संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकिरहेको छ । नेताहरू विभिन्न ठाउँमा गएर मतदाता फकाउने प्रयत्नमा छन् । २०४८ यता पटक–पटक यिनै दल र यिनै नेताहरूको हालीमुहाली छ । २०४८ देखि हालसम्म यिनले कति भाषण गरे, कति घोषणा गरे, कति वाचा गरे र कति किरिया खाए । तर मुलुकको अवस्था उस्तै छ । ऋणको भार थपिएको छ । मुलुकको सार्वजनिक ऋण १८ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, त्यसमाथि यो वर्ष थप चार खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको योजना छ । ऋण चाहिँ बढ्यो । तर देश विकास भएन । दैनिक दुई हजार युवा कामका लागि विदेशिन्छन् । चाहिनेभन्दा नचाहिने आयोजनाका लागि ऋण लिइन्छ । हुँदाहुँदा मौसम परिवर्तनका लागि समेत सरकारले ऋण लियो । 

ऋण लिन सबै कर्मचारी र मन्त्री अनि नेता लालायित हुनुका पछाडि यसबापत आउने कमिसन नै मुख्य कारण हो । ऋण लिई लिई राष्ट्रिय परिचयपत्र किन बनाउनु प¥यो ? इम्बोस्ड नम्बर प्लेट किन राख्नुप¥यो ? नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हुँदाहुँदै राष्ट्रिय परिचयपत्र भिडाउनुको कारण कमिसनबाहेक अरु केही होइन । नेपाली शैलीको नम्बर प्लेट भएका सवारी साधनले कुनै दुर्घटना गरेर भागे वा कुनै अपराध गरे भने सर्वसाधारणले पनि सम्झन सक्ने खालको नम्बर प्लेट थियो । अब क्रमशः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आयो । त्यसको गाडी नम्बर सम्झन वा याद गर्न नसकिने भयो । तीन करोड ८७ लाख रुपैयाँको लागत रहेको यो इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको एजेन्ट नेपालका प्रभावशाली व्यक्ति हुन् । यसरी व्यक्तिगत रुपमा प्राप्त हुने कमिसनका कारण जथाभावी परियोजनाहरू सञ्चालन हुन्छन् । यस्तो कार्य जुनसुकै दलका नेता तथा मन्त्रीहरूले गर्दै आएका छन् ।

---

विभिन्न वस्तु उत्पादन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादक र व्यापारीहरूले पहिला नेपालमा एजेन्ट नियुक्त गर्छन् । त्यो एजेन्टले यिनै दलका नेताहरूसित ‘लबिङ’ गर्छ । कमिसनको लालच देखाउँछ । अनि नेताहरू मख्ख पर्दै ‘ओके’ गर्छन् । सुरक्षा प्रेस ल्याउने विषयमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले ७० करोड रुपैयाँको डिल गरेको ‘अडियो टेप’ सार्वजनिक भएको थियो । त्यो एउटा प्रतिनिधिमूलक घटना हो । पूर्व–पश्चिम रेल मार्ग ऋण लिएर बनाउन खोजिनुको कारण पनि कमिसन नै हो । पोखरा एयरपोर्ट र भैरहवा एयरपोर्ट बन्यो । तर काम लागेन । उपयोगमा आएन । ऋण तिर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ । संसारको सबैभन्दा महँगो लागतमा पोखरा एयरपोर्ट बन्यो ।

ऋण लिएर कुनै पनि परियोजना सुरु गरेपछि त्यसले प्रतिफल दिनैपर्छ । प्रतिफल नदिने हो भने त्यो परियोजना काम छैन । नेपालमा कमिसनका लागि काम नलाग्ने धेरै आयोजनाहरू बनिरहेका छन्, बनेका छन् र बन्नेवाला छन् । निजगढ एयरपोर्ट यसैको अर्काे ज्वलन्त उदाहरण हो । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूले नेपालको सत्तारुढ वा सम्भाव्य सत्तारुढ दल निकटका एजेन्ट नियुक्ति गर्छन् । तिनै एजेन्टले यस्ता परियोजना अघि बढाउँछन् । हरेकजसो नेता र मन्त्री एउटा न एउटा कमिसन एजेन्ट बोकेरै हिँडिरहेका हुन्छन् । अनि देश ऋणै ऋणमा । 

मुलुकलाई यो हबिगतमा पुर्‍याउने यिनै नेताहरू अहिले चुनावी मैदानमा छन् । अनि यिनले दिने आश्वासन पत्याएर जनताले यिनैलाई विजयी गराउँछन् । पाँच वर्ष देश लुट्ने लाइसेन्स दिन्छन् । अनि अर्काे पाँच वर्षपछि पनि अवस्था यस्तै हुन्छ, जुन हिजो ३० वर्षभन्दा बढीदेखि भइरहेको छ । यसपालिको चुनावमा आम मतदाताले हिजो कुन नेताले के गरेको थियो भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ ।