनर्जीवन दिएसँगै मध्यावधि निर्वाचन टरेको थियो । तर दुर्भाग्य त्यो खुसीको अनुभूति दुई साता पनि टिक्न पाएन । त्यही सर्वोच्‍च अदालतको अर्को आदेशले फेरि मुलुक उपनिर्वाचनको शृंखलामा प्रवेश गर्दैछ ।

---

हुन पनि रिट निवेदकले ‘माग्दै नमागेको’ सवालमा पनि आदेश जारी भएसँगै ‘उपचुनाव’ आमन्त्रित भएको हो । त्यो आदेशले निम्त्याएको ‘उपनिर्वाचन’का नाममा राज्यको प्रशस्त धन खर्च हुनेछ ।

अदालतकै आदेशले एकताबद्ध ‘नेकपा’लाई अवैध ठहर्‍यायो । कसैको नाममा दर्ता भएको ‘नेकपा’ नाम अवैध हुन सक्ला, तर एकीकरण चाहिँ अवैध कसरी अवैध ठहरियो ? त्यो आदेशको अनेकन् कोण र आशंकाबाट व्याख्या गर्ने क्रम नियमित छ नै । न्यायिक इतिहासले समीक्षा गर्ने नै छ । अदालती आदेशसँगै एमाले र माओवादी केन्द्रमा परिणत भए । जसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारी ‘फाइदा’मा पुर्‍यायो ।

एमाले-माओवादी केन्द्र एकीकृत हुँदा दुवैतिर नेता/सांसद एक-अर्कासँग अन्तर्घुलन प्रक्रियामा थिए । एकीकृत दल फेरि विभाजित हुनु त्यति सजिलो देखिएन । त्यहीकारण एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतिर यतिखेर अदालती आदेशबमोजिम मूल पार्टीतिर नफर्कने र ‘फ्‍लोर त्रस’ गरेरै भए पनि अर्को दललाई सघाउने राजनीतिक रमिता चलिरहेको छ । सँगै कारबाहीको फन्दा चल्दै छ ।

एकीकरणपछि नेताहरू पूर्ववत् अवस्थामा फर्कन सक्ने थिएन, हुने कुरा पनि भएन । अझ हाम्रो राजनीतिमा सत्ता र पदीय स्वार्थका निम्ति दल-बदलकै दृश्य सामान्य बनिसकेको पृष्ठभूमिमा एकीकरणसँगै गुट परिवर्तन हुनु अनौठो पनि होइन । त्यो एक दल अर्थात् ‘नेकपा’ हुँदा त्यसरी गुट परिवर्तन हुनुलाई अनौठो मनिँदैन थियो ।

तर अदालती आदेशअनुरूप दुई दल बनेपछि ‘दल त्याग दफा’ प्रभावी हुन पुगेको छ । ‘शून्य सहनशील’ नीतिको घोडा चढेका दुवैतिरका शीर्ष नेतृत्वलाई त्यस्ता दृश्य जाँच्‍ने सवाल भएन । अनि दल त्याग दफा लगाउँदै जनताद्वारा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित सांसदहरूको एकै पत्रका आधारमा पदीय हैसियत समाप्त पार्दैछन् । दृश्य संघीय संसद्‌देखि प्रदेश सभासम्म मञ्चन हुँदै छ ।

जननिर्वाचित सांसदहरूमाथि ‘कारबाही’को रन्दा चलाउँदा उपनिर्वाचनका निम्ति महँगै मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्‍ने पनि हेक्का पनि एकचोटि राखून् ।
 

राजनीतिक दलसम्बन्धी दल त्याग ऐनका आधारमा संघ-प्रदेश दुवैमा सांसद पद गुमाउनेको संख्या कति पुग्छ भन्‍न सकिने स्थिति छ । सत्तारूढ एमाले र माओवादीमा भड्किएको राजनीति हेर्ने हो भने सूची लामै पुग्‍ने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीका नेता/सांसद पदले लोभ्याउने क्रम जारी राखेकै थिए । उता माओवादी नेतृत्व पनि त्यही पद-चिह्नमा हिँड्न खोजेपछि दल-त्यागीहरूको सूची लामै बन्‍ने निश्चित रह्यो ।

अब, दुई दलको लफडासँगै निम्तिने उपनिर्वाचनका निम्ति मुलुकले फेरि ठूलै परिणाममा धन सिध्याउनु पर्नेछ । निर्वाचन आयोगले २०७४ मा गराएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रतिमतदाता औसत ५ सय ६ रुपैयाँ ७५ पैसा खर्च गरेको थियो । अझ चार वर्षका बीचमा भाउ-बेसाहा अचाक्ली बढेको तथ्यांक हाम्रासामु छँदै छन् । अझ यसमा सुरक्षाकर्मी परिचालन, म्यादी प्रहरीको खर्च जोडिएको छैन । ती खर्च पनि जोडिँदा चुनाव अझ महँगो हुने नै छ ।

संविधानतः प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कसै गरी रिक्त भएमा जुन निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएको हो, त्यही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुर्भाग्यतः धेरैजसो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूकै पद खुस्किएको छ, त्यसकारण क्षेत्रमै निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता छ । समानुपातिक भएको भए, यो झमेला-झन्झट र खर्च बेहोर्नुपर्ने थिएन ।

एमालेवालाहरूले प्रजातन्त्रपछि पदीय हैसियतबाट मस्ती मारे भने माओवादीवालाहरू गणतन्त्रपछि मात्रै त्यो अवसर प्राप्तिमा होमिएका हुन् । ‘अपवादबाहेक’ भन्‍ने गरिन्छ, हरेक मानिसको जीवनयात्रामा प्रारम्भिक ‘स्कुलिङ’को मात्रा बढी हाबी हुन्छ  । दुवैतिरको चरित्र हेर्दा उनीहरूमा नैतिकता, आदर्श, निष्ठा र इमानदारीको राजनीतिभन्दा ‘अवसरवादी’ चरित्र निर्माणको ‘स्कुलिङ’ हाबी रहेछ भन्‍नुपर्ने स्थिति देखापरेको छ । नत्र सत्ताबाहेक अरु कोही होइन, सत्तामा पुगेपछि जसरी कमाउनुपर्छ भन्‍ने भड्किलो क्रियाकलाप मञ्चन हुने थिएन ।

मुलुक कोभिड-१९को चक्रव्यूहमा छ । यो सन्त्रासका बेला उपनिर्वाचन गर्न सकिने स्थिति छैन । त्यसकारण पनि एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैतिर ‘उपनिर्वाचन’को मारमा मुलुकलाई पार्न दिनु हुँदैन भन्‍ने ‘मति’ मिलोस् । सीमित नेताका दम्भ, घमण्ड र अहंमा निम्तिने अराजकताको भार मुलुकले सधैँभरि व्यहोर्न सक्दैन । जननिर्वाचित सांसदहरूमाथि ‘कारबाही’को रन्दा चलाउँदा उपनिर्वाचनका निम्ति महँगै मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्‍ने पनि हेक्का पनि एकचोटि राखून् ।