आगामी डिसेम्बर १ देखि मे अन्तिमसम्म नेपाललाई बिजुली अभाव हुने गर्छ । गत वर्ष भारतमै बिजुलीको हाहाकार भएका कारण नेपालले चाहेजति बिजुली पाउन सकेन । त्यही भएर यसपालि २ सय मेगावाट खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ३ सय मेगावाटजति भारतीय ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) बाट खरिद गर्ने योजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाएको थियो । यसअनुसार प्राधिकरणले खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्‍यो । जम्मा पाँचवटा कम्पनीले प्रस्ताव हाले । तीमध्ये पनि टाटा पावरको बिड बण्डको वैधानिक नभएका कारण प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाएन । बाँकी चारमध्ये दुईवटा सरकारी र दुई निजी भारतीय कम्पनी सहभागी भए ।

सरकारी कम्पनी एनभीभीएन र पीटीसी–इण्डियाले उनीहरूकै मुलुकको ऊर्जा विनिमय (आईईएक्स) मा प्रचलित दरभन्दा दोब्बर महँगोमा प्रस्ताव गरे । आईआईएक्समा प्रतियुनिट औसतमा ४ भारु भएका बेला नेपाललाई बिजुली आपूर्ति गर्ने मूल्य भने दोब्बर अर्थात् ८ भारुमा प्रस्ताव गरे । बाँकी दुई निजी कम्पनीको दररेट भने प्रतियुनिट १० भारुभन्दा बढी थियो ।

---

यसअघि गत जुलाईदेखि नोभेम्बरसम्म चौबीसै घण्टा २ सय मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न प्राधिकरणले गराएको प्रतिस्पर्धामा यिनै कम्पनीहरूले आईआईएक्समा प्रचलित भाउभन्दा ठीक आधा प्रस्ताव गरेका थिए । प्राधिकरणले यी प्रतिस्पर्धामा आउने कम्पनीलाई दिनुभन्दा आईआईएक्समै बिजुली बेच्न उचित ठानी उक्त टेण्डर नै रद्द गरेको थियो । यसबाट नेपालले बिजुली माग्दा दोब्बर बढी भाउ राख्ने र नेपालले लिन खोज्दा आधा भाउ पनि नदिने । खुला प्रतिस्पर्धा भनिए पनि उनीहरूको यो ‘मिलेमतो’ निर्देशित देखिन्छ । यो दरभन्दा कम वा बढीमा प्रस्ताव नगर भन्ने निर्देशन प्राप्त भएकै कारण उनीहरूले नेपाललाई ङ्याँक्नेबाहेक अरू व्यावसायिक कर्म देखाउन चाहेनन् ।

नेपालमा सामान्यतया जेठको पहिलो सातादेखि मंसिरको दोस्रो सातासम्म धेरै बिजुली उत्पादन हुने गर्छ । बाँकी समय खोलानदीहरूमा पानीको बहाव घट्न गई बिजुली उत्पादन घट्छ । प्राधिकरणले भारतलाई आठवटा जलविद्युतको २१२ मेगावाट ‘जगेडा बिजुली’ निर्यात गर्न भारत समक्ष प्रस्ताव गर्‍यो । यो प्रस्तावमध्ये एक वर्षायाममै गरिएको थियो । तर, भारतले हालसम्म पनि त्यसमा कुनै चासो दिएन, बरू आफू लोडसेडिङमै बस्यो ।

प्राधिकरणको तर्फबाट गरिएको एकल प्रयास सफल भएन । यसमा हाम्रो ऊर्जा र परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व पूर्णतः असफल रहे । उता भारतले जुन-जुन आयोजना भन्यो त्यही दिएर लगानी बोर्डले चाँदी कटाइको शैलीमा बहुमूल्य, बहुउपयोगी र आकर्षक जलविद्युत् आयोजनाहरू एक–एक गर्दै भारतलाई ‘अर्पण’ गर्‍यो । यसरी अर्पण गर्ने बेलामा लगानी बोर्डले नेपालको बिजुली लिनुपर्ने, बंगलादेशसम्म निर्यात हुने प्रसारण लाइनरूपी राजमार्ग दिनुपर्नेजस्ता राष्ट्रिय स्वार्थका पक्षमा बोलेन । प्रस्तावसम्म गरेन ।

सत्तामा रहेका प्रभावशाली व्यक्तिका नातागोता एजेन्ट रहेका भारतीय कम्पनीले कमिसन खाएकै कारण बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थको उपेक्षा गरियो । एजेन्टले ‘पदधारी र अधिकारप्राप्त अधिकारी’ लाई बुझाउने कमिसन राष्ट्रिय स्वार्थको कोणबाट हेर्दा अति नै तुच्छ हो । यही तुच्छ कुरा प्राप्त गर्नका लागि खोलानाला भटाभट बेच्ने काम भइरहेको छ । यो अझै जारी छ । एजेन्टहरू प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्डका कोठाचोटा चहारिरहेका छन् । अनि केही दिनमै लगानी बोर्डले गर्वका साथ पत्रकार सम्मेलन गर्छ फलानो आयोजना फलानो कम्पनीलाई दियौं भनेर । यता भारतले भने सँधै लिइरहेको बिजुलीमा मिलेमतो गरी भाउ दोब्बर पार्ने, दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने, बंगलादेशसम्म जाने बाटो नदिने, नेपालको जगेडा बिजुली नलिने उता लगानी बोर्डले भने हाम्रा जलस्रोतजन्य आयोजना बुझाइरहने । यसले के देखाउँछ भने देश भाँडमा जाओस् कमिसनले आफ्नो खल्ती भरिनुपर्छ ।

नत्र भारतलाई बहुमूल्य आयोजना दिइरहन लालायित हुन कुन कुराले प्रेरित गर्‍यो ? हिजो जलविद्युत् आयोजनाको दलाली गर्नेहरूकै लगानी बोर्डमा हालीमुहाली भएपछि दिनदहाडै यस्ता कृत्य हुने नै भयो । केपी ओलीले नियुक्त गरेका पात्रले गर्ने कार्य नै यस्तै हुन् भनेर पहिले नै लख काटिएकै हो । त्यसमाथि अहिलेको सरकार पनि ओलीभन्दा कुनै तरहले भिन्न छैन विशेष गरी विदेशीलाई खोलानाला बेचेर कमिसन हत्याउने मामिलामा । भारतले अहिले यस्तो व्यवहार गरेको त्यसैको उपज हो ।