कुर्सी जोगाउन बाँकी एउटा अस्‍त्र थियो, त्यो पनि प्रयोग गर्न उद्यत छन्, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली । ओली र उनका वृत्तको ‘अर्जुनदृष्टि’ सत्ता मात्र हो । त्यस निम्ति कुनै खाले ‘कर्म’ पछि हट्दैनन् भन्‍ने सूची बाक्लिएकै हो । यतिखेर ‘सत्ताको साँचो’ मानिएको जनता समाजवादी पार्टीलाई रिझाउन उनीहरूकै माग बमोजिम व्यक्ति हत्यामा अदालतबाटै अपराधी ठहरिएकाहरूलाई ‘उन्मुक्ति’ दिने रणनीतिक योजना बुनिँदैछ ।

अनेकन अपराधमा संलग्‍न हुँदै अदालतबाटै फौजदारी अपराधी करार भएका र फरार रहेकाहरूलाई माफी-मिनाहा दिन गृह मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका उच्चअधिकारीहरू प्रक्रियागत चाँजो-पाँजो मिलाउन दिन-रात खटिरहेका छन् । राणा र पञ्चायतकालीन हुकुमी शासक बराबरै ठान्‍ने ओलीको ‘हुकुम’ रोक्न सक्ने क्षमता कसैसँग छैन । त्यहीकारण उनको आदेश सहजै ‘तामेल’ हुँदैछ । ओली ‘हुकुम’को बर्खिलापमा संसद् उभिन सक्छ कि भन्‍ने ठानिएको थियो, त्यो पनि २०७८ वैशाख ६ गते नै हठात् बन्द गरिसकेका छन् ।

---

अब मन्त्रिपरिषद्‌बाट केही दिनभित्रै सजाय माफी-मिनाहाका निम्ति राष्ट्रपतिसमक्ष सूची प्रस्तुत हुनेछ । ओली सत्ताका निम्ति हरेक सिफारिशको ‘रबर स्ट्याम्प’ राष्ट्रपतिबाट त रोकिने झनै सवाल भएन । किनभने त्यो माफीसँगै समाजवादी पार्टीसँग सत्ता-समीकरण गरी ओली सरकार बलियो हुने गणितीय तथ्यांक सबैसामु छँदैछ । कर्णालीको ‘फ्‍लोर-क्रस’को दृश्य बानेश्वरमा मञ्चन हुन सक्ने आँकलनसहित अधिवेशन नै अन्त्य भइसकेको छ ।

अब सत्ता-समीकरणमा गडबडी नभएको खण्डमा अब केही दिनभित्रै राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति जारी हुनेछ, ‘मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम... भन्‍नेसमेतका... जना व्यक्तिहरूलाई विभिन्‍न अदालतबाट विभिन्‍न मितिमा भएका फैसलाबमोजिम लागेको कैद, जरिवाना, सर्वस्वलगायतको सजाय माफी भएको छ ।’

लोकतन्त्र बहालीयता अपराधकर्मको दुनियाँमा रमेका र जेल पुग्दै सजाय माफी-मिनाहा पाएकाहरूको तथ्यांक लिपिवद्ध गरेर साध्य छैन । २०७७ मा मात्रै गणतन्त्र, संविधान दिवस, प्रजातन्त्र दिवसमा गरी ९४० जनाको जरिवाना, सर्वस्व सजाय, कैदीको कैद माफी तथा कट्टा गरिएको थियो । जसमा कर्तव्य ज्यान, अपहरण, हतियार तथा खरखजाना, ज्यान, डाँका, आगलागी, चोरी, सरकारी कीर्ते छापलगायतका अनेकन प्रकृतिका फौजदारी अपराधमा संलग्‍न पात्रहरू थिए ।

फौजदारी अभियुक्त-अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाएको दृश्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय तह पनि नेपालसँग शसंकित बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमै राज्य-संयन्त्र अपराधीमोहित भएको सन्देश गयो भने मुलुकको छवि के हुन्छ ?

