अन्ततः संसदीय पद्धतिकै हुर्मत काढ्दै हिउँदे अधिवेशन सकियो । संसदीय पद्धतिमा आमप्रचलन थियो, ‘अधिवेशनको आरम्भ हुँदा र अन्तिम दिन नेताहरूबाट समीक्षा गर्ने र शुभकामना आदान-प्रदान गर्ने ।’ जुन दृश्यले संसदीय पद्धतिमा रोमाञ्चक माहौल सिर्जना गर्थ्यो । दुर्भाग्य नै भन्‍नुपर्छ, यसपालिको हिउँदे अविधेशनमा न आरम्भमा त्यस्तो दृश्य देखियो न अन्तिम दिन नै । संसदीय इतिहासमा यति खल्लो दृश्य कहिल्यै प्रदर्शित भएको थिएन ।

‘भूमिगत’ राजनीतिक ‘स्कुलिङ’मा हुर्किएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै ‘पृष्ठभूमि’अनुरूप चल्न चाहे । संसद् चलिरहँदा आफ्ना ‘भूमिगत चाहना’ पूर्ति नहुने भएपछि उनले ‘छापामार शैली’मै इच्छाबेगरको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बैठक बस्‍ने पूर्वसूचनालाई लत्याउँदै सोमबार नै हठात् अधिवेशन अन्त्य गर्दै दम्भ पूरा गरे । त्यो पनि संसद्का सभामुख अग्‍निप्रसाद सापकोटासँग सामान्य परामर्शसमेत गरिएन ।

---

हुन पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफैँद्वारा विघटित र सर्वोच्च अदालतद्वारा पुनर्जीवित प्रतिनिधि सभाको हलभित्र पस्‍न लाज लागेकै थियो । उनी संसद् परिसरमै पुगे पनि प्रतिनिधि सभाकै हलमा चाहिँ प्रवेश गर्दैनथे । उनको एक मात्र अर्जुनदृष्टि जसै गरी भए पनि यो प्रतिनिधि सभालाई ‘ध्वस्त’ गर्नु हो । उनको एक मात्र ध्येय पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभालाई ‘अर्थहीन र निकम्मा’ देखाउनु थियो । 

मुलुकले दुर्भाग्य खेप्‍नुपरे पनि उनी आफ्नो दम्भ पूरा गर्न सफल भए । अर्थात्, ओली र उनको सरकारले पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभासँग जसरी पनि ‘बदला’ लिनु थियो । तिनले आफ्नो उद्देश्य पूरा गराएरै छाडे । अब भावी दिनमा पनि उनले अपनाउने शैली यही हुनेछ । उनलाई संसद् र संसदीय पद्धतिप्रति कुनै रुचि छैन । उनका निम्ति संसद् त केवल सत्तामा पुग्‍ने ‘भर्‍याङ’ मात्र थियो । 

त्यसो त, संसद् अधिवेशन सुरु हुँदाकै बखत ओलीकै पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालले खुलेरै भनेका थिए, ‘यो संसद् केवल दिवंगत सांसदहरूको शोक प्रस्ताव पारित गर्न गर्न मात्रै पुनःस्थापित भएको हो ।’ हुन पनि अघिल्लो अधिवेशनदेखि यो अधिवेशनबीच १९ जना पूर्वसांसदको निधन भएछ । अर्थात्, तिनीहरू शोक प्रस्ताव पारित गर्नमै सीमित राख्‍न सफल भए ।

तथ्यांक हेर्दै तर्सिने अवस्था छ, हिउँदे अधिवेशन ४४ दिन चालु रहँदा जम्माजम्मी ९ दिन मात्र बैठक बसेछ । त्यो पनि जम्माजम्मी १२ घण्टा २५ मिनेट मात्र । अर्थात्, घन्टाकै हिसाब गर्ने हो भने सिंगो ‘एक दिन’ पनि पुगेन ।

संसद्लाई यसरी ‘बेकम्मा’ बनाइनुको जिम्मेवारी कसले लिने ? मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सञ्चालित छ भन्‍ने ठान्‍ने हो भने यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको जवाफदेहिता कसैले बेहोर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

