यसपालि निर्वाचन आयोगले चुनाव अवधिभर अलि चर्कै रूप देखाउने छाँटकाँट देखाउँदैछ । अर्थात्, आयोग कानुन र आचार–संहिता पालना गराउन दृढ भएको आभास दिँदैछ । हामीकहाँ कानुन–आचार–संहिता उल्लंघनकर्ताहरू नै साहसी ठानिने परम्परा थियो र छ । आयोगले यसपालि चाहिँ ती अनुचित परम्परा तोड्छ कि भन्ने अपेक्षा पनि जगाएको छ ।

आयोगका सक्रियताका कारण चुनावी मत प्रभावित गर्न आश्वासनका पोका बाँड्ने नेतादेखि स्थानीय तह निर्वाचनमा होमिँदै खर्च नबुझाउने उम्मेदवारहरू सकसमा परिरहेका छन् । चुनावी मैदानमा खडा भएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल हुँदै माधवकुमार नेपालविरुद्ध आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको मात्र छैन कि ‘कारबाही’ गर्ने चेतावनी दिएको छ । आयोगले निर्वाचन प्रभावित पार्ने उम्मेदवार, मन्त्रालय–संस्थाहरू गरी ५१ वटा कारबाहीको चेतावनी दिँदै स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । आयोगले यसरी विगतका संसदीय चुनावमा कठोर रूप र चरित्र प्रदर्शन गरेको थिएन ।

---

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता प्रभावित गर्न खोज्दा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल आयोगको फन्दामा राम्रैसँग परेका छन् । तीस वर्षदेखि दल, संसद् र सरकार सञ्चालनका हर्ताकर्ता थिए, नेपाल । पदमा रहँदा मुलुकभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नु उनको दायित्व थियो । त्यो कर्ममा चुकेपछि मतदातालाई ‘विना पैसा भिसा मिलाइदिने’ आश्वासनका पोका बाँड्न पुगे । अर्थात्, मतदातालाई वैदेशिक रोजगारीको प्रलोभनमा फकाउन खोज्दै थिए । उनले त्यसरी बोलेको भिडियो भाइरल भएपछि आयोग कारबाही प्रक्रियामा गएको हो । उसले कुन तहको कारबाही गर्छ भन्ने त्यो हेर्न बाँकी छ ।

त्यसरी नै गोरखामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बाजागाजासहित उम्मेदवारी दिन गए, जुन कर्म निर्वाचन आचार–संहिताविपरीत थियो । आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि आचार–संहिता उल्लंघन गरेकामा किन कारबाही नगर्ने ? भनी पत्र काट्यो । दाहालले चाहिँ त्यसरी बाजागाजाका निम्ति आफूले कसैलाई नबोलाएको उल्लेख गरी उम्किने शैलीमा जवाफ दिएका छन् । त्यसमा पनि आयोगले आयोगले औचित्यपूर्ण निर्णय लेला नै । हामी कहाँ उम्मेदवारी दर्ताका दिन शक्ति प्रदर्शन गर्नकै खातिर बाजागाजा र तामझामसहित आयोग जानुलाई अन्यथा ठानिँदैन थियो । आयोगले त्यस्तो शैली नियन्त्रण गर्न आचार–संहितामा कडा प्रावधान राखेको हो ।

हुन पनि मतदाता प्रभावित गर्न कोही उम्मेदवार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दैछन् भने कोही मन्त्री सरकारी नम्बरलाई निजी नम्बरमा परिणत गरेर भए पनि सवारी साधन दुरूपयोग गर्दैछन् । त्यस्ता शक्तिशाली उम्मेदवारहरूलाई पनि कारबाही गर्ने गरी स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

अर्काे त, स्थानीय तहका उम्मेदवारहरू, जसले चुनावी खर्च विवरण बुझाएका थिएनन्, तिनीहरूविरुद्ध पनि आयोग कठोर देखिएको छ । आयोगले समानुपातिक सूचीका उम्मेदवारहरूले जरिवाना नबुझाएको खण्डमा बन्दसूचीबाट नाम हटाउन निर्देशन दिइसकेको छ । तिनलाई सार्वजनिक विदाका दिन समेत आयोगका जिल्ला कार्यालयमा जरिवाना बुझाउनु भन्ने आदेश दिएको छ । आयोगको तथ्यांकमा ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असूल भइसकेको छ । कानुन र आचार–संहिताविपरीतका उम्मेदवारहरूले जरिवाना तिरेको वा तिराएको खण्डमा २५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा जरिवाना संकलन हुनेछ । जरिवाना असूल उपर भयो भने निर्वाचन इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम हुनेछ । कुनै उम्मेदवारले जरिवाना नतिरेको खण्डमा छ वर्षसम्म उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् । अर्थात् चुनावी खर्च हकमा पनि आयोग कठोर नै देखिएको छ ।

राजनीतिक दलहरूसँगै परामर्श गरेरै वा उनीहरूलाई सम्झाउनका खातिर कानुनमै उल्लेखित प्रावधानहरू आचार–संहिता राखिएका हुन् । अझ निर्वाचन आयोगले त मस्यौदा मात्र तयार गरेको हो । राजनीतिक दलहरूकै सहमतिमा आयोगले जारी गरेको हो । आयोगले पटक–पटक मस्यौदामाथि छलफल गरी दलहरूलाई चित्त बुझाएपछि मात्रै जारी गरेको हो । आफ्नै सहमतिमा बनेको आचार–संहिता राजनीतिक दलले नमान्ने हो भने कसले मान्ने ? अझ दलीय नेतृत्व वृत्तका पात्रहरू ‘रोल–मोडेल’ बन्नुपर्नेमा आफैँ आचार–संहिता उल्लंघनमा उद्यत् भएपछि अरू उम्मेदवारहरू त बहकिने नै भए । आचार–संहिताका दफाबारे परामर्श हुँदा जायज ठानिएकै दफाविरुद्ध दलका नेताहरू प्रस्तुत हुनुले आचार–संहिता पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताको उपज हो ।

विगतमा उजुरीका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने आयोगले यसपालि अलि बढी संयन्त्रहरू प्रयोग गरेको देखिन्छ । मतदाता प्रभावित गर्नेहरूविरुद्ध अनेकन किसिमका अनुगमन टोलीका अतिरिक्त आयोगले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गुप्तचरसम्म परिचालन गरेको छ । यतिखेरसम्म आयोगका क्रियाकलाप हेर्दा उसले स्पष्टीकरण सोध्न र आचार–संहिता पालना गराउने कार्यमा सक्रियता नै प्रदर्शन गरेको छ । उल्लंघनकर्ताहरूविरुद्ध कारबाही वा सजाय चाहिँ के–कस्तो गर्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ । संसदीय चुनावका प्रारम्भिक दिनमा आयोगले देखाएको कठोर शैली नियमित राख्छ कि राख्दैन भन्ने प्रश्न जीवित छ । अनि हरेक दलका उम्मेदवारहरूविरुद्ध त्यसरी नै खरो रूपले उत्रन्छ कि पक्षपाती शैली देखाउँछ भन्ने चासो सर्वत्र छ । अर्थात्, आयोगका काम–कारबाही पनि आमपरीक्षणमै परीक्षण छ ।