अर्थात् अपवादमा प्रयोग गर्न मन्त्रिपरिषद्लाई प्राप्त अधिकारलाई अदालतबाटै अपराधी करार भएकाहरूलाई छाड्ने ‘लाइसेन्स’मा परिणत भएको छ । यो प्रावधान खासबेला र अपवादका निम्ति मात्रै प्रयोग गर्ने उद्देश्य राखिएको हो । यो मन्त्रिपरिषद्का निम्ति यो ‘विशेषाधिकारयुक्त औजार’ बनेको छ ।

शासकीय वृत्तका पात्रहरूले विशेषाधिकार ठान्दै जस्ता सुकै अपराधीको सजाय पनि मिनाहा गराउने खेल बढाएका छन् । अनि, व्यक्तिको हत्याका अपराधलाई पनि राजनीतिक जामा पहिर्‍याइदिने र तिनलाई छुटाउँदै कार्यकर्ता बढाउने खेलको दुस्चक्रमा मुलुक नै ‘अपराधिक भूमि’ बन्‍ने डर लाग्दो दृश्य मञ्चन हुनु दुर्भाग्य हो ।

सबैलाई कानुन लाग्छ । तर लोकतन्त्रमा शासकीय र राजनीतिक वृत्तका पात्रहरूलाई न संविधान लाग्छ, न कानुन नै । दृश्य हेर्दा राणा र पञ्चायतकालीन शासकभन्दा कुनै फरक छैन । अर्थात्, सत्तासीनहरू संविधान र कानुनभन्दा माथि बस्‍न चाहने नियमित र आकस्मिक प्रवृत्ति बनेको छ, हाम्रो मुलुकको हकमा ।

त्यसो भए, अब जेलमा को रहन्छन् त ? जसको शासकीय वृत्त, राजनीतिक दल र नेताहरूसँग पहुँच छैन, अर्थात् जो निर्धा-निमुखा र सरकारी अधिकारीलाई मोटो घूस खुवाउन सक्दैनन्, तिनीहरू मात्रै तोकिएको जेल जीवन बिताउँछन् । शासक/नेतासँग पहुँच भएकाहरूलाई जस्तो सुकै अपराध गरे पनि कुनै न कुनै बेला मुक्ति मिल्छ नै । शासक र राजनीतिक दलहरू सत्ता जोगाउन अनि मतदाता बढाउनकै खातिर जस्ता सुकै अपराधी छुटाउन जस्तो सुकै सम्झौता गर्न पनि पछि पर्दैनन् । किनभने शासकीय वृत्तका पात्रहरू बाक्लो सुरक्षाकर्मीका घेराभित्र रहन्छन्, अपराधीहरूबाट दुःख पाउने सामान्य नागरिकले नै हो ।

यसरी फौजदारी अभियुक्त-अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाएको दृश्यसँगै अन्तर्राष्ट्रिय तह पनि नेपालसँग शसंकित बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय तहमै राज्य-संयन्त्र अपराधीमोहित भएको सन्देश गयो भने मुलुकको छवि के हुन्छ ? राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा संविधान उल्लंघन गरी पदाधिकारी नियुक्त गरिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय तह नेपालसँग शसंकित छ । त्यसमा अझ ठूलो संख्यामा फौजदारी अपराधीहरूले पनि ‘उन्मुक्ति’ पाएको सन्देश गयो भने के हुन्छ ?

मुलुकमा स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप भइरहँदा ‘मानव अधिकारको खेती गर्ने’ अथाह संस्थाहरूको मौनता पनि आश्यर्च लाग्दो छ । कतै उनीहरू पनि सत्तासँग ‘पदीय सौदाबाजी’ त गर्दैनन् भन्‍ने शंका पैदा गरेको छ । अपराधीहरूको सजाय मिनाहाका सवालमा न्यायिक धरोहरहरू पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । किनभने मुद्दाका फिर्ताका निम्ति अदालतको मन्जुरी ‘अनिवार्य शर्त’ मानिएको छ ।

अदालतले अपराधी किटान गर्ने र सम्बन्धित अदालतले ‘मन्जुरी’ दिइनु भनेको न्यायिक पद्धतिमै प्रश्न उब्जिन पुग्छ । सरकारले जे-जसरी प्रस्ताव गर्छ, सजिलैसँगै ‘मन्जुरी’ दिइनु हुन्‍न । यो अदालतलाई प्राप्त ‘सारवान अधिकर’को सवाल हो । सरकारको दुराशययुक्त र बद्‌नियतपूर्ण अपराधिक मनोवृत्तिबाट जोगाउने दायित्व अदालतको पनि हो ।