सरकारले २०७७ भदौ १० गते लागू गरेको जार र बोतलका कथित प्रशोधित पानीको मूल्य अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई वर्षभन्दा अघि लागू गरिएको मूल्य मूल्य कार्यान्वयनमा ल्याउन एकाएक बुद्धत्व प्राप्त गर्‍यो र सूचना निकाल्यो । सूचनामा तोकिएकोभन्दा बढी मूल्य असुलिए उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार कारबाही हुने उर्दी गर्‍यो ।

एक लिटर बोतलको पानी १६ र २० लिटरको एक जार पानीको मूल्य ४७ रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने सरकारी उर्दीले काम गरेन । उपभोक्ताहरु बोटलवाला साहुजीहरुले भनेकै मूल्य तिर्न बाध्य छन् । कहाँसम्म भने सरकारले ४७ रुपैयाँभन्दा बढी नलिनु भनेको जारको पानी कथित आफूलाई ‘ब्राण्डेड’ ठान्ने कम्पनीहरुले एक सय ३५ रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । एक्वा हन्ड्रेड लगायत आफूलाई ‘प्रिमियम पानी उत्पादक’ ठान्ने कम्पनीहरुले एक लिटरको बोतलको ५० रुपैयाँ असुल्दै आएका छन् । २०७७ भदौ १० गतेदेखि आजका मितिसम्म विभाग के हेरेर बस्यो ? पानी व्यापारीको गुलियो चास्नीमा डुबुल्की नमारेको भए आफैले गरेको निर्णय त कार्यान्वयन हुन्थ्यो होला नि ?

---

उपत्यकामा खानेपानीको माग दैनिक ४५ करोड लिटरभन्दा बढी छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले वर्षायाममा जम्मा दैनिक १६ करोड लिटर खानेपानी आपूर्ति गर्न सक्छ । सुख्खायाममा त्यो पनि घटेर दैनिक १३ करोड लिटरमा सीमित छ । यसमा पनि ४० प्रतिशत चुहावट छ । चुहावटसमेत हिसाब गर्दा केयूकेएलले वास्तविक आपूर्ति गर्ने दैनिक ७ करोड ५० लाख लिटर मात्रै हो । बल्ल बल्ल अस्थायी रुपमा आएको मेलम्ची गत वर्षको बाढीले अनिश्चित गराइदिएको छ । मेलम्ची आउँदा उपत्यकावासीले केही राहत महसुस गरेका थिए । यद्यपि मेलम्ची स्थायी रुपले कहिले आउँछ भन्न सकिने स्थिति अझै छैन । 

एकातर्फ मेलम्ची अनिश्चित हुने, अर्कोतर्फ केयूकेयलले थप उत्पादन गर्न नसकिने अनि यति धेरै माग धान्न निजी क्षेत्रका ट्यांकर, भूमिगत पानी, जार, बोटल नै विकल्प बनेका छन् । दैनिक अत्यावश्यक खानेपानीमा व्यापारीहरुको सिण्डीकेटलाई सरकारले कायम राख्नु कमीसन खाएर सर्वसाधारणमाथि अनावश्यक आर्थिक भार पारिएको छ । हरेक क्षेत्रमा राजनीति भ्रष्ट हुँदा सर्वसाधारणले दुःख पाउने नै भए । पानीको विकल्प छैन । त्यही भएर यसमा दह«ो सिण्डीकेट छ । त्यसमाथि राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुको आशिर्वाद ती सिण्डीकेटवालाहरुलाई छ । राजनीतिक दलका नेताहरुको भ्रष्ट नियतकै कारण बोतल र जारका मूल्य तय भए पनि लागू हुँदैनन् । कदाचित् विभागले यस्ता कालाबजारियालाई कारबाही गर्ने प्रयास गर्दा राजनीतिक तहबाट आउने दबाब थेग्न सक्दैनन् ।

दुई वर्षभन्दा अघि लागू भएको खानेपानीको मूल्य (जार र बोतल) कार्यान्वयन गर्न आमनागरिक पनि सचेत हुनैपर्छ । विभागले उक्त मूल्यमा दिन अस्वीकार गरेमा तत्काल प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गर्न आग्रह गरेको छ । असंगठित हुने आमनागरिकको चरित्रको फाइदा उठाउँदै पानी साहुहरुको यो दिनदहाडैको लुटान रोक्न जरुरी छ । यसका लागि आसन्न निर्वाचनमय वातावरणमा सबै उम्मेदवारहरुलाई विभागले तोकेको मूल्यमा पानी उपलब्ध गराउने कसम खुवाउने र कार्य गराउनमा आम मतदाता पनि जागरुक हुन जरुरी छ ।

अर्काेतर्फ विभाग आफैले लिएको यो प्रयास आफैमा सकारात्मक छ । अब यसलाई तार्किक निष्कर्ष अर्थात् तोकिएकै मूल्यमा सबै पानी उद्योगले आमनागरिकलाई वितरण गर्न बाध्य पार्ने अवस्थामा पु¥याउन विभाग सक्षम हुनुपर्छ । विभागको काममा भाँजो हाल्ने, टाङ अड्याउने र राजनीतिक रुपमा दबाब दिने जो कोही मन्त्री वा नेताहरुलाई नांगेझार पार्नपर्छ अनि मात्र तोकिएको मूल्यमा पानी बेच्ने थिति बस्छ । कहाँसम्म भने आफूलाई उच्चकोटिको ‘ब्राण्डेड’ कम्पनी भन्नेहरुले ‘हाम्रा हकमा यी मूल्य लागू हुँदैन’ भनेर सार्वजनिक रुपमा चुनौती दिइहरेका छन् । त्यस्ता कम्पनीलाई विभागले तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । विदेश निर्यात हुने र कसैले आपसी सम्झौता गरेर पानी खरिद–बिक्री गर्नेबाहेक बजारमा आउने सबै जार र बोतलहरुले सरकारी मूल्यमै आफूलाई बिकाउनुपर्छ ।