अनि यो अधिवेशनबाट न एउटा विधेयक पारित भयो, न त अध्यादेश नै । अर्थात्, सरकारद्वारा जारी अध्यादेश संसद्‌बाट अनुमोदित नभएपछि स्वतः निष्क्रिय हुन पुग्यो । संसद् ४४ दिन चलिरहँदा सरकारले एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गराएन भने संसद्‌मै विचाराधीन ३६ विधेयक पनि अलपत्र अवस्थामै रहे ।  

जम्माजम्मी साढे बाह्र घन्टा चलेको संसद्का सांसदहरू कुन नैतिकताका आधारमा भत्ता बुझ्छन् ? स्वाभाविक प्रश्न हो । निश्चय पनि यस्ता दृश्यले संसदीय पद्धतिमा प्रश्न उठाउनेहरूका निम्ति मैदान प्रदान गरेको छ । अर्को त, संसदीय पद्धतिमा प्रवेश गरेका कम्युनिस्ट नेता/कार्यकर्ताकै ‘स्कुलिङ’ र ‘पृष्ठभूमि’ संसदीय व्यवस्थाविरोधी नै हो । उनीहरू आवेशमा आउँदा भन्‍ने गर्थे, ‘संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्‍ने थलो हो ।’

अब उनीहरूले संसदीय पद्धतिलाई त्यतैतिर मोड्दै आफ्ना कर्तुत र अक्षम क्रियाकलाप ढाक्न ‘अफापसिद्ध व्यवस्था’का रूपमा घोषणा गर्न बेर लगाउने छैनन् । किनभने हाम्रो राजनीतिमा आफ्‍ना खराबी र भ्रष्ट मति ढाकछोप गर्न व्यवस्थाविरुद्ध मोटो र भद्दा गाली संस्कृति मौलाएकै छ ।

दुर्भाग्यचाहिँ सरकारको ‘बद्‌नियत’ बुझेको संसद्ले आफूलाई कामयावी बनाउन अनेकन् तरिका थियो, त्यो तरिका प्रयोग गर्न चुक्यो । संसद् र सांसद सरकारले काम दिएन भनी गुनासो गर्नमै व्यस्त रह्यो । तिनले चाहेको भए संसद्‌मै विचाराधीन गाँजा विधेयकमा बहस चर्काउन सक्थे । जसले दुनियाँ देखाउन सक्थ्यो कि सरकारले काम नदिएपछि प्रतिबन्धित गाँजामा नेपाली सांसदहरू बहस गर्दैछन् ? त्यसले मुलुकको मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि खिच्‍न सक्थ्यो ।

अनि संसद् सचिवालयमा विचाराधीन विधेयकदेखि प्रश्नोत्तर चलाउँदै ध्यानाकर्षण प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री-मन्त्रीलाई रुलिङ गर्दै सदनभित्र उपस्थित गराउन सक्थ्यो । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राज्यले भोग्‍नु परेका बेथितिका चाङै थिए, संवैधानिक अंग ध्वस्त पारिएको विकृत दृश्य थिए नै तिनमा बहस चलाउन सक्थ्यो । संसदीय सुनुवाइबेगरका संवैधानिक अंगमा नियुक्त पात्र को हुन् ? नागरिक बेखबर छन् । संसद्ले किन यस्ता विषयमा प्रश्न उठाउन चाहेन ?

संसद्लाई यसरी ‘बेकम्मा’ बनाइनुको जिम्मेवारी कसले लिने ? मुलुक लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सञ्चालित छ भन्‍ने ठान्‍ने हो भने यस्तो गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिको जवाफदेहिता कसैले बेहोर्नुपर्छ कि पर्दैन ? संसदीय इतिहासमा यो ‘कलंकित अधिवेशन’मा चित्रण हुनेछ, ‘सिंगो जम्माजम्मी बाह्र घन्टा चल्नु ।’ अनि यो हिउँदे अधिवेशन, संसदीय अभ्यासमा एउटा पनि विधेयक पारित नगर्ने अधिवेशनमा रूपमा अंकित हुनेछ ।