राजा जनकले शिवधनुष उठाउन सक्ने ‘वीर पुरुष’ लाई आफ्नी पुत्री सीताको स्वयंम्बर गरिदिने घोषणा गरे । एक, एक महावीर राजकुमार आए । तर धनुष उठाउन सकेनन् । पछि चार, पाँचजना मिलेर उठाउन खोज्दा राजा जनकले रोकेनन् मात्रै, ‘कायर पुरुषहरू’ को संज्ञा दिए । 

आगामी मंसिरमा हुने चुनावले पनि रामायणकालीन ‘धनुष उठान प्रयत्न’ को झल्को दिइरहेको छ । मतदाताको मन जितेर चुनाव जित्न नसकिने देखिएपछि नेपालका सबै राजनीतिक दल चुनावअघि नै ‘कथित गठबन्धन’मा  लागेका छन् । सँगै दलीय राजनीतिको न्यूनतम नैतिकता, चरित्र र यसको आदर्शमाथि चिसो पानी खन्याएका छन् । 

---

प्रत्यक्षतर्फ ‘जसरी पनि जित्नैपर्ने’ रणनीति सबै दलहरूले लिएका छन् । संविधानको धारा ७६ (१) बमोजिम सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा आए मात्रै धारा ७६(२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । हो गठबन्धन भनेको धारा ७६(२) हो । तर यहाँ त चुनावअगावै ७६(२) अनुसार ‘गठबन्धन’ गरिएको छ, जुन लोकतन्त्र, संविधानवाद, नैतिकताविपरीत हो । आवधिक निर्वाचनको मर्म प्रत्येक, पाँच, पाँच वर्षमा यी नेताहरू नागरिकबाट अनुमोदित हुनु हो । यसरी नागरिकबाट हुने अनुमोदन प्रक्रिया नै चुनाव हो । दलहरूबीच यसरी गठबन्धनमा उत्रिए, मानौं मतदाता नेपाली नागरिक भनेका यी दलहरूले खल्तीबाट झिक्ने कुनै वस्तु हुन् ।

कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले नेतृत्वको आलोचना गर्ने, फरक मत राख्ने, सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने नेताहरूलाई टिकटविमुख गरिदिएका छन् । यो सर्वसत्तावाद र एकतन्त्रीय निरंकुशता हो । लोकतन्त्रमा आफ्नै नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइन्छ, फरक मत राख्न पाइन्छ । हिजो पञ्चायतकालमा राजाले टीका लगाइदिएका व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन्थे, त्यसको कसैले आलोचना गर्न पाइँदैनथ्यो । आज ठीक राजशैलीमै कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले डा. मिनेन्द्र रिजाल, घनश्याम भुसाल, भीम रावल लगायत पार्टीमा लामो इतिहास भएका नेताहरूलाई रीस र इबि साँध्नकै लागि किनारा लगाए । उनीहरू कत्तिको योग्य थिए वा छन् भन्ने परीक्षा त चुनावमा हुने हो । तर हिटलरको शैलीमा नेतृत्वले ‘बोल्यो कि पोल्यो’ जस्तो भयो । यो पूर्णतः अलोकतान्त्रिक र हुकुमी चरित्र हो ।

जसरी पनि जित्नैपर्ने युद्धका लागि गठबन्धन गरिएका दलले ‘नवआगन्तुक’ र हिजो विचार, सिद्धान्त र कार्यशैली नमिल्ने व्यक्ति वा दलका मान्छेलाई ‘चाँदी कटाइ’ शैलीमा सुनको किस्तीमा टिकट पस्किए । यसले गठबन्धन र विजयका लागि जतिसुकै अनैतिक कुकर्म गरे पनि नेतृत्वलाई छूट छ भन्ने छर्लंग देखाएको छ । 

भोलि यस्ता चरित्र भएका नेताहरू पुनःनिर्वाचित भए भने यिनले गर्ने शासन कस्तो होला, अहिले नै अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने बहुदलीय राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो कुरा आदर्श, सिद्धान्त र नैतिकताको सवाल मानिन्छ । अनि तिनै सिद्धान्त र विचारका आधारमा जनतासँग आफ्नो मत मागिन्छ । तर विचार र दर्शनका हिसाबले छेउटुप्पो नै नमिल्नेसँग गरिएको गठबन्धन अनि आफ्नो पार्टीका नेताको क्षेत्र मासेर अरुलाई दिन तयार हुनेले भोलि कस्तो सेवा प्रवाह गर्ला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। 

उता समानुपातिकमा पनि २०७४ कै शैली अपनाएका दलहरूले लाजै नमानी आफ्ना श्रीमती, ज्वाइँ, सालासाली व्यापारी, पैसावाल, पिए, ‘गर्लफ्रेण्ड’ लाई समेत समेटे । सबै क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातिको समान रुपमा प्रतिनिधित्व होस् भनी छुट्याइएको ११० सिटमा नेताका आसेपासे, पैसाको बिटो फ्याँक्न सक्ने धनाढ्य, आफन्त र श्रीमतीहरू परे । यसले गर्दा यो व्यवस्थाप्रति नै जनतामा घृणा उत्पन्न भइसकेको छ ।

यिनका कर्म, सोच र नियत नै ‘राजनीतिक उद्योग’ सञ्चालन गरी अन्ततः टन्न पैसा कमाउनेमा सीमित भएको पाइन्छ । यिनै यिनै पात्र २०४६ सालपछि पटक–पटक ‘टेस्टेड’ भइसकेका हुन् । त्यही कारण काठमाडौं महानगरपालिका, धरानलगायतका स्थानीय निर्वाचनमा ‘बालेन’हरूको उदय भएको हो । 

राजनीति विशुद्ध समाज सेवा थियो र हो । तर नेपालका दलहरूले यसलाई ‘उद्योग’ को रुपमा विकास गरे, जहाँ आफू र आफ्नो अनि पैसा बुझाउनेहरूका लागि सीमित गरे । विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धि गौण बने । 

आवधिक निर्वाचनलाई यी दलहरूले केवल पैसा कमाउने, भ्रष्टाचार गर्ने अनि देश लुट्ने ‘लाइसेन्स’मा परिणत गरिदिए । आज उम्मेदवारी दर्ताको दिन भएकाले दल र त्यसको नेतृत्वले प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा गरेको ‘गल्ती’ सच्चिने ठाउँ छैन । अब निर्वाचनको मैदानमा मतदाताले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी खराब नेतृत्वलाई अवश्य पनि सजाय दिनेछन् भन्ने अपेक्षा गरौं